कोरोनासँगै आएको कृषि विकासको सम्भावना

पृष्ठभूमि

सन् २०२० को शुरुवातमै कोरोना भार्इरस (कोभिड-१९) का कारण दिगो विकासको सामाजिक र आर्थिक धरोहरलार्इ अहिले सम्मकै ठुलो धक्का पुगेको छ। वातावरणीय धरोहरमा भने नकारात्मकको सट्टा सकारात्मक प्रभाव परेको देख्न सकिन्छ। यसले विभिन्न क्षेत्र/उपक्षेत्रमा क्रमशः नकारात्मक प्रभाव पार्दै गएको छ। विश्व मानवजातिकै जीवन र सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्थामा गम्भीर धक्का महशुस भएको छ। विश्व अर्थतन्त्र सन् 1930 दशकको महामन्दी पछिको सबैभन्दा ठूलो संकुचनमा गएको अवस्था छ। यस महामारीबाट उत्पन्न संकटका कारण गरिबी, बेरोजगारी र आय असमानता अझै बढ्ने आंकलन गरिएको छ। सामाजिक न्याय सहितको दीगो तथा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्ने आधारशिला तयार हुँदै गरेको अवस्थामा कोभिड-19 महामारीका कारण अवस्था झनै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोषले जुन 2020 मा अद्यावधिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार यस वर्ष विश्व अर्थतन्त्र र एसियाली अर्थतन्त्रमा क्रमशः 4.9 र 1.6 प्रतिशतले संकुचन आउने साथै नेपालको आर्थिक वृद्धि 1 प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको थियो। आ.व. 2076/77 को बृद्धिदर 8.5 प्रतिशत लक्षित गरिएता पनि उपरोक्त परिस्थितिका कारण वृद्धिदर 2.28 प्रतिशतमा सीमित रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको प्रारम्भिक अनुमान छ। यसर्थमा, कोरोना महामारी वर्ष २०२० को लागि कोरोना कम्प नै साबित भएको छ।

कोरोना महामारीको असर

कोरोना महामारीका कारण मानिसहरुमा मनोबैज्ञानिक असर समेत देखिन थालेको छ। शिक्षित-अशिक्षित, रोजगार-बेरोजगार, बालबालिका-बृद्ध/बृद्धा सबैमा यसको असर देखा पर्न थालेको छ। यस महामारीले नेपालको अर्थ व्यवस्था र प्रणालीमा खलल पुर्याएको छ। आ.व. २०७५/७६ को तुलनामा विभिन्न क्षेत्रमा भएको समग्र लगानीमा कमि आएको छ, मुद्रास्फिती २ प्रतिशतले बढेको छ, कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब एक चौथार्इ हिस्सा ओगट्ने विप्रेषणमा समेत आ.व. २०७५/७६ को तुलनामा उल्लेख्य कमी आएको छ जसकारण बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा थप दवाव पर्न सक्ने जोखिम बढेको छ। सँगसँगै छिमेकी राष्ट्र भारतमा भएको आर्थिक क्षतिको बाछिटो सोझै नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने सम्भावना छदैंछ। अर्थ मन्त्रालयको आंकलन अनुसार कोरोना महामारीका कारण नेपालमा करीब २ खर्बको हाराहारीमा क्षति हुने भनिएको छ।

कोरोनाले सबै क्षेत्र/उपक्षेत्र प्रताडित छन् र पनि मानिसको आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएको खाद्यान्न उत्पादन गर्ने कृषि क्षेत्र प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुबै रुपले प्रभावित छ । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार कृषिमा संलग्न एक चौथार्इ कामदारहरु चरम गरिबीमा रहेका छन् र तिनीहरु सबैभन्दा बढि संकटासन्न अवस्थामा छन्। निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलार्इ व्यवसायिक एवम् प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीमा रुपान्तरण गरी दिगो कृषि विकासको माध्यमबाट जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने दीर्घकालीन सोंचका साथ नेपालको कृषि प्रणाली सञ्चालित छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब एक तिहार्इ हिस्सेदार रहेको कृषि क्षेत्र आय, रोजगारी र खाद्य सुरक्षा जस्तो अत्यन्तै महत्वपूर्ण र गम्भीर विषयसँग जोडिएको क्षेत्र भएका कारण अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा हो भन्दा अत्युक्ति नहोला। सन् २००८ र २०१८ को कृषिमा आश्रित जनसंख्याको आंकडा अनुसार कुल आश्रित जनसंख्या 73.9 प्रतिशतबाट घटेर 60.4 प्रतिशतमा पुगेता पनि उत्पादन र उत्पादकत्वमा आनुपातिक गिरावट आएको छैन्। आ.व. २०७५/७६ मा 5.1 प्रतिशतले बृद्धि भएको कृषि क्षेत्रको, आ.व. २०७६/७७ मा बृद्धिदर दशक यता कै न्यून (२.६ प्रतिशत) रहेको अनुमान छ। यसरी बृद्धि न्यून हुनुका केहि प्रष्ट कारणहरु मध्ये सबैभन्दा प्रमुख कारण कोरोना महामारीको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि नेपाल सरकारबाट घोषित बन्दाबन्दी हो। आ.व. २०७६/७७ को चैत्र यता कृषिको आपूर्ति श्रृंखला अवरुद्ध भएका कारण कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादन सामाग्री, औजार, उपकरण आपूर्तिकर्ताबाट कृषक समक्ष पुग्न नसक्नु र कृषकस्तरमा उत्पादन भएका उपजहरु बजार र आम उपभोक्ता समक्ष पुग्न नसक्नु नै कृषि क्षेत्र प्रभावित हुनुको सबैभन्दा ठुलो कारक बनेको छ। अर्कातिर सामाजिक दुरी कायम गर्दै कृषि कर्म गर्नुपर्ने समस्या पनि रहेको छ। साथसाथै, आ.व. २०७५/७६ को तुलनामा आ.व. २०७६/७७ मा धानको उत्पादनमा 1.1 प्रतिशतले आएको गिरावट, धान लगाइएको क्षेत्रफलमा 2.2 प्रतिशतले आएको गिरावट त्यस्तै खेती लगाइएको क्षेत्रफलमा 0.9 प्रतिशतले आएको गिरावट लगायतका कारणले गर्दा आ.व. २०७६/७७ मा कृषिको बृद्धिदरमा सुस्तता छाएको छ। विशेषगरी बन्दाबन्दीको शिलशिलामा उच्च मूल्य जाने तर छिटो सडन हुने कृषि उपजहरु (तरकारी, मासु, दुध, अण्डा) मा धेरै नोक्सान पुगेको छ।

उत्पादित उपजमा परेको प्रभाव बाहेक महामारीका कारण कृषि क्षेत्रमा थुप्रै प्रभाव परेको छ। देशका केहि स्थानमा कृषिका विभिन्न क्षेत्र/उपक्षेत्र (जस्तै फुल खेती) मा काम गर्ने मौषमी तथा नियमित कामदारहरु कामबाट बञ्चित हुन पुगेका छन् भने केहि स्थानमा सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण कामदारको अभाव देखिएको छ। जसले गर्दा विशेष गरी दैनिक ज्यालामा निर्भर रहने घरपरिवारको आम्दानी घटेको छ र त्यस्ता समूहमा खाद्य असुरक्षा बढेको छ। उत्पादित उपजको बजार व्यवस्थापन समेत महामारीको चपेटामा परेको छ। बन्दाबन्दी र भविष्यमा हुन सक्ने अभाव जस्ता कारण देखाउदै कालोबजारीले प्रसय पाएको छ। दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तुहरुको मूल्यमा बढोत्तरी भएको छ जसले गर्दा बजार निकै अस्थिर भएको छ। यस्तो अवस्था थप प्रतिकुल हुदैं गएमा मानिसले आफ्नो जीविका चलाउनका लागि रोजगारीका वैकल्पिक अवसरहरु खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, जसको प्रभाव स्कुल जाने उमेर समूहमा समेत पर्न सक्छ। फलस्वरुप, बीचैमा स्कुल छोड्ने, बालश्रम र अन्य सामाजिक समस्याहरु आउन सक्छन् जुन कुरा नेपाल जस्तो न्यून आय भएको र खाद्य असुरक्षित देशका लागि घातक हुन सक्छ। कोभिड-१९ महामारीका कारण कृषि उत्पादन र उत्पादित उपजको उपभोगमा नकरात्मक प्रभाव पारेको छ। उत्पादन सामाग्रीको अनुउपलब्धता तथा ढुवानीमा बन्देज र उपज प्रति उपभोक्ताको गलत धारणा (फलफुल तरकारीबाट कोरोना भाइरस सर्ने भय) का कारण उत्पादन कार्य अबरुद्ध भएको छ साथै उत्पादित उपजहरु समेत खेत/बारीमै नष्ट गरिएको छ। साथै, पछिल्ला केहि दिनहरुमा छिमेकी देश भारतबाट तरार्इका जिल्लाहरु हुदैं पहाडी भुभागसम्म सलह प्रवेश भएको छ, जुन नेपालको समग्र खाद्य प्रणालीको लागि अर्को नयाँ चुनौती हुन सक्छ।

महामारीसँगै देखिएका सम्भावनाहरू

यद्यपी कोरोना कम्पका कारण सबैजसो क्षेत्रहरु अस्तव्यस्त बनेका छन्, आगामी दिनहरुलार्इ कृषि क्षेत्रको सुनौलो सम्भावनाका रुपमा देख्न सकिन्छ। कोभिड महामारीका बीच नेपाल सरकारबाट आ.व. 2077/78 को बजेटमा कृषि क्षेत्रलार्इ प्राथमिकतामा राखेर बजेट कार्यक्रम ल्याउनु र सोहि बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनलार्इ सघाउ पुर्याउन राष्ट्र बैंकबाट सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि केहि नयाँ अवसर र सम्भावना समेटिनु अबको कृषि विकासको लागि सकारात्मक पक्ष हुन सक्छ। आ.व. 2077/78 को लागि लक्षित 7 प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर, मूल्यस्फिती ६ प्रतिशतमा कायम राख्ने र बजेटमा कृषि क्षेत्रलार्इ दिएको प्राथमिकतालार्इ हेर्दा कृषि विकासको क्षेत्रमा आशावादी हुने ठाँउ देखिन्छ। त्यस्तै, बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकतामा कृषिको विद्यमान आपूर्ति व्यवस्था र बजारीकरणलार्इ व्यवस्थित गर्नका लागि पूर्नउत्थान कार्यक्रम तथा केहि कृषि उपजमा थप आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम प्राथमिकता साथ अगाडि ल्याइएका छन्। व्यवसाय सञ्चालनको सम्भावना र अनुकुलताको अवस्थालार्इ हेर्ने हो भने, विश्व बैंक समूहले सन् 2020 का लागि प्रकाशन गरेको डुर्इङ् बिजनेश प्रतिवेदन अनुसार नेपाल व्यवसाय सञ्चालनको सहजता सूचकमा 63.2 अङ्कसहित विश्वका 190 अर्थतन्त्र मध्ये 94औं स्थानमा रहन सफल भएको छ। जुन सन् 2019 मा रहेको 110औं स्थानको तुलनामा 19 स्थान अगाडि मात्र होइन, हालसम्मकै उच्च हो। यस्तै आशावादी हुने अर्को कारण हो, श्रमशक्ति। प्रतिवर्ष पाँच लाख भन्दा बढी जनशक्ति रोजगारीको खोजीमा श्रम बजारमा प्रवेश गर्दछन्, ती मध्ये केहिले मात्र रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्दछन् भने बाँकी अवसरको खोजीमा विदेशीने गरेको तथ्याङ्कले देखाउछ। हालसम्मको आंकडा अनुसार ५० लाख भन्दा धेरै श्रमशक्ति विदेशिएको छ सो मध्ये १.5 प्रतिशत मात्र दक्ष जनशक्ति रहेका छन्। देश कोरोना महामारीले आक्रान्त भैरहेको अवस्थामा यसरी विदेशिएकाहरु मध्ये १० लाख भन्दा बढि नेपालीहरु नेपाल फर्किने/नेपालमै बस्ने आंकलन छ। साथसाथै आ.व. २०७५/७६ को तुलनामा २०७६/७७ आ.व. मा नँया श्रम स्वीकृती लिने कामदारको संख्यामा उल्लेख्य कमि आएको बताइएको छ।

कृषि क्षेत्रमा परिचालन हुने पूंजी अथवा वित्तीय साधनको परिचालनका सम्बन्धमा भन्ने हो भने, आ.व. २०७७/७८ को लागि सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले विगतमा व्यवस्था भएको कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा सम्बन्धी प्रावधानलार्इ परिमार्जन गर्दै 2080 असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम 15 प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले 2081 असार मसान्तसम्ममा कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम क्रमशः 20 र 15 प्रतिशत कर्जा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, उर्जा र पर्यटन लगायत तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। कृषि उत्पादन तथा उत्पादनोपरान्तमा प्रयोग हुने श्रोत साधनको सहज उपलब्धता कायम गर्न कृषि विकास बैंकलार्इ कृषि क्षेत्रको अगुवा बैंकको रुपमा विकास गरि कृषि ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। फलस्वरुप कृषि क्षेत्रमा थप वित्तीय साधन परिचालन हुनसक्ने देखिन्छ साथ-साथै कृषकलार्इ कृषि सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउनको लागि किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गरिने भएको छ।

त्यस्तै, नयाँ मौद्रिक नीतिले कोभिड-19 अति प्रभावित उद्योग-व्यवसाय सुचारु गर्न सहजीकरणका लागि ऋणीको आवश्यकता र व्यवसायको सम्भाव्यताका आधारमा सम्बन्धित बैंकले 2076 चैतमा कायम भएको चालु पुँजी कर्जाको सीमामा बढीमा 20 प्रतिशतसम्म थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। बन्दाबन्दीको कारणबाट प्रभावित सबै खाले पेशा, व्यवसायले लिएको कर्जाको किस्ता र ब्याज भुक्तानी अवधिको म्याद थप गरी 2077 पुष मसान्त देखि 2078 असार मसान्त सम्ममा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरेको छ। कृषिमा उद्यमशीलता विकास गर्ने हेतुले व्यवसायिकता विकास गर्न चाहनेहरुका लागि कृषि विकास बैंकका तालिम केन्द्रमार्फत कृषि तालिम विस्तार गर्नका लागि संस्थागत तथा संरचनागत व्यवस्था मिलाउने साथै फलफूल खेती, नगदे बाली तथा औद्योगिक बालीको प्रर्वद्धन तथा व्यवसायिकता विकास गर्ने हेतुले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचकता अपनाइने नीति लिएको छ। यसै गरी जग्गा एकीकरण, चक्लाबन्दी वा करार मार्फत कृषि व्यवसाय वा कृषि जन्य उद्योग सञ्चालनमा कर्जा प्रवाह सहजीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ सम्पत्ति सुरक्षण सम्बन्धी नीति लिएको छ।

मुख्यबाली धान रोपार्इका लागि अनुकुल मनसुन हुनु, नयाँ मौद्रिक नीतिमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि उपरोक्त व्यवस्था हुनु, नेपाली श्रमबजारमा श्रमशक्ति थपिनु जस्ता विषयलार्इ कृषि विकासका थप अवसरहरुका रुपमा लिन सकिन्छ। तर बढ्दो बेरोजगारी तथा अल्प रोजगारीका कारण उपभोक्ताहरुको आय क्षमतामा ह्रास आइराखेको परिप्रेक्ष्यमा गरिब र जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षणका लागि मुद्रास्फीतिलाई काबुमा राख्नु सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण रहेको छ।

उपज तथा खाद्यान्न अभावको कारण भन्दा पनि कृषि उपजको आपूर्ति प्रणालीमा खलल पैदा भएकै कारणबाट भारतमा सन् १९४३ मा बेंगाल फेमाइनबाट दशौं लाख मान्छेहरु हताहत भएको हामी सबैलार्इ अवगत नै छ। त्यसकारण जस्तो सुकै विकराल अवस्थामा पनि मानिसलार्इ आवश्यक पर्ने पहिलो कुरा “गास” भएकोले कृषि उपजलार्इ उत्पादक देखि उपभोक्तासम्म पुर्याउनका लागि आपूर्ति प्रणाली सदैव दरिलो हुनुपर्दछ। उत्पादन कार्यमा प्रयोग हुने औजार उपकरण, बीउ-बिजन, विषादी, मल र उत्पादित उपजहरुको ढुवानी तथा आपूर्तिमा महामारीको कारण देखार्इ बन्देज लगाइनु हुदैंन। खाद्य प्रणालीमा महामारीको प्रभावलार्इ कम गर्ने उपाय नभएसम्म हामी बढ्दो खाद्य संकटको जोखिममा पर्दछौ। विशेष गरि देश-देश बिचको सीमा बन्द हुनु/पूर्ण सञ्चालित नहुनु, आपूर्ति श्रृखंला र व्यापार अवरोधले मान्छेहरुको पर्याप्त पौष्टिक खानाको पहुँचमा कमि आएको छ। विशेष गरी नेपाल जस्तो तेस्रो मुलुकहरुमा विद्यमान खाद्य सुरक्षाको समस्याका कारण महामारी निकै जोखिमपूर्ण हुने आंकलन गरिएको छ। कोभिड-१९ र अन्य सम्भाव्य महामारीको अवस्थालार्इ सामना गर्नका लागि श्रममा आश्रित विद्यमान कृषि प्रणालीलार्इ रुपान्तरण गरि यान्त्रिकरण गर्न सकेमा मुख्यतयाः उत्पादन कार्यको लागत न्यूनीकरण र कठिन श्रमलार्इ अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ।

महामारी र यसको असर न्यूनीकरण गर्न गरिएको बन्दाबन्दीका कारण धेरै मानिसहरुको पेशा व्यवसाय गुमेको छ र उक्त समयमा घरमा बस्दा मानिसहरुमा घरबगैंचा, करेसाबारी व्यवस्थापन, कौशी खेती, कृषि वन जस्ता विषयमा सकारात्मक धारणाको विकास भएको छ, फलस्वरुप आफ्नो परिवारका सदस्यलार्इ पुग्ने सागपात, तरकारी र फलफुल खेती गरि आत्मनिर्भर हुने सोंचको विकास भएको छ। त्यस्तै विदेशबाट फर्किएका युवाहरुमा देशमै कृषि व्यवसायको थालनी गर्ने सोंचको थालनी भएको छ। यस महामारीले उपभोक्तालार्इ ताजा र पौष्टिक उपज उपलब्ध गराउने साना तथा मझौला कृषकहरुको महत्व र योगदान बुझ्नका लागि राष्ट्रको आँखा खोलिदिएको छ। जसले गर्दा भविष्यका संकटहरूको सामना गर्दै परम्परागत कृषि र पारिवारिक खेती गर्ने प्रथालाई थप दिगो र लचिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई थप प्रकाश पारेको छ। बन्दाबन्दीका कारण यातायात प्रभावित भएको परिप्रेक्ष्यमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) कृषकको उत्पादन बजारमा जोड्ने प्रमुख माध्यमको रूपमा विकास भएको छ। उत्पादित उपजको बजारीकरण तथा प्रशोधनका केही पहल आईसीटी उपकरण मार्फत भएको छ। कृषकले आफ्नो उत्पादन विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा राख्ने र इच्छुक व्यक्तिहरूले उनीहरूलाई सम्पर्क गरि उत्पादनहरू प्राप्त गर्ने कार्य भैरहेको छ। यसले कृषि क्षेत्रको बजारीकरणमा आईसीटी राम्रो बिक्री विकल्प हुन सक्छ भन्ने देखाएको छ। परिवर्तित परिप्रेक्ष्यमा परम्परागत कृषि प्रणाली तथा विचौलियाको प्रभाव रहेको कृषि बजारलार्इ सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग मार्फत थप परिस्कृत बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा राखिएको छ।

बन्दाबन्दीको समयमा बहुसंख्यक उपभोक्ताहरुले स्थानीय स्तरमा उपलब्ध कृषि उपजको उपभोगलार्इ प्राथमिकता दिएको पाइन्छ। सोहि कुरालार्इ मध्यनजर गर्दै स्थानीय/स्वदेशी उत्पादन प्रर्वद्धनका लागि सबै संघीय इकार्इहरु मार्फत प्रर्वद्धनात्मक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिन्छ साथ-साथै स्थानीय/स्वदेशी उत्पादनलार्इ बढावा दिन उत्पादनको न्यूनतम मूल्य तय गर्ने र बजार व्यवस्थित/नियमन गर्ने जस्ता कार्यहरु हुनु जरुरी छ।

सुझाव तथा निष्कर्ष

कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न बढ्दो बेरोजगारी अहिलेको ठुलो समस्या हो। बढ्दो बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि कृषि क्षेत्रमा उद्यमशीलता विकास गर्न आवश्यक थप कार्यहरु जस्तै सीप विकास, व्यवसायिक योजना निर्माण र उद्यम सञ्चालनका लागि धेरै भन्दा धेरै मानिसहरुलाई दक्ष बनाउने र व्यवसायको स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक गैरवित्तीय र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने तर्फ सरोकारवालाहरुको ध्यान जान जरुरी छ। हाल कृषि/पशुपालन विषयमा विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरुमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुमा कृषि सम्बन्धी ज्ञान, सीप र धारणा विकास गर्नका लागि समयानुकुल पाठ्यक्रममा परिमार्जन, उद्यमशीलता विकासका लागि सहयोग तथा व्यवसायिक कृषि सम्बन्धी सम्मुखता अभिवृद्धि जस्ता कुराहरुमा नेपालका विभिन्न संघीय इकार्इहरुको साथ-साथै सरोकारवालाहरु ध्यान पुग्नु जरुरी छ। विगतका वर्षहरुदेखि नै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै जानु अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक परिवर्तनको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण देखिए पनि साधनको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी समग्र कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने तर्फ सरकारको नीतिहरु केन्द्रित हुनु जरुरी छ। वैदेशिक रोजगारी, शहर केन्द्रित बसार्इसरार्इ, महत्वकांक्षी युवा सोंच जस्ता कारणबाट लामो समय देखि बाझों रहि आएको खेतीयोग्य जमिनमा श्रमशक्तिलार्इ नँया कार्यक्रमका साथ जोड्न सकेमा पक्कै पनि आय, रोजगारी र कृषिमा आधारित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास हुने थियो कि? यद्यपी हामीकहाँ उत्पादन कार्यमा आफ्नो जवान, इमान र श्रम खर्चिनेलाई प्रश्रय दिने र सहयोग गर्ने संस्कार छैन्।

सन्दर्भ सामाग्रीहरु

Doing Business (2020). Comparing Business Regulation in 190 Economies. World Bank Group. Retrieved from https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf

FAO, ILO and IUF/UITA/IUL (2007). Agricultural Workers and Their Contribution to Sustainable Agriculture and Rural Development. Retrieved from https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@actrav/documents/publication/wcms_113732.pdf.

Nepal Labor Migration Report (2020). Government of Nepal, Ministry of Labour, Employment and Social Security. Retrieved from https://moless.gov.np/wp-content/uploads/2020/03/Migration-Report-2020-English.pdf.

अर्थ बुलेटिन (2077), मुलुकको वर्तमान आर्थिक परिदृष्य, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, 2077 जेष्ठ, वर्ष १ अंङ्क 10 ।

आर्थिक सर्वेक्षण (2076/77), नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं ।

वजेट वक्तव्य (2077/78), नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं ।

विनियोजन विधेयक (2077), सिद्धान्त र प्राथमिकता, नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, 2077 बैशाख २८, काठमाडौं ।