कस्तो आयो कृषिमा बजेट?

पृष्‍ठभूमि

सन् २०२० को शुरुवातबाट हालसम्म नै कोरोना भार्इरस (कोभिड-१९) महामारीले समग्र अर्थ व्यवस्था र विकासलार्इ आक्रान्त तुल्याइरहेको छ। जसकारण, चालु आर्थिक वर्षका (२०७७/७८) धेरै जसो योजना, कार्यक्रमहरु प्रभावकारी कार्यान्वय हुन सकिरहेका छैनन्। असार लाग्दा समेत पूँजीगत खर्च आधा पनि नहुनु बजेट, कार्यक्रम कार्यान्वयनको ठुलो चुनौती हो। कोभिड-19 को दोस्रो लहरका कारण धेरै जसो आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प प्रायः छन्। यस्तै, बन्दाबन्दीका कारण उत्पादन सामाग्री र उपजको आपूर्ति श्रृंखला असन्तुलित भर्इ कृषि क्षेत्र समेत प्रभावित छ। यसै बिच सातवटै प्रदेशबाट मंगलबार (2078 असार 1) आगामी आ.व. को (२०७८/७९) बजेट कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि मुख्यरुपमा केन्द्रित बजेटले विकासलार्इ निकास दिइ कोरोनाका कारण साँगुरिएको अर्थतन्त्र फराकिलो पार्नेछ भन्‍नेमा आशावादी रहि बढो चासोको हिसाबले हेरिएको छ।

हुनत, कोरोना महामारीका कारणले मात्रै नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासमा बाधा पुर्‍याएको होइन। न्यून उत्पादन तथा उत्पादकत्व, कम प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, व्यापार घाटा, व्यवसायिकता अभाव, अपर्याप्त भौतिक पूर्वाधार, ऋण, बीमा, अनुदान प्रणाली, भूमिको खण्डीकरण, जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन जस्ता कुराहरु नेपालको कृषिका विद्यमान सवाल तथा मुद्दाहरु हुन्। जसको प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रभाव कृषि क्षेत्रको विकासमा परेको छ। एकीकृत कार्ययोजना, उत्पादन एवम उत्पादन पछिका क्रियाकलापहरुको पहिचान, प्रशोधन, बजार प्रणाली, पूर्वाधारहरुको विकास तथा आगामी दुई दशक भित्र निर्वाहमुखी कृषिमा आधारित समाजबाट रुपान्तरण गरी सेवा र उद्योगमा आधारित आम्दानीको प्रधानतामा दिशानिर्देश गर्ने रणनीति अनुसार २०७२ साल देखि कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने, जीवनस्तरलाई माथि उकास्ने, खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा योगदान दिने, खाद्य सम्प्रभुता उन्मुख आत्मनिर्भर, दिगो, प्रतिस्पर्धी तथा समावेशी कृषि आदि यस रणनीतिका परिकल्पना (भिजन) हुन्। यी परिकल्पनाहरूको लक्ष्य पूरा गर्न प्रत्येक परिकल्पनाका सम्भागहरू र तिनीहरूको सूचकहरू ५, १० र २० वर्षमा पूरा गर्न निश्चित सूचकहरू समेत तोकिएका छन् जस अनुरुप हरेक वर्षका योजना, कार्यक्रमहरु तर्जुमा हुने गर्छन्। मंगलबार सार्वजनिक बजेट कार्यक्रममा कृषि विकास रणनीतिमा निर्दिष्ट ७ वटा परिकल्पनाका सम्भागहरु र ती सम्भागहरु मापन गर्ने सूचक अनुसारका योजना, कार्यक्रमका लागि केन्द्रित भए कि भएनन् त?

प्रदेश १

मेरो कृषि मेरो पौरख नाराका साथ प्रदेश प्रमुख नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रम, बीजयुक्त बाली, विषादी मुक्त भान्सा र अनिकाल मुक्त चुल्हो, संरक्षित कृषि-सुनिश्चित बचत जस्ता नारामुखी कार्यक्रमलार्इ जोड दिएको प्रदेश १ ले खेती योग्य भूमिको वर्गीकरण, चक्लाबन्दी, करार खेती, बाँझो जग्गा व्यवस्थापन, भूमि बैंक स्थापना, सार्वजनिक-निजी-सहकारी साझेदारी तथा सहलगानी, ब्याज अनुदान, दुग्ध उत्पादनमा आत्मनिर्भर कार्यक्रम, चिया प्रयोगशाला र चिया बजार व्यवस्थापन जस्ता कार्यक्रमलार्इ प्राथमिकताका साथ राखेको छ।  

प्रदेश २

प्रदेशको प्रमुख आर्थिक क्षेत्र कृषिलार्इ माने तापनि बजेट विनियोजन न्यून रहेको छ। प्रदेशलार्इ विशेष गरी दुध र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि मिसन कार्यक्रम, सीमान्तकृत कृषकको आय आर्जन तथा जीविकोपार्जनका लागि मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रम, स्थानीय तहहरुमा कृषि सडक निर्माण, सिंचार्इ, विपन्‍न कृषकहरुको लागि स्वरोजगारमूलक कार्यक्रमहरु अगाडी ल्याइएका छन्।

बाग्मती प्रदेश

गरिब किसानको साथमा बाग्मती प्रदेश सरकार, बाँझो जमिनको प्रयोगः उत्पादनमा सहयोग जस्ता नाराका साथ कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको बाग्मती प्रदेशले मुख्य गरी चक्लाबन्दीमा आधारित सामूहिक खेती, बाँझो जग्गा व्यवस्थापन, उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान, शीतभण्डार, प्रशोधन केन्द्र, पकेट क्षेत्र विकास, न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकि बिक्री वितरण व्यवस्थित गर्ने, असल कृषि अभ्यास प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम, कृषि बजार सूचना केन्द्र स्थापना जस्ता कार्यक्रमलार्इ जोड दिर्इ बजेट विनियोजन गरेको छ।  

गण्डकी प्रदेश

उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकि बिक्री वितरण व्यवस्थापन, बाली पकेट/ब्लक स्थापना, कृषि पशुपन्छी तथा मत्स्य श्रोत केन्द्र स्थापना, उच्च घनत्व प्रविधिमा आधारित स्याउ विशेष कार्यक्रम, बीमा कार्यक्रममा सहुलियत, सहुलियत ब्याजदरमा कृषि ऋण, बाँझो जग्गा व्यवस्थापन, चक्लाबन्दी र सामूहिक खेती, करार खेती, पशुमा पूर्ण खोप, भू-उपयोग योजना तयार गर्ने, एक सहकारी एक उत्पादन जस्ता कार्यक्रमहरु बजेटको प्राथमिकतामा परेका छन्।

लुम्बिनी प्रदेश

कृषकहरुलार्इ कृषिको व्यवसायिक योजना निर्माणमा सघाउ पुर्‍याउन कृषि प्राविधिक सेवामा कृषकको पहुँच नामक कार्यक्रमलार्इ सबै स्थानीय तहमा पुर्‍यार्इ कृषकहरु भाग्यमा होइन कर्ममा विश्वास गर्नेछन भन्‍ने कुरा देखाउन खोजिएको छ। यस प्रदेशको प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमहरुमा, कोभिड विशेष कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादनमा आधारित व्यवसाय संचालन, सबै जिल्लामा कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य हेर्ने कार्यालय स्थापना, प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम, एक स्थानीय तह एक स्मार्ट कृषि गाँउ अभियान, करार खेती, सबै कृषकका लागि सुलभ कर्जा कार्यक्रम, एक जिल्ला एक श्रोत केन्द्र, उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयनका लागि बजार पूर्वाधार विकास, कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम, एक वडा एक हरित स्वयम् सेवक कार्यक्रम, प्रशोधन केन्द्र, भण्डारण केन्द्र स्थापना, विभिन्न बालीका अभियानमुखी मिसन कार्यक्रम, बगर खेती कार्यक्रम रहेका छन्।  

कर्णाली प्रदेश

प्रत्येक घर, स्वरोजगार भन्‍ने नाराका साथ कृषिमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, सहुलियतपूर्ण विशेष कर्जा, बोट र गोठमा लगानी गरौं भन्‍ने नाराका साथ पूर्ण प्राङ्गारिक खेती कार्यक्रम, प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम, कर्णाली कृषि क्षेत्र सहयोग प्रणाली (KASS) को कार्यान्वयन, रोड कोरिडोर केन्द्रित व्यवसायिक कृषि उत्पादन कार्यक्रम, कृषि प्राविधिक स्वरोजगार प्रर्वद्धन परियोजना, शीतभण्डार स्थापना, सरकारी-निजी साझेदारी र सहलगानी कार्यक्रम, चक्लाबन्दी, करार खेती, सामूहिक खेती, कृषि उद्योगलार्इ विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत सहुलियत, सिंचार्इ कार्यक्रम, एक स्थानीय तह एक कृषि उपज, मुख्यमन्त्री कृषक सम्मान अन्तर्गत सर्वोत्कृष्ट एकजना कृषकलार्इ सुनको हलो अंकित तक्मा पुरस्कार, घुम्ती गोठ व्यवस्थापन जस्ता कार्यक्रम कर्णाली प्रदेशको बजेटमा प्राथमिकतामा परेका छन्।  

सुदूरपश्चिम प्रदेश

यस प्रदेशले, नमुना गाँउः आफैँ बनाउँ भन्‍ने नाराका साथ मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम, प्रदेश सरकार, कृषकको अभिभावक अन्तर्गत मल, बीउ, बीमा र विद्युत महशुलमा सहुलियत कार्यक्रम, सिंचार्इ, धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण र खरिद, प्रदेश कृषि विकास नीतिको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन, एकीकृत कृषि बजार निर्माण, चक्लाबन्दी, कष्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना, एक स्थानीय तह एक बीउ श्रोत केन्द्र, भीमदत्त उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार, शीतभण्डार, मल कारखाना स्थापना/पुनः सञ्चालन, अध्ययनसँगै आय-आर्जन, कृषकसँग कृषि विद्यार्थी कार्यक्रम, घर घरमा सहकारी उत्पादन र रोजगारी, उच्च हिमाली भेगमा पशुपालन प्रवर्द्धन कार्यक्रम, प्रदेश दुग्ध विकास वोर्डको स्थापना, रिभर बेसिन बृहत उत्पादनस्थल निर्माण, उच्च घनत्वको सामुदायिक स्याउ बगैंचा स्थापना, अति विकट तथा पिछडिएका क्षेत्रमा स्थानीय रोजगारी प्रवर्द्धन हुने गरी जनसहभागितामा आधारित विकाससँग रोजगारी कार्यक्रम तथा कामको लागि खाद्यान्‍न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ।

झट्ट हेर्दा सबै प्रदेशको कृषि तर्फको बजेटको उद्देश्य कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, कृषिमा आधारित उद्योगको संरक्षण एवम् प्रवर्द्धन, विविधिकरण, व्यवसायिकीकरण, आधुनिकीकरण तथा खाद्य सुरक्षा एवम् सम्प्रभुताको संरक्षण गर्ने रहेको देखिए तापनि नारामै सिमित हुने खालका र महत्वकांक्षी योजनाबाट अछुतो हुन सकेको छैन्। मुख्य गरी प्रदेशको भूगोल अनुकुल, स्थानीय आवश्यकता, महत्व र व्यवसायिकताको सम्भावनाका आधारमा विभिन्‍न कार्यक्रमलार्इ बजेटमा समाहित गरिएको भए तापनि महत्वकांक्षी र दूरगामी प्रभावको आंकलन विना तर्जुमा गरिएका कार्यक्रमले समेत बजेटमा प्राथमिकता पाएको छ। सातै प्रदेशको कुल बजेट रु. २ खर्ब ६0 अर्ब भन्दा बढी हुंदा अर्थतन्त्रको मुल हिस्सेदार भनिएको कृषि क्षेत्रमा विनियोजित अत्यन्तै न्यून बजेटले कृषि विकासलार्इ फेरी हिस्स मात्र बनाएको छ। जे-जे भए पनि, नीति कार्यक्रम र बजेटले अपेक्षा गरे अनुसारको प्रतिफल हाँसिल गर्नका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि प्रभावमा दिगोपना, पारदर्शिता, निष्पक्षता र जनसहभागिता जस्ता पक्षहरु विशेष जोड गर्नु पर्ने रहन्छ। कोरोना महामारीबाट सिर्जित अवस्था पछि अहिलेको मुख्य आवश्यकता भनेको, सुशासन कायम गर्दै तीव्र आर्थिक वृद्धि, उत्पादनशील रोजगारी अभिवृद्धि र आय असमानताको न्यूनीकरण गरी नागरिकको जीवनस्तरमा थप सुधार ल्याउनु रहेको हुंदा नेतृत्वकर्ता र कार्यान्वयनकर्ता बिच सु-सम्बन्ध र समझदारी स्थापित गर्दै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु टड्कारो आवश्यक छ। अन्यथा, जतिनै चर्चित नीति कार्यक्रम र जनमुखी बजेट भए तापनि कालान्तरमा महत्वहीन र कागजहरुको थुप्रो मात्र हुनेछ।

अन्त्यमा,

विगतका वर्षहरुदेखि नै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै जानु अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक परिवर्तनको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण देखिए पनि साधनको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी समग्र कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने तर्फ सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट अझै पनि केन्द्रित हुनु जरुरी छ। यसका साथै, संघ र प्रदेशका नीति कार्यक्रम, तथा बजेट विनियोजनसँग स्थानीय तहहरुले आफ्नो वार्षिक योजनाहरुको तादाम्यता मिलाउनु अति जरुरी र महत्वपूर्ण हुन्छ। वैदेशिक रोजगारी, शहर केन्द्रित बसार्इसरार्इ, महत्वकांक्षी युवा सोंच जस्ता कारणबाट लामो समय देखि बाझों रहि आएको खेतीयोग्य जमिनमा श्रमशक्तिलार्इ नँया कार्यक्रमका साथ जोड्न सकेमा पक्कै पनि आय, रोजगारी र कृषिमा आधारित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास हुने थियो कि?  

(https://samadhannews.com/epaper/2021/06/17/31867/)