पन्ध्रौ योजना, दिगो विकास लक्ष्य र स्थानीय तह

पृष्‍ठभूमिः

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको लक्ष्य प्राप्‍तिको मुख्य आधार योजनाको रुपमा पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) कार्यान्वयनमा रहेको छ। संघीयता संस्थागत भइसकेपछिको पहिलो योजनाको रूपमा २५ वर्षे दीर्घकालीन दृष्टिकोणको साथमा ल्याइएको योजनाले “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को दीर्घकालीन सोंच हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। समृद्ध अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय तथा परिष्कृत जीवन सहितको समाजवाद उन्मुख लोककल्याणकारी राज्यको रुपमा रुपान्तरण गर्दै उच्च आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नती हुने आधार निर्माण गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य बमोजिम पन्ध्रौं योजना कार्यान्वयनमा रहेको छ।

यसै गरी, दिगो विकास लक्ष्यमा १७ वटा क्षेत्रगत लक्ष्य, १६९ सहायक लक्ष्य र करिब ३०० लक्ष्य सूचकहरु राखी विकासको अवधारणा बनाइएको छ। यस लक्ष्यले सन् २०३० सम्म विश्‍वको आर्थिक वृद्धि आधार वर्षको तुलनामा दोब्बर हुने, विश्‍वको कुल जनसंख्या ८ अर्ब पुग्ने, जसको ५८.७५ प्रतिशत जनसंख्या आर्थिक रुपले सक्रिय हुने, गाँउ भन्दा शहरवासीहरुको संख्या बढी हुने र थप १ अर्ब शहरवासी हुने, दिगो विकास र समृद्धिमा योगदान गर्न सरल थप प्रविधिहरु किफायती मूल्यमा उपलब्ध हुने सन्दर्भमा केही आधारभूत मान्यता राखेको पाइन्छ। जसको केन्द्रविन्दुमा पृथ्वी, मानिस र समृद्धि (Planet, People & Prosperity) रहेको छ।

 

विषय प्रवेशः

पन्ध्रौं योजना र दिगो विकासको एजेन्डालार्इ स्थानीय तहको विकास योजनामा समाहित कसरी गर्न सकिन्छ भन्‍ने सन्दर्भमा नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेको स्थानीय तहको एकल अधिकारका मुख्य-मुख्य विषयहरुलार्इ पन्ध्रौं योजना र दिगो विकासका एजेन्‍डालार्इ देहाय बमोजिम अन्तरसम्बन्धित गरिएको छ। देश संघात्मक शासन प्रणालीमा गएर अधिकारहरु विकेन्द्रिकृत भर्इसकेको अवस्थामा आम जनतालार्इ विकासको स्वाद दिलाउन लागि सबैभन्दा प्रभावकारी र घरदैलोको सरकारका रुपमा स्थानीय तहलार्इ लिन सकिने हुंदा त्यहाँबाट सञ्‍चालन गरिने विकासका योजनाहरुमा देहायबमोजिम गर्न सकेमा हाम्रो संविधान, आवधिक योजना र अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुरुपको विकासतर्फ लाग्न सहज हुन सक्छ भन्‍न सकिन्छ।

·     पन्ध्रौं योजना, वि.सं. २०८७ सम्ममा सम्पूर्ण नागरिकलार्इ निरपेक्ष र बहुआयामिक गरिबीको अवस्थाबाट मुक्त गर्दै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने तथा मध्यम आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने र वि.सं. २१०० सम्ममा समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्‍याउन दीर्घकालीन सोंच निर्माण गर्ने लक्ष्यलार्इ आत्मसाथ गरेको छ भने, नेपाल जस्तै अल्प विकसित मुलुकका लागि निकै महत्वपूर्ण लक्ष्यको रुपमा दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्ममा गरिबीको रेखामुनिका जनसंख्या ५ प्रतिशतमा झार्ने उपलब्धि सूचक राखेको छ। यो दुबै खाले लक्ष्य पुरा गर्ने कार्य निकै चुनौतीपूर्ण रहेको अवस्था हामी सबैलार्इ अवगत नै छ।यस अवस्थामा छोटो समयमा अर्थोपार्जन हुन सक्ने र उद्यमशीलता विकास हुने खालका कार्यक्रम जसले दिगो विकासको एजेन्डा बमोजिम सबैका लागि उत्पादनशील रोजगारीलार्इ सार्थक पार्न मद्दत गर्छ त्यस्तो योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। जस्तैः कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन प्रर्वद्धनात्मक कार्यक्रम, स्थानीय स्तरका विकास आयोजना/परियोजनाहरुमा स्थानीय जनसहभागिता कार्यक्रम आदि। यसो भएमा दिगो विकास एजेन्डा र पन्ध्रौं योजनामा भनिए बमोजिम सबैका लागि उत्पादनशील रोजगारी भन्‍ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।   

·         भोकमरी नियन्त्रण, पोषण सुधार र दिगो कृषि उत्पादनलार्इ पन्ध्रौं योजना र दिगो विकास एजेन्डा दुबैले अंगिकार गरेको विषय/क्षेत्र हो। संविधानत् कृषि प्रसारको संचालन, व्यवस्थापन र नियन्त्रण स्थानीय तहबाटै हुने र कृषि, पशुपन्छी, मत्स्य उत्पादन, उपजको बजार व्यवस्थापनका कार्यहरु समेत स्थानीय तहबाटै गर्न सकिने व्यवस्था भएको हुंदा दिगो कृषि उत्पादन मार्फत भोकमरी नियन्त्रण र पोषण सुधारको क्षेत्रमा स्थानीय तह आफैंले दिगो कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रमहरुलार्इ विकास योजनामा समाहित गर्नुपर्छ।

·         पन्ध्रौं योजनाले निर्धारण गरेको समृद्धि र सुखका राष्ट्रिय लक्ष्य र गन्तव्य मध्ये एक क्षेत्र स्वास्थ्य पनि हो। त्यस्तै, दिगो विकास एजेन्डाले सबै उमेर समूहका लागि स्वास्थ्य सुविधाको सुनिश्‍चितता गर्ने लक्ष्य राखेको पाइन्छ। आधारभूत स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफार्इसँग सम्बन्धित एकल क्षेत्राधिकार स्थानीय तहकै भएका कारण व्यक्तिको स्वास्थ्य, उपचार, सरसफार्इ, मातृ मृत्युदर, बाल तथा शिशु मृत्युदर, प्रजनन स्वास्थ्य जस्ता पक्षहरुलार्इ ध्यान दिर्इ आफ्नो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

·         शिक्षाको समान पहुँच र स्तरीय शिक्षाको सुनिश्‍चिततालार्इ समृद्धि र सुखको अर्को राष्ट्रिय लक्ष्य/गन्तव्यको रुपमा पन्ध्रौं योजनाले लिएको छ र दिगो विकास लक्ष्यले पनि लक्ष्य नं. ४ मा प्राथमिकीकरण गरेको छ। हाल भएको व्यवस्था अनुरुप आधारभूत र माध्यामिक शिक्षासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु स्थानीय तहबाटै हुनुपर्ने हो तर अझै पनि थुप्रै संख्यामा स्कुल जाने उमेर समूहका बालबालिकाहरु विभिन्‍न कारणले शिक्षाबाट बञ्‍चित हुनुपरेको छ। यस अवस्थालार्इ बुझि हरेक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको आधारभूत र माध्यामिक तहको शिक्षा सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न तर्फ अग्रसर हुने, शिक्षामा सबैलार्इ समान र अनिवार्य अवसर सिर्जना गर्ने, विद्यालय शिक्षा प्रोत्साहनका कार्यक्रम, दिवा खाजा कार्यक्रम जस्ता विषयलार्इ जोड दिदैं विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्नु पर्छ।

·         त्यस्तै, लैंगिक समानता तथा महिला बालिका सशक्तीकरणका विषयलार्इ स्थानीय तहका हरेक कार्यक्रममा समाहित गर्दै लैजानु पर्छ।

·         संविधान प्रदत एकल अधिकारको नाममा वातावरणीय असुन्तलन निम्त्याउने खालको उपभोग शैली/प्राकृतिक स्रोतको चरम दोहनलार्इ निरुत्साहित गर्दै वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता संरक्षण, सम्बर्द्धन र सन्तुलित उपयोगको सिद्धान्तलार्इ आम्तसाथ गर्दै परिवर्तित जलवायुका कारण आम जनताको जिविकोपार्जन र विकासमा आइपर्न सक्ने समस्या न्यूनीकरण गर्ने खालका विकास कार्यक्रमलार्इ स्थानीय तहले आफ्नो योजनामा समेट्नु पर्छ।

·         साथ-साथै, पन्ध्रौं योजना र दिगो विकासको एजेन्डा कृषि, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन लगायतका आर्थिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवा तथा अन्य सामाजिक र पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित रहेको छ, भने निजी क्षेत्र र सहकारी परिचालनमा जोड दिएको हुनाले, हरेक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका जनतामाझ सरकारको रुपमा प्रत्यक्ष उपस्थित हुनुपर्छ। सहकारी संस्थाहरुको परिचालनद्वारा स्थानीय रुपमा छरिएर रहेको पुँजीलार्इ केन्द्रित गरी आर्थिक क्रियाकलापमा सरिक हुने अवस्था सिर्जना गर्ने, नगर-प्रहरीद्वारा सुरक्षा, सुव्यवस्था कायम गर्ने, स्थानीय अदालत/मेलमिलापको व्यवस्था गरी जनतालार्इ कानुनी राज्यको उपस्थिति देखाउने, आफ्ना कार्यक्रम, योजना, लक्ष्य, सूचना जस्ता कुराहरुलार्इ स्थानीय एफ.एम. मार्फत प्रसारण गरी पारदर्शीता कायम गर्ने, स्थानीय सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्दै, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचार्इ, खानेपानी, साना जलविद्युत जस्ता पूर्वाधारहरुको गुणात्मक विकास गर्ने, विपद व्यवस्थापन गर्ने कार्यतर्फ आफ्ना योजनाहरु विकास योजनामा समावेश गर्न सक्नु पर्छ।

संघीय व्यवस्थामा जनताको सबैभन्दा नजिकको र विश्‍वासिलो मानिने स्थानीय तहले स्थानीय माग अनुसारको विकासका योजना सहित आफ्नो क्षेत्रका जनतामाझ उपस्थिति जनाउनु पर्छ। जनताको सेवा गर्ने शिलशिलामा अधिकारमात्र खोज्ने, आफ्नो कर्तव्य भुल्ने, राजश्‍वको नाममा प्राकृतिक स्रोतहरुको दोहन गर्ने काम नगरी ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्‍ट्रिय आकांक्षा पुरा गर्ने तर्फ सुख र खुसीका लक्ष्य, गन्त्वय तर्फका कार्यक्रमहरुलार्इ विकास योजनामा समावेश गर्दै कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो।

 

(२०७८ भाद्र २५ गतेको समाधान राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित विचार (लेख)। Read on https://samadhannews.com/epaper/2021/09/10/34261/)