कृषि नीतिः व्यवस्था अवस्था र अनुभूति

 सार्वजनिक नीतिहरू सरकारको कथनी र करणी हुन। सरकारको शासन, विकास र सेवा प्रबाहको मार्गदर्शक दस्तावेज हुन। जनतासामु सरकारले गरेका प्रतिबद्धता हुन। यस लेखमा नेपालको कृषिको छाता नीतिहरूमा कृषि विकासका सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्था, अवस्था र मेरो अनुभूतिलाई जोड्न खोजेको छु।

कृषि विकासका विशिष्टकृत नीतिहरूमात्र हेर्ने हो भने कृषि, पशुपन्छी, कृषि बन र उद्योगसँग सम्बन्धित करिब ३ दर्जन नीतिहरू भेटिन्छन्। ती नीतिहरूका विषय र प्राथमिकतालाई हेर्दा सबै नीतिले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, औद्योगिकरण र विविधिकरणबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुता हासिल गर्ने र कृषिमा आधारित दिगो र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएको विषयमा दुई मत छैन। त्यस्तै, प्राय सबै नीतिको आशयमा कृषिलाई सामाजिक पेशाको रुपमा मान्यता दिई राज्यले संरक्षण गर्ने साथै कृषक कल्याणका विविध प्याकेज र विषय समेत समावेश गरिएको पाउन सकिन्छ।

आर्थिक उदारीकरण, अन्तराष्ट्रिय र क्षेत्रीय संगठनमा नेपालले गरेको प्रतिवद्धता, विभिन्‍न विकास लक्ष्यलाई सम्बोधन गर्न र समग्र कृषि क्षेत्रमा तर्जुमा हुने वस्तुगत र विषयगत नीतिलाई मार्गनिर्देश गर्न आज भन्दा झण्डै २ दशक अगाडि राष्ट्रिय कृषि नीति जारी भएको थियो। नीतिले मुलतः ३ वटा उद्देश्यको माध्यमबाट निर्बाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक एवम् प्रतिस्पर्धी बनाई दिगो कृषि विकासको माध्यमबाट जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनको लागि कुल ५६ वटा कार्यनीतिलाई अगींकार गरेको छ। उक्त नीतिको उद्देश्यगत कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेर्ने हो भने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यसँग सम्बन्धित नीति मध्ये बहुचर्चित भूमि बैंकको काम अहिलेसम्म थालनी भएको छैन। कृषिमा लगानी अभिवृद्धिको लागि वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउनको लागि कृषि ऋण प्रबाहको नीति भने केहि हदसम्म प्रभावकारी भएको पाउन सकिन्छ। आधा हेक्टर भन्दा कम जग्गा भएकालाई लक्षित वर्गको रुपमा राखि विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने नीति अनुरुप उनीहरूको पहिचानको थालनी समेत भएको पाइदैन, कृषि कार्यक्रम सञ्‍चालनमा महिला संलग्नता ५० प्रतिशत पुर्‍याउने भनिएकोमा कतै पुगेको कतै नपुगेको मिश्रित खालको अवस्था रहेको पाइन्छ, त्यस्तै कृषि कलेज र विश्‍वविद्यालय प्रवर्द्धन तथा शिक्षा, अनुसन्धान र प्रसार बीचको समन्वय अभिवृद्धि गर्ने तर्फ कुनै ठोस काम नभएको बरु उल्टै, विश्‍वविद्यालय र शैक्षिक संस्थामा कृषि विषय पढ्न भर्ना हुने दर स्वाट्टै घटेको अवस्था देख्‍न सकिन्छ।

कृषिलाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्य अनुरुप बृहत उत्पादन क्षेत्र विकास गर्ने नीति अनुरुप प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका (पीएमएएमपी) ४ वटा सम्बाहक स्थापना भएको विषयलाई उपलब्धिको रुपमा लिन सकिन्छ। त्यस्तै, बीमाको सुधार र विस्तारको प्रयासलाई पनि उक्त उद्देश्य हासिल गर्न सघाउने एउटा उपलब्धिको रुपमा लिन सकिन्छ भने, उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा सहकारी र निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न र परिचालन गर्न सकेको देखिदैन। त्यस्तै, श्रोत साधन, वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण, सम्बर्द्धन र सदुपयोग गर्ने उद्देश्‍यका लागि लिइएका नीति अनुरुपका कार्यक्रमहरू जस्तैः माटो परीक्षण, प्राँङ्गारिक मल उत्पादन र प्रयोग, आइपीएम पाठशाला संचालन, भू संरक्षण, चक्लाबन्दी आदि भने प्रभावकारी देखिन्छन्।

दीर्घकालीन कृषि योजना  (२०५१-२०७१) को अवधि समाप्‍त भएको पूर्वसन्ध्यामा जारी भएको खुला बजार अर्थतन्त्रको वकालत गर्ने दीर्घकालीन दृष्टिकोणको रुपमा ‘कृषि विकास रणनीति’ २०७२ साउनमा नेपाल सरकारले जारी गरेसँगै कार्यान्वयनमा आएको थियो। अन्य नीतिको तुलनामा धेरै सरोकारवालाको सहभागितामा निर्माण भएको यो दस्ताबेजका राम्रा नराम्रा दुबै पक्षहरू छन्। एडीएसले खर्च गरेरै (19 करोड) भएपनि नेपालको कृषिको सोट (एसडब्लुओटी) पहिचान गरिदिएको छ। साथै, विकेन्द्रिकृत कृषि प्रसार र अनुसन्धान प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको, कृषक वर्गीकरण, किसान आयोग, सामुदायिक कृषि सेवा केन्द्र स्थापना र एडीएस कार्यान्वयन गर्न कृषि विकास कोष स्थापनालाई उजागर गरेको विषय यसका सबल र राम्रा पक्षहरू हुन। यसका साथै, कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई नियमन गर्ने, जीएमओको प्रयोगलाई प्रतिबन्ध गर्ने, मुलुकभर ४ हजार सामुदायिक कृषि प्रसार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने र कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि जमिनमा कृषकको पहुँचलाई प्राथमिकता दिने विषय एडीएसका राम्रा पक्षहरू हुन। पर्याप्‍त समय लगाएर (मस्यौदा र सुझाव संकलन गर्नः ३ वर्ष) तयार गरिएको भएपनि मुख्य निकाय (कृषि तथा जलश्रोत संसदीय समिति र राष्ट्रिय योजना आयोग) को सुझाव दस्ताबेजमा नसमेटिएको गुनासो भने अझैसम्म हुने गरेको छ। भौगोलिक विविधता अनुकूलका तुलनात्मक लाभका बाली भन्दा अन्य प्रतिस्पर्धी देशले गर्ने कृषि उपजमा केन्द्रित हुनु, दीर्घकालीन रुपमा किसानलाई अनुदान दिन नहुने वकालत गर्नु, साना किसानको बाहुल्यता भएको देशमा कृषि प्रसारको निजीकरण (बेलायत र नेदरल्याण्ड जस्ता देशमा असफल मानिएको) लाई प्रसय दिनु नेपाल सन्दर्भमा एडीएसका कमजोर पक्षहरू हुन।

एडीएसको मर्मानुसार फुड एन्ड न्यूट्रिस्नल सेक्युरिटि प्लान अफ एक्सन स्वीकृत हुनु, एडीएसको फ्ल्यागसिप प्रोगाम अन्तर्गत रहेको ‘फ्यानसेप’ परियोजनाको रुपमा कार्यान्वयनमा हुनु, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन २०७५ तथा  भू उपयोग ऐन २०७६ र सो को नियमावली २०७९ जारी हुनुलाई पनि एडीएस कार्यान्वयनकै सन्दर्भसँग जोड्न सकिन्छ। त्यस्तै, किसान आयोगको स्थापना हुनु, एडीएसको सहयोगी परियोजनाको रुपमा पीएमएएमपी कार्यान्वयनमा रहनु, एडीएस कार्यान्वयनका लागि सबै प्रदेशमा एडीएस विज्ञ खटाइनु, प्रदेशस्तरमा एडीएसको मस्यौदा तयार गरी समग्र एडीएसको मर्मलाई प्रादेशिक ढाँचामा अवल्मबन गर्न खोजिनुलाई रणनीति कार्यान्वयनका मुख्य उपलब्धि मान्‍न सकिन्छ। जे भए पनि, छिमेकी कृषि अर्थतन्त्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर पलायन हुदैं गरेको कृषिको विकास उनीहरूकै प्रणालीको अनुसरण गरेर सफल हुन सक्दैन तसर्थ एडीएसलाई उच्च लगानी भन्दा न्यून लगानी, कम श्रम र स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोग सहितको एकीकृत कृषि प्रणालीको विकास गर्ने सोंचको रुपमा विकास गरिनु पर्छ।

जुन नीति र दस्ताबेजमा जे व्यवस्था गरिएता पनि कृषिको अवस्था हेर्दा न त बजेट, न त वृद्धिदर ५ प्रतिशत पुग्‍न सकेको छ। कृषि विकासमा न्यून बजेट विनियोजन कृषि विकासको एउटा बाधक तत्व हो भन्दा अत्युक्ति नहोला। अर्को, नीति अनुरुपका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुने तर लक्षित क्षेत्रमा पर्याप्‍त मात्रामा कार्यक्रम नहुने अथवा न्यून पहुँच हुनु अर्को समस्याको विषय बनेको छ। ओदानका तीनवटा खम्बा जस्तो हुनुपर्ने कृषि शिक्षा, अनुसन्धान र कृषि प्रसार, समन्वयको अभावमा तीन फरक दिशातिर फर्केर बसेको जस्तो देखिन्छ। तालमेल छैन। कुल विनियोजनको थोरै हिस्सा भएपनि प्राप्‍त भएको बजेटको परिचालन क्षमता पनि कमजोर देखिन्छ। हाम्रा नीतिहरूमा युवा लक्षित कार्यक्रम, कृषिमा युवा प्रोत्साहन आदि इत्यादि भनिए तापनि पछिल्लो समय विदेशिने प्रवृति र परिमाणमा पनि कमि ल्याउन सकिएको छैन।

अबको नीति कस्तो हुनुपर्छ त?

परिवर्तित समय, सन्दर्भ र मुलुकको शासन व्यस्था, संविधान लगायत अन्य परिवेशलाई हेर्दा अहिलेको व्यवस्था र अवस्था अनुकूलको देहायका विषय समेट्न सक्ने नयाँ कृषि नीति आवश्यक देखिन्छ।

• कृषि बहुसरोकारवाला निकाय सम्बन्धित विषय भएको हुनाले नीति मस्यौदा तयारीमा सरोकारवाला सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने,
• नेपालको संविधान, एडीएस, दीगो विकास लक्ष्य, आवधिक योजना, संघीयता अनुरुको व्यवस्था अनुकूलित नीति बनाउनुपर्ने जसमा संघीयता अनुरुपको कार्यान्वयन संस्थागत संरचना तयार गर्ने,
•  दुई फरक अवधारणामा बनाउनु पर्ने, पहिलो खाद्य र पोषण सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि र प्रमुख कृषि उपजको आत्मनिर्भरताको लागि पारिवारिक खेती प्रवर्द्धन र दोश्रो निर्यात प्रवर्द्धनका लागि प्रतिस्पर्धी खेती प्रवर्द्धन,·
• खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐनले किसान परिभाषित गरेको सन्दर्भमा अब बन्‍ने मूल नीतिले देशको कृषिमा जनसंख्याको कुन र कति अनुपात कायम गर्ने हो एकीन गरी तर्जुमा गर्नुपर्ने,
• चक्लाबन्दी प्रवर्द्धन र भूमि बैंक समस्या समाधान गर्ने नीतिगत व्यवस्था अनुरुपको तयार गर्ने,
• कृषि उत्पादन सामग्रीको सहज पहुँच सुनिश्‍चित गर्ने खालको नीति,
• डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको प्रावधानलाई समेट्ने नीति (मोबाइल एप्स, इ-लर्निङ्ग, अटोमेसन आदि),
• कृषि शिक्षा, अनुसन्धान र प्रसारबीचको समन्वयलाई प्रगाढ बनाउने खालको नीति,
• कृषिमा जोखिम र क्षति न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्ने नीति,
• तुलनात्मक लाभ भएका र निर्यातको प्रचुर सम्भावना बोकेका उपज उत्पादन सम्बन्धी विशेष नीति।

अन्त्यमा,

असल र आवश्यक नीतिहरू तर्जुमा भएपनि कार्यान्वयन र नियमनको कमजोरीका कारण हाम्रा नीतिहरू पक्षघात भएको विरामी जस्तो भएका छन। पुरै अशक्त र मृत पनि छैनन, सक्रिय र तन्दुरुस्त पनि छैनन्। हुनत यो रोग कृषिमा मात्र होइन, तमाम क्षेत्रमा उस्तै छ। मूलतः कृषिका नीतिहरू नेपालको संविधान जारी हुनुपूर्व र संघात्मक राज्य व्यवस्था पूर्व जारी भएका छन् यसर्थ त्यस्ता नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि व्यवस्था अनुकूलको परिमार्जन र समायोजन आवश्यक छ। यसका साथै, दिगो विकास लक्ष्य, कृषि विकास रणनीति, चालु आवधिक योजना, महामारीले पारेको प्रभाव, जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभाव जस्ता विषयलाई समेत ध्यानमा राख्‍दै सबैखाले नीतिलाई हरेक ५ वर्षमा समीक्षा गरि आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्दै नीतिको परिपालना अभिवृद्धि गर्न आवश्यक देखिन्छ। अन्यथा, विरामी अवस्थामा रहेका हाम्रा नीति आवश्यक उपचारको अभावमा कालान्तरमा मृत अवस्थामा पुग्ने निश्‍चित छ।

Published on Gorkhapatra (2080 Magh 13)

https://epaper.gorkhapatraonline.com/pdf/1526?file=/uploads/file/2024/1/gorkhapatra/2024-01-27-12-16-08-gopa-magh-13.pdf