नेपालको सार्वजनिक प्रशासनः विगत र वर्तमान (नालीबेली)

 

पृष्‍ठभूमिः

नेपालको संविधान २०७२ मा निर्दिष्‍ट व्यवस्था अनुसार नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने भनिएको छ। शासकीय व्यवस्था र विकास क्रमसँगै सार्वजनिक प्रशासनलार्इ चुस्तदुरुस्त र परिणाममुखी बनाउनको लागि सुधारको आवश्यकता महशुस गरि २००९ सालदेखि नेपालमा सार्वजनिक प्रशासन सुधारको विभिन्‍न प्रयासहरु हुदैं आएको पाइन्छ। २०१३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा गठन भएको प्रशासन सुधार आयोग, २०२७ र २०४८ सालका प्रतिवेदन तथा सुझावहरु राम्रा भए तापनि उचित कार्यान्वयन हुन नसकेको यथार्थ छ। २०६२/६३ पछि शासकीय व्यवस्थामा नै ठुलो परिवर्तन भयो तर पनि व्यवस्थाको नेतृत्वले प्रशासन सुधारको आवश्यकता त्यति ठानेको पाइएन्। त्यस्तै, २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भए पश्‍चात तहगत प्रणालीमा बनेका सरकारहरुले पनि प्रशासन सुधारलार्इ प्राथमिकता दिएको पाइएन्। नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको विकासक्रमलार्इ पञ्‍चायतकालीन, प्रजातन्त्रको उदय पश्‍चातको व्यवस्था र संघीय संरचना अनुसारको व्यवस्था गरी मूलत तीन हिस्सामा हेर्न सकिन्छ।

पञ्‍चायतकालीन प्रशासन

राणाकालमा आफ्ना इच्छा र आवश्यकताअनुसार कर्मचारीको व्यवस्था गरिन्थ्यो। बैधानिक प्रणाली विनानै सार्वजनिक प्रशासन चल्थ्यो। पञ्‍चायतकालमा सार्वजनिक प्रशासनसँग सम्बन्धित कानुन भन्दा पनि पञ्‍चायतको दर्शनलार्इ सर्वोपरी मान्‍ने प्रचलन रहेको थियो र सोहि अनुरुप सार्वजनिक प्रशासनले काम गर्दथ्यो। प्रशासनमा प्रवेश गर्दाका राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभेद हुन्थ्यो। उक्त कालमा निजामती कर्मचारी भनेको मुलुक र जनताको सेवकको रुपमा खटिने राष्ट्रसेवक हुन् भन्‍ने भावना विकास हुन सकेको थिएन्। पञ्‍चहरुले कर्मचारीको क्रियाकलापमा निगरानी राख्‍ने, बहुदलतर्फ झुकाव देखियो भने जागिर खोस्न सिफारिस गर्ने, बर्खास्तीमा पार्ने अवस्था रहेको सन्दर्भमा कर्मचारीले पनि आफुँलार्इ सुरक्षित र अनुकूल बनाउन कि त व्यवस्थाको पछि लाग्नुपर्ने वा आफ्नो जागिर जोगाउन तर्फ लाग्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको थियो।

प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रमा प्रशासन

२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनासँगै सार्वजनिक प्रशासन र निजामती सेवाले कानुनी रुपमा स्थान पाएको थियो। २०४७ सालको संविधानमै निजामती सेवाको गठन, सञ्‍चालन र व्यवस्था गर्ने विषय समावेश भएको थियो। सरकारी नीतिगत मार्गदर्शनमा सबै नेपाली नागरिकले बिना भेदभाव योग्यता अनुसार सरकारी सेवामा काम गर्ने समान अवसर पाउने व्यवस्था भएको पाइन्छ। यसै शासन व्यवस्थामा निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली २०५० जारी भयो। सार्वजनिक प्रशासनको सुधार गर्नका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रशासन सुधार आयोग गठन समेत भएको थियो।

सङ्‍घीयतामा निजामती सेवा

सङ्‍घीय व्यवस्थामा तीन तहको सरकार कार्यान्वयनमा रहेका छन्, यस व्यवस्थामा सार्वजनिक प्रशासन संयन्त्र कस्तो हुनुपर्छ भन्‍ने सम्बन्धमा वस्तुपरक अध्ययन र स्पष्‍ट नीति बन्‍न सकेको छैन्। सङ्‍घीयताको मर्म र भावनाअनुरुप र विद्यमान निजामती कर्मचारीलार्इ उत्प्रेरित गर्ने, वृति विकासको सुनिश्‍चिता र सेवा सुविधामा विश्‍वसनीय हुने किसिमबाट सङ्‍घीयता बमोजिमको नयाँ निजामती सेवा ऐन निर्माण हुन सकेको छैन्। जसको कारण सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा अन्यौल, नैराश्‍यता छार्इ, काम गर्ने इच्छा इच्छाशक्ति कमजोर हुनुले आम सेवाग्राहीहरुमाझ सार्वजनिक प्रशासनको विश्‍वसनीयता क्रमशः कमजोर पार्दै लगेको छ। नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि भएको कर्मचारी समायोजन पनि निकै विवादास्पद र हालसम्म नटुङ्गिएको विषय मध्ये एक हो।

कर्मचारी प्रशासन बोझिलो, भद्दा आकारको भयो भन्‍ने टिका-टिप्पणी समेत आएको सन्दर्भमा यसलार्इ व्यवस्थित रुपमा व्यवस्थापन र परिचालन गरी मुलुक र जनताको लागि विकास र सेवा प्रदान गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न नसकिएको हो कि भन्‍ने कुरा बहसको विषय बनेको छ। स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारीको माग रहेको सन्दर्भमा खर्च कटौती गर्न कर्मचारीको दरबन्दी घटाउनु पर्ने भनी आवाज उठिरहेको पनि छ। सार्वजनिक प्रशासनलार्इ समयानुकूल, दक्ष, तटस्थ, निर्भिक, चुस्त र निष्पक्ष बनाउने, प्रशासनिक संरचनाको पुनरावलोकन गर्ने, प्रशासन सुधारका कार्य गर्ने कार्यजिम्मेवारी सहित विभिन्न निकायहरू स्थापित गरिएको भए तापनि वस्तुनिष्‍ठ ढँगले सार्वजनिक प्रशासनका मुलभूत एजेन्डाहरुलार्इ चासोको विषय बनाएको पाइदैंन।

नेपालमा प्रत्येक राजनैतिक परिवर्तन पश्‍चात सार्वजनिक शासन व्यवस्थालार्इ सुधार गर्न खोजिएको पाइन्छ। २००७ सालको परिवर्तनपछि निजामती सेवाको संरचना र स्वरुप निर्धारण गरियो। २०१३ सालको निजामती सेवा ऐनले निजामती सेवाको परिभाषा र व्याख्या, सेवामा रहने पद निर्धारण र भर्ना छनौट लगायतका कुराहरु पहिलोपटक व्यवस्थित गरी निजामती सेवाको संस्थागत आधार खडा गर्‍यो। पछि, २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्‍चात कर्मचारी प्रशासनलार्इ पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुरुप परिचालन गर्ने प्रयास गरियो। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको भावना अनुरुप निजामती सेवाका कर्मचारीलार्इ ट्रेड युनियनको अधिकार दिइयो तर कर्मचारीहरु राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभाजित भए। विद्यमान कानुनी व्यवस्था र कानुनले तोकेको आचरण र अनुशासन कायम हुन सकेन भने मुलुक र जनताको अपेक्षा पूरा गर्नमा सफलता पाउन नसकेको यथार्थ हामीमाझ रहेको छ। यस्तै, सार्वजनिक प्रशासनका विविध पक्षहरूमा सुधार गर्ने हेतुले विभिन्न समयमा विभिन्न आयोग/समितिले सिफारिस गरेका सुझावहरु पनि कार्यान्वयन हुन सकेनन्। सार्वजनिक प्रशासन सुधारका उक्त सुझावहरू कार्यान्वयन नहुनाका पछाडि, यात अधिकांश सुझावहरु गहन अध्ययन, अनुसन्धानमा आधारित थिएनन् यात विभिन्‍न समयका सरकारहरु परिवर्तित समयानुसार नेपालको सार्वजनिक प्रशासन सुधारमा प्रतिवद्ध हुन सकेका छैनन् भन्‍न सकिन्छ।

अबको सन्दर्भमा,

सार्वजनिक प्रशासनका निकायहरुबाट प्रदान गरिने सेवाको प्रभावकारिता सेवाग्राहीको सन्तुष्टीको स्तरमा भर पर्ने हुनाले सेवा प्रबाहको स्तर मापन गर्नका लागि नागरिकहरु सन्तुष्‍ट रहे/नरहेको सम्बन्धमा उनीहरुबाटै जानकारी लिर्इ समस्याको पहिचान गर्ने र सन्तुष्ट पार्ने रणनीतिक पहलका लागि सुझाव संकलन गर्न नियमित रुपमा सेवाग्राही सन्तुष्‍टी सर्वेक्षण गरी सेवा प्रबाहलार्इ थप परिस्कृत गर्दै लानु पर्छ। निजामती सेवालार्इ समयानुकूल प्रभावकारी र नयाँ पुस्ताको रोजार्इ बनाउनका लागि सेवामा आकर्षण सिर्जना गर्नका लागि अभिप्रेरणा सम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्‍चालन गर्ने, सरकारी कामकाजलार्इ व्यवस्थित र आम सञ्‍चारीकरण गरी र पारदर्शी तुल्याउन समय अनुसार सूचना-प्रविधिको प्रयोग गर्दै लैजाने, सार्वजनिक प्रशासनलार्इ बदलिदों परिप्रेक्ष्य अनुकूल सक्षम बनाउन संलग्न जनशक्तिलार्इ व्यवस्थापकीय तालिम प्रदान गर्ने जस्ता न्यूनतम कुराहरूको समयानुकूल व्यवस्थापन गर्नु पर्छ।

मुलुक सङ्घीय शासन प्रणालीमा रुपान्तरण भएको सन्दर्भमा सङ्घीयताको मर्म र भावना अनुरुप र जनताको अपेक्षा र मागलार्इ सम्बोधन गर्न कर्मचारी र सम्बद्ध निकायले जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्ने र प्रशासन र राजनीतिबीच सहकार्य गर्दै मुलुक र जनताको पक्षमा काम गर्ने र कर्मचारी ट्रेड युनियनले जनताको मन जित्‍न सक्ने गरी आफ्ना कार्यशैली, व्यवहार र सोचमा परिवर्तन गर्न सकेको खण्डमा विद्यमान समस्याको सम्बोधन हुने जसले गर्दा कर्मचारीप्रतिको दृष्टिकोणमा जनताको सकारात्मक धारणा बन्‍ने र कर्मचारीको व्यक्तिगत विकासको साथै मुलुक र जनताको हितमा कम गर्न सघाउ पुग्छ। सार्वजनिक शासकीय व्यवस्था व्यापक छ। यसका विविध पक्षहरुमा गहन अध्ययन अनुसन्धानको आवश्यकता पर्छ। स्थायी सरकार पनि भनिने यो प्रणालीले पुरानो सरकार र नयाँ सरकारको पुलको काम गर्दै शासकीय सञ्‍चालनमा निरन्तता दिनुका साथै, सूचनाको संरक्षण र सामयिक प्रवाहमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यस्तो महत्वपूर्ण सरकारी संयन्त्रलार्इ समयानुकूल सुधार गर्दै गतिशील बनाउनु आवश्यक रहन्छ।

(प्रकाशनः https://www.eadarsha.com/nep/epaper/31-bhadra-2078)