आ.व. २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमा कृषि विकासको लागि भएको व्यवस्था

https://samadhannews.com/news/2020/07/23/20678/

कोरोनाका कारण विश्व अर्थतन्त्र सन् १९३० दशकको महामन्दीपछिको सबैभन्दा ठूलो संकुचनमा परेको छ । यस महामारीबाट उत्पन्न संकटका कारण गरिबी, बेरोजगारी र आय असमानता अझै बढ्ने आँकलन गरिएको छ ।

सामाजिक न्याय सहितको दीगो तथा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्ने आधारशीला तयार हुँदै गरेको अवस्थामा कोभिड–१९ महामारीका कारण अवस्था झनै चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले जुन २०२० मा अद्यावधिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार यस वर्ष विश्व अर्थतन्त्र र एसियाली अर्थतन्त्रमा क्रमशः ४.९ र १.६ प्रतिशतले संकुचन आउने साथै नेपालको आर्थिक वृद्धि १ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।

यस्तो प्रतिकुल परिस्थितिमा समग्र अर्थतन्त्रलाई डगमगाउन नदिन र लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि उपयुक्त मौद्रिक नीति र त्यसको सफल कार्यान्वयनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । त्यस्तो नीतिनिर्माण र कार्यान्वयन गर्नु नेपाल राष्ट्र बैंकका लागि ठूलो चुनौतीको विषय हो ।

आव २०७६/७७ को बृद्धिदर ८.५ प्रतिशत लक्षित गरिए पनि उपरोक्त परिस्थितिका कारण वृद्धिदर २.२८ प्रतिशतमा सीमित रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रारम्भिक अनुमान छ ।

यस्तो प्रतिकुल परिस्थितिमा समग्र अर्थतन्त्रलाई डगमगाउन नदिन र लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि उपयुक्त मौद्रिक नीति र त्यसको सफल कार्यान्वयनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । त्यस्तो नीतिनिर्माण र कार्यान्वयन गर्नु नेपाल राष्ट्र बैंकका लागि ठूलो चुनौतीको विषय हो ।

सरकारद्वारा घोषित आर्थिक नीति, बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई सघाउ पु¥याउने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्छ । नेपालमा सबैभन्दा पहिले मौद्रिक नीतिको सुरुआत तत्कालीन गभर्नर तीलक रावलको पालामा भएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०५९/६० मा पहिलो पटक मौद्रिक नीति ल्याइएको थियो । उक्त मौद्रिक नीतिको मुख्य लक्ष्य मूल्य स्थिरता कायम राख्नु र दिगो विकासका लागि भुक्तानी प्रणालीमा सन्तुलन राख्नु थियो ।

त्यसपछि हरेक वर्ष सरकारले बजेट पारित गरे लगत्तै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुरुप सो बजेटलाई अनुकूल हुने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिँदै आएको छ ।

निश्चित आर्थिक उद्देश्य हासिल गर्नका लागि मुद्राको आपूर्ति नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनार्थ केन्द्रीय बैंकले अपनाउने नीतिलाई मौद्रिक नीति भनिन्छ । मौद्रिक नीतिको उद्देश्य भनेको मूल्यस्थिरता, भुक्तानी सन्तुलन र वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्नु हो ।

अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित विवरणहरुमा उल्लेख भएअनुसार आव २०७६/७७ का केही आर्थिक सूचकांकहरुमा सकारात्मक वृद्धि भएको पाइएको छ ।

८ खर्ब ४१ अर्ब ३६ करोडको राजस्व संकलन, कुल निर्यातमा ०.२ प्रतिशतले वृद्धि तथा कुल आयातमा १५.३ प्रतिशतले कमी, व्यापार घाटामा १६.४ प्रतिशतले सुधार, शोधनान्तर बचत अघिल्लो आवमा भन्दा बढी कायम, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालनमा वृद्धि जस्ता सूचकांकहरु आव २०७६/७७ को विषम परिस्थितिका बाबजुद पनि हासिल भएका हुन् । तर विप्रेषण आप्रवाह ३ प्रतिशतले घटनु, अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष (असार मसान्तसम्म) अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँ ९.१५ प्रतिशतले अवमूल्यन हुनुले वाह्य क्षेत्र सन्तुलनामा थप दबाब पर्न सक्ने सम्भावना छँदैछ ।

गत शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले आव २०७७/७८ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । कोभिड–१९ महामारीसँगै भएको बन्दाबन्दीका कारण कृषिको आर्पूित श्रृंखला अवरुद्ध भइ उक्त क्षेत्र प्रभावित हुनपुग्यो । जसकारण आव २०७५/७६ मा ५.१ प्रतिशतले बृद्धि भएको कृषि क्षेत्रको आव २०७६/७७ को बृद्धिदर दशकयता कै न्यून (२.६ प्रतिशत) रहेको अनुमान छ ।

यसैबीच नेपाल सरकारबाट आव २०७७/७८ को बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट कार्यक्रम आयो र त्यही बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई सघाउ पु¥याउन राष्ट्र बैंकबाट सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कस्ता अवसर र सम्भावना छन् त ?

विगतमा भएको कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा सम्बन्धी प्रावधानलाई परिमार्जन गर्दै चालु आवको मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरुले २०८० असार मसान्तसम्म कुलकर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले २०८१ असार मसान्तसम्ममा कुलकर्जा लगानीको न्यूनतम क्रमशः २० र १५ प्रतिशत कर्जा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, ऊर्जा र पर्यटन लगायत तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कृषि उत्पादन तथा उत्पादनोपरान्तमा प्रयोग हुने स्रोत साधनको सहज उपलब्धता कायम गर्न कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रको अगुवा बैंकको रुपमा विकास गरी कृषि ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । फलस्वरुप कृषि क्षेत्रमा थप वित्तीय साधन परिचालन हुन सक्ने देखिन्छ साथ–साथै कृषकलाई कृषि सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउनका लागि किसान क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गरिने भएको छ ।

विभिन्न लघुवित्त कम्पनीहरुबाट कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति, फर्म वा समूहलाई प्रदान गरिँदै आएको कर्जा सीमा ७ लाखबाट बढाइ १५ लाख कायम गर्ने साथै लघुवित्तबाट लिइने ब्याजको दर पनि अधिकतम १५ प्रतिशत कायम राखिने भएको छ । जसबाट वित्तीय पहुँचमा थप वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ ।

नयाँ मौद्रिक नीतिले कोभिड–१९ अति प्रभावित उद्योग–व्यवसाय सुचारु गर्न सहजीकरणका लागि ऋणीको आवश्यकता र व्यवसायको सम्भाव्यताका आधारमा सम्बन्धित बैंकले २०७६ चैतमा कायम भएको चालु पुँजी कर्जाको सीमामा बढीमा २० प्रतिशतसम्म थपकर्जा प्रवाह गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिको सफल कार्यान्वयनबाट देशको समग्र स्थायित्व कायम राख्दै कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको अनपेक्षित चुनौतीलाई चिर्दै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोगी भूमिका खेल्ने विश्वास छ ।

बन्दाबन्दीको कारणबाट प्रभावित सबै खाले पेसा, व्यवसायले लिएको कर्जाको किस्ता र ब्याज भुक्तानी अवधिको म्याद थप गरी २०७७ पुस मसान्तदेखि २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

कृषिमा उद्यमशीलता विकास गर्ने हेतुले व्यावसायिकता विकास गर्न चाहनेहरुका लागि कृषि विकास बैंकका तालिम केन्द्रमार्फत् कृषि तालिम विस्तार गर्नका लागि संस्थागत तथा संरचनागत व्यवस्था मिलाउने साथै फलफूल खेती, नगदे बाली तथा औद्योगिकबालीको प्रर्वद्धन तथा व्यवसायिकता विकास गर्ने हेतुले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचकता अपनाइने नीति लिएको छ ।

यसैगरी जग्गा एकीकरण, चक्लाबन्दीवाट करारमार्फत् कृषि व्यवसाय वा कृषिजन्य उद्योग सञ्चालनमा कर्जाप्रवाह सहजीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ सम्पत्ति सुरक्षण सम्बन्धी नीति लिएको छ । मुख्यबाली धान रोपाइँका लागि अनुकुल मनसुन हुनु, नयाँ मौद्रिक नीतिमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि उपरोक्त व्यवस्था हुनु, नेपाली श्रमबजारमा श्रमशक्ति थपिनु जस्ता विषयलाई कृषि विकासका थप अवसरहरुका रुपमा लिन सकिन्छ ।

कोभिड–१९ महामारीका कारण उत्पन्न बढ्दो बेरोजगारी अहिलेको ठूलो समस्या हो । बढ्दो बेरोजगारी तथा अल्प रोजगारीका कारण उपभोक्ताहरुको आय क्षमतामा ह्रास आइराखेको परिप्रेक्ष्यमा गरिब र जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षणका लागि मुद्रास्फीतिलाई काबुमा राख्नु सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।

बढ्दो बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि उद्यमशीलता विकास गर्न आवश्यक थप कार्यहरु जस्तै सीप विकास, व्यावसायिक योजना निर्माण र उद्यम सञ्चालनका लागि धेरैभन्दा धेरै मानिसहरुलाई दक्ष बनाउने र व्यवसायको स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक गैरवित्तीय र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने तर्फ मौद्रिक नीतिले थप व्यवस्था गर्न सकेको भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो ।

निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यवसायिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीमा रुपान्तरण गरी दिगो कृषि विकासको माध्यमबाट जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने दीर्घकालीन सोंचका साथ नेपालको कृषि प्रणाली सञ्चालित छ ।

कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब एक तिहाइ हिस्सेदार रहेको कृषि क्षेत्र आय, रोजगारी र खाद्य सुरक्षाजस्तो अत्यन्तै महत्वपूर्ण र गम्भीर विषयसँग जोडिएको क्षेत्र हो । विगतका वर्षहरुदेखि नै कुलगार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै जानु अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक परिवर्तनको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण देखिए पनि साधनको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी समग्र कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनेतर्फ आर्थिक नीतिहरु केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।

मौद्रिक नीतिको सफल कार्यान्वयनबाट देशको समग्र स्थायित्व कायम राख्दै कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको अनपेक्षित चुनौतीलाई चिर्दै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोगी भूमिका खेल्ने विश्वास छ । साथै वित्तीय पहुँचमा अभिवृद्धि र उद्यमशीलता विकासमा प्रोत्साहनमार्फत् मूलतः कृषि क्षेत्रको विकासमा फड्को मार्न सकोस् ।