निजामती सेवा भित्रको निजामती

 

भनिन्छ, कुनै पनि राष्ट्रको शासन पद्धति कति असल वा खराब छ भन्‍ने थाहा पाउन त्यस राष्ट्रको प्रशासन हेरे पुग्छ। सार्वजनिक प्रशासन भित्रको महत्वपूर्ण सेवा रहेको निजामती सेवालार्इ निजामती कर्मचारीतन्त्रको नामले पनि चिनिन्छ। निजामती सेवा नवीन तथा आधुनिक कर्मचारीतन्त्र हो। यो सेवालार्इ गैरसैनिक चरित्र भएको, समस्त सरकारी सेवाको मार्गदर्शक सेवा र योग्यता प्रणालीमा आधारित सेवा पनि भनिन्छ। यसलार्इ सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्ने स्थायी संयन्त्र, शासनको मेरुदण्ड, बौद्धिक व्यक्तित्वको जमात, लोकतन्त्रको प्रतिफल नागरिक सम्म लैजाने औजार आदि उपमाले पनि पुकारिन्छ। जे होस् निजामती सेवा मुलुकको शासन, विकास र सेवा प्रवाह गर्ने सबैभन्दा निर्पूण सेवा हो भन्दा अत्युक्ति हुदैंन।

निजामती सेवाको विकासक्रम

परम्परागत रुपमा निजामती सेवाको शुरुवात राज्यसँगै भएको हो। सैनिक, प्रहरी कर्मचारीतन्त्रको शुरुवात पश्‍चात त्यहाँ भित्रका गैरसैनिक कर्मचारीलार्इ पहिचान गर्ने सन्दर्भमा निजामती सेवाको शुरु भएको पाइन्छ। सन् 1854 देखि बेलायतबाट आधुनिक निजामती सेवाको शुरुवात भएको हो। लुट प्रणालीको अन्त्यसँगै आधुनिक निजामती सेवाको शुरुवात भएको पाइन्छ। आधुनिक र परिस्कृत निजामती सेवाको विकासक्रमलार्इ सम्भ्रान्तवादी राज्य संरचनाको अन्त्य र शक्तिशाली राज्यको उदयले थप सघाउ पुर्‍याएको छ। शासनमा उदारीकरण, लोकतान्त्रिकरण, मानवअधिकार जागरण, कानुनको शासनको अवधारणासँगै निजामती सेवाको थप विकास र विस्तार हुदैं आएको हो।

नेपालमा भने वि.सं. 2007 साल अघि परम्परागत निजामती सेवा थियो। निजामती सेवाको आफ्नो पहिचान थिएन। प्रजातन्त्रको उदय पश्‍चात निजामती सेवाको शुरुवात भयो। वि.सं. 2004 सालमा दरखास्त परिषद्‍को व्यवस्था संवैधानिक रुपमा भएपनि 2007 सालको संविधान पश्‍चात मात्र 2008 सालमा लोक सेवा आयोग स्थापना भएसँगै निजामती सेवाको शुरुवात भएको हो। निजामती सेवालार्इ तत्‌ पश्‍चातका सबै संविधानहरूले स्पष्ट रुपमा समेट्दै आएको छ। नेपालको संविधान, 2072 को धारा १५३, २४३, र २८५ मा सेवाको गठनका विषयमा व्यवस्था गरिएको पाइन्छ।

योग्यतामूलक प्रणालीको अवलम्बन, नियुक्तीका लागि स्वायत्त संवैधानिक आयोगको व्यवस्था, सेवा सम्बन्धमा विशिष्टिकृत कानुनको व्यवस्था सहित सेवाको सुरक्षाको साथै समग्र शासन, विकास र सेवा प्रवाहको लागि व्यवस्था गरिएको सेवा नै आधुनिक निजामती सेवा हो। वि.सं. 2013 सालमा लोक सेवा आयोगको गठनसँगै निजामती सेवा ऐन जारी भएको दिनलार्इ निजामती सेवाको स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार भएको दिनको रुपमा स्मरण गर्दै निजामती सेवा दिवस मनाउन थालिएको हो।

 

निजामती सेवा भित्रको सेवा

निष्पक्षता र तटस्थता, विशेषज्ञता र व्यवसायिक मूल्य मान्यता, अनुशासित र आचरणयुक्त सेवा भाव जस्ता कुराहरू यसका प्रमुख विशेषताहरू हुन। योग्यता प्रणालीलार्इ सुव्यवस्थित गर्न अलग्गै सवैंधानिक निकायको व्यवस्था, सेवालार्इ सहि दिशानिर्देश र नियमन गर्न विभिन्‍न समिति, आयोग र केन्द्रहरूको व्यवस्था, वृतिको श्रृंखलाबद्ध व्यवस्था र केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म फैलिएको बृहत सञ्‍जाल जस्ता विषयहरू वर्तमान निजामती सेवाका सबल पक्षहरू हुन।

निजामती सेवा एक उम्दा सेवा हो तसर्थ आफैंमा यसका विकृति तथा दुर्बल पक्ष छैनन भन्दा हुन्छ तर आदर्शमा भएको स्खलन, विचलन एवम् व्यवस्थापकीय कमजोरी नै निजामती सेवामा देखिने विकृति तथा दुर्बल पक्षहरू हुन्। जस्तो कि, नियम कानुनमा आधारित सेवा हुनुले निजामती सेवालार्इ सामान्य कामको सिलसिलामा समेत अनावश्‍यक रुपमा प्रक्रियामुखी बनाएको छ, लालफित्ताशाहीको उपमा दिएको छ र भ्रष्‍टाचार जन्य प्रवृतिलार्इ प्रसय दिने काम गरेको छ। ऐन कानुन सम्मत सेवा र सेवाको सुरक्षाका कारण सेवा प्रदायकमा अहमता, आफैंलार्इ मालिक ठान्‍ने, “म” वाद र जनताको सेवक भन्दा पनि शासक प्रवृतिलार्इ जन्म दिएको छ। निष्पक्ष र तटस्थ भनेपनि प्रशासन भित्रको राजनीतिकरणले गर्दा ध्रुवीकरण, विश्‍वासको संकट, अधिकारमा हस्तक्षेपको समस्या सिर्जना भएको छ। पदसोपानमा आधारित सेवा भन्दै गर्दा, निर्णय ढिलो गर्ने अथवा निर्णय नै नगर्ने, जिम्मेवारी पन्छाउने र एकले अर्कोको टाउकोमा दोष थुपार्ने बहुटाउके संस्कृतिलार्इ प्रसय दिएको छ।

एकजना सेवा निवृत प्रशासकले भनेजस्तै सबै निजामती कर्मचारी एउटै वर्गका छैनन्, यस भित्र  ए, बी, सी क्लास अथवा एक, दुर्इ, तीन, चार, पाँच नम्बरी कर्मचारीहरू विद्यमान छन्। जसले त्यही क्लास र नम्बर अनुसार आफ्नो धर्म निभाउदैं आएका छन् जस्तो कि, एकथरी कर्मचारीहरू छन् जो नियम कानुनमा सीमित छन् र नियम अनुसार नमिल्ने कुरा हुदैं हुदैंन भन्छन, स्वीकार्दैनन्। अर्को थरी छन्, नियम अनुसार त मिल्दैन तैपनि हजुरले भने पछि मिल्छ भन्‍ने, अर्को थरी पनि छन्, नियम अनुसार नमिले पनि मिलाएर गर्ने, त्यस्तै कोहि गफैले काम टार्ने, कोहि पढ्ने पढाउन तिर व्यस्त, कोहि अध्ययन भ्रमण र टुरमा व्यस्त भइरहदां निरन्तर सोझो रुपले केहि गुनासो समेत नगरी काम गर्ने निजामती कर्मचारी पनि नभएका होइनन्, जसकै भरमा यो देशको निजामती प्रशासन चलेको छ।

सेवा प्रदानको सिलसिलामा विषयलार्इ भन्दा हैसियतलार्इ प्राथमिकता दिने, पहुँचवाला र उपल्लो हाकिमले भनेपछि मात्र मान्‍ने, साम्राज्य निर्माणमा तल्लिन रहने, सरकारी श्रोत साधनको दुरुपयोग गर्ने, गोपनीयता मन पराउने (सूचना र निर्णय लुकाउने), आत्म प्रशंसा मात्र गर्ने, हरेक काममा विरालो बाँध्ने बानी, बढ्दो अनुशासनहीनता जस्ता विषयले निजामती सेवाको ओजसलार्इ घटाउन मद्धत पुगेको छ।

नेपालको विभिन्‍न राजनीतिक आन्दोलनको सिलसिलामा दललार्इ निजामती कर्मचारीहरूले दलकै आग्रहमा सघाउ पुर्‍याएको घटनाहरू इतिहासमा प्रशस्त भेटिन्छन, यसर्थमा देशले प्राप्‍त गरेको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका उपलब्धिमा निजामती कर्मचारीको पनि महत्वपूर्ण योगदान छ तर उपलब्धि प्राप्‍तिसँगै राजनीतिक दलहरूले निजामती कर्मचारीको विषय र मुद्दालार्इ जुन रुपमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने थियो त्यस्को सही निकाश नदिर्इ उल्टै लामो प्रशासनिक संक्रमणकालमा निजामती कर्मचारीलार्इ राखे अनि त्यसमाथि शक्ति प्रदर्शन गरिराखे। निजामती सेवामा दलगत औपनिवेशीकरण हाबी हुदैं गयो भनेर गरिने तर्क पनि एक ठाँउमा छ। हुनत कुरो दोहोरै पनि छ, विभिन्‍न समयकाल, आन्दोलनमा आ-आफ्ना शर्तहरू राखि सहयात्रा गरेका निजामती कर्मचारी र राजनीतिक दलहरू घटनाक्रमलार्इ हेर्दा आ-आफ्नो स्वार्थ सिद्धिमा मात्र लागेको पाइन्छ। त्यस्तै, कर्मचारी राजनीतिप्रति लालायित हुदैं जाने र राजनीतिज्ञ प्रशासन सञ्‍चालन प्रति लालायित हुंदै जाँदा निजामती सेवा न त घोषित लुटतन्त्र न त तटस्थ र निष्पक्ष हुन सकेको छ।

विकासका विभिन्‍न लहरसँगै निजामती सेवाको पनि परिमाणात्मक विकास र विस्तार हुदैं गयो तर गुणात्मक तवरमा सुधार हुन सकेन। जस्तो कि, २०४६ को परिवर्तन पश्‍चात निजामती सेवा ऐन, नियमावली परिवर्तन भयो, पदोन्‍नती र कार्य सम्पादनका आधारहरू सुधार भए, नागरिक बडापत्रलार्इ अङ्गिकार गरी सेवा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइयो, निजामती कर्मचारीलार्इ संगठित हुने अधिकार प्राप्‍त भयो, विकेन्द्रीकरणको अभ्यास पनि भयो तर प्रशासनले अपेक्षित नतिजा लिन भने सकेन साथै सुशासन सूचकाङ्क पनि कमजोर रह्‍यो। यस्तै सिलसिला २०६२/६३ को परिवर्तन पछि पनि प्रशासनमा रहिराख्यो। विशेषतः २०६२/६३ पछि निजामती कर्मचारीलार्इ समेत ट्रेड युनियनको अधिकार प्राप्‍त भयो। फलस्वरुप, ट्रेड युनियन अधिकारको उपयोग गर्दै दलका भातृ संगठन जस्तै कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू स्थापना भए। सेवामा आरक्षण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरियो। जनता सरकारसम्म पुग्नुपर्ने मान्यतालार्इ हटाउदैं सरकार जनतासम्म पुग्ने गरी नेपालको संविधानको धारा ३०२ अनुसार ३ तहमा कर्मचारी समायोजन पनि गरियो जुन अहिले सम्मकै पेचिलो र विवादित विषय बन्‍न पुगेको छ। देश संघात्मक शासन प्रणालीमा गएको पहिलो चक्र (५ वर्ष) वितिसक्दा समेत प्रशासनिक संघीयतालार्इ व्यवस्थित तुल्याउने विषयमा न त ट्रेड युनियन कर्मी, न त उच्च प्रशासक र न त राजनीतिज्ञ नै लागि परेका छन्। जसले गर्दा प्रशासनिक संक्रमणकाल लम्बिन गर्इ कर्मचारीको वृति विकास र सेवाको सुरक्षाको विषयमा अन्यौलता सिर्जना भएको छ।

नेपालको समग्र सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि वि.सं. २००९ देखि हालसम्म आधा दर्जन भन्दा बढी आयोग र समितिहरू बनार्इ अध्ययन प्रतिवेदन र सुझाव पनि पेश गरिएको छ तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ। छिमेकी देश भारतमा हालसम्म यस्तो प्रयोजनका आयोग तथा समिति जम्मा २ वटा बनेका छन् र पनि त्यहाको प्रशासन संयन्त्र राम्रै छ, हामी त्यसकै सिको पनि गर्छौं। यस्ता अध्ययनका प्रतिवेदन र सिफारिसहरू कतिपय कैयौं पटक दोहोरिएका पनि छन् जस्तो कि, बुच कमिसन देखि नै मन्त्रालयको संख्या घटाउने सुझाव आउंदा पनि मन्त्रालयको संख्या निरन्तर बढेका छन्। आयोग र समितिका सुझाव तथा प्रतिवेदनहरू मूलतः अध्ययन सामग्रीको रुपमा रहेका छन् भन्दा अन्यथा नहोला। प्रशासन सुधारका नाम धेरै पटक संरचनागत र संगठनात्मक सुधारलार्इ (हार्डवेयर) मात्र प्राथमिकतामा राखिएका छन् तर कार्य प्रक्रियामा सरलीकरण, सेवा शर्त र सुरक्षाका विषय, कार्यशैली, कार्य संस्कृति र व्यवहार, कार्यक्षेत्र जस्ता विषयमा (सफ्टवेयर) ध्यान समेत पुगेको देखिदैंन।

निजामती सेवाको सेवा प्रवाह र कार्य कुशलतासँग जोडिएको अर्को विषय हो ट्रेड युनियन। कर्मचारीहरुले आफ्नो हक र हितको रक्षाका लागि आफैंले स्थापना गरेको संगठन नै ट्रेड युनियन हो। सामान्यतया, विद्यमान कानुन, सम्झौता, नियुक्ती वा प्रचलनले कामदार कर्मचारीले कुनै कुरा पाउने भनी उल्लेख गरेको रहेछ भने त्यो हक हो। त्यसैगरी, विद्यमान कानुन, सम्झौता, नियुक्ती वा प्रचलनले दिएको कुरामा चित्त नबुझार्इ थप वा नयाँ कुराको दाबी गर्न पाउने कुरा हित हो। संगठन स्वतन्त्रता दिएको तर हक र हितको लागि काम गर्न नपाउने वा नगर्ने हो भने त्यस्तो संगठनलार्इ ट्रेड युनियन मान्‍न सकिदैंन। सामूहिक सौदाबाजीको सन्दर्भमा प्रयोग हुने हक र हितको अर्थमा व्यापक भिन्‍नता हुन्छ तर विद्यमान निजामती सेवा नियमावलीमा यसको कुनै पर्वाह गरिएको पाइँदैन भने अर्को तिर हाम्रा ट्रेड युनियनहरूले सामूहिक सौदाबाजी भन्दा व्यक्तिगत विषयमा सौदाबाजी र सरूवा, बढुवालार्इ मुख्य एजेन्डा बनाइ राखेको पाउन सकिन्छ। नत्र भने संघीयता अवलम्बन गरेको यतिका वर्ष आइपुग्दा सम्ममा यस खालको चरम प्रशासनिक अन्यौलता हुने थिएन्।

नियामक निकायको भूमिका प्रभावकारी हुन नसक्नु, शासन विकास र सेवा प्रवाहमा शासकीय सरोकारवालाहरूको यथेष्ट ध्यान नदिनु, नाफामा मात्र केन्द्रित रहने निजी क्षेत्र, कमजोर नागरिक समाज र जनताका कारण पनि उपरोक्त विषय, विकृति र अवस्थाले झनै जरो गाडेर बसेको छ। फलस्वरूप, निजामती सेवा अमितव्ययी हुदैं गएको छ।

सुधारको विषय

निजामती सेवालार्इ एकाङ्कीरुपमा सुधार गर्नु भन्दा समग्रतामा सुधार खोजिनुपर्छ। परिवर्तित सन्दर्भमा राजनीतिक रुपान्तरणको लाभ जनतासम्म पुर्‍याउन, नवीतम प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय मूल्य-मान्यता अनुसारको परिवर्तनलार्इ आत्मसाथ गर्न, निजामती सेवालार्इ आकर्षक, उत्प्रेरित र नतिजामुखी बनाउन, शासन विकास र सेवा प्रवाहलार्इ प्रभावकारी बनाउन, निजामती प्रशासनलार्इ व्यावसायिक बनाउनको लागि निजामती सेवासँगै समग्र सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।

अहिलेको टड्कारो आवश्यकताको रुपमा निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन जारी गर्नु रहेको छ। संघीय निजामती सेवा ऐनको पर्खाइमा प्रदेश र स्थानीय तहमा निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित समस्याहरू थुप्रिदैं थुप्रिदैं गएका छन्। अबको सन्दर्भमा जारी हुने ऐनमा निजामती कर्मचारीलार्इ तहगत प्रणालीमा राख्‍ने कि श्रेणीगत? सम्पूर्ण सरकारी सेवाको छुट्टै छाता ऐन तयार गर्ने कि निजामती सेवा ऐनलार्इ नै छाता ऐनको रुपमा तयार गर्ने? आरक्षण, समावेशीताको पुनरावलोकन र व्यवस्थापनको विषय, बढ्दो औषत आयु र अनिवार्य अवकास उमेरबीचमा तालमेल गर्ने विषय, ट्रेड युनियन सम्बन्धी अभ्यास र व्यवस्थापनका विषयहरू मूल रुपमा स्पष्ट भर्इ समावेश हुनु आवश्यक देखिन्छ।

विकल्प के छ?

निजामती कर्मचारीतन्त्रको विकल्प भनेको सुदृढ निजामती सेवा नै हो त्यसकारण, जहिले सम्म राज्यको अस्तित्व रहन्छ, कर्मचारीतन्त्र अस्तित्वमा रहन्छ। हाल भएको सेवालार्इ सुदृढ, सबल र सक्षम बनाउदैं शासन, विकास र सेवा प्रवाहमा कुशलता ल्याइ राष्ट्रहित र जनहित प्रर्वद्धन गर्ने बाहेकको अर्को विकल्प देखिदैंन। निजामती सेवा सुधारको प्रयासका सवालमा घोत्लिदा एउटा संरचनागत विकल्प र अर्को कार्यात्मक विकल्प हुनसक्छ। सरकारले गर्ने कार्यको वर्गीकरण गरी गर्नै पर्ने र अन्य साझेदारबाट गराउन सकिने कार्यको आधारमा सीमित शासन, बहुस्तरीय शासन, साझेदारी शासन, सहकारीकरण, निजीकरण र व्यवस्थापन करारको ढाँचामा जान सकिन्छ। त्यस्तै, विज्ञान प्रविधिलार्इ आत्मसाथ गर्दै शासन विकास र सेवा प्रवाहको सिलसिलालार्इ सूचना प्रविधियुक्त गरी विद्युतीय शासन तर्फ जान पनि सकिन्छ। कार्यात्मक विकल्पका रुपमा गर्न सकिने भनेको एउटा पक्ष विस्थापित आदर्शको पुर्नरुत्थान हो। यसको मतलब जहाँ जहाँ प्रशासनिक मूल्य, मान्यता र आदर्शमा ह्रास आएको छ, त्यहाँ सुधार गर्ने। त्यस्तै, अर्को पक्ष भनेको व्यवस्थापनमा गर्न सकिने सुधार हो।

सार्वजनिक प्रशासनको दुर्इ स्तम्भ राजनीति र प्रशासन मध्ये समग्र शासन, विकास र सेवा प्रवाहको अन्तिम उत्तरदायित्व भएको अङ्ग राजनीति नै भएका कारणले सार्वजनिक प्रशासनमा उत्पन्‍न भएका र हुने जस्तोसुकै अवस्थाको जस-अपजसको भागेदारी राजनीति हुनुपर्छ। राजनीतिक क्रियाशीलता र प्रतिवद्धता मार्फत अबको निजामती सेवा खण्डीकृतबाट एकीकृत, श्रेणीगतबाट तहगत प्रणाली, प्रक्रियामुखीबाट नतिजामुखी, राजनैतिक रुपमा तटस्थ र निष्‍पक्ष, व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले संचालन हुने, नागरिक मैत्री, प्रतिस्पर्धी, न्यायपूर्ण बनाइनुपर्छ। यसका साथै, निजामती कर्मचारीको व्यवहार र आचरणमा समेत सुधारको आवश्यकता छ जुन अन्तःस्करणबाट मात्र विकास हुन सक्दछ। निजामती सेवा सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध सेतु हो, यसले ठुला-साना, धनी-गरिब, उच-नीच, शासक-सेवक आदि इत्यादि नभनी सबैलार्इ विधिसम्मत र विवेकसम्मत सेवा प्रवाह गर्नुपर्दछ र संकटमा परेको गरिमा बचाइराख्‍नुपर्छ। अन्यथा, निजामती सेवा ठुलाबढाको लागि दुहुनो गार्इ, सोझा-साझा र सानाहरूका लागि थारो भैंसी जस्तो नहोला भन्‍न सकिंदैन।