आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम

 आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रमका मुख्य-मुख्य बुंदाहरू।

लक्षित जनसंख्याको करिब ८५ प्रतिशतलार्इ कोभिड-19 विरुद्धको पूर्ण खोप लगाइएको। ६३८ मेघावट विद्युत उत्पादन यस वर्ष, ३२५ किमि कालोपत्रे सडक, १०० पुलको निर्माण र १२६०० हेक्टर जमिनमा सिंचार्इ पुगेको छ। थप ८५ हजार जनसंख्यालार्इ खानेपानी सेवा उपलब्ध गराइएको। २३५९१ लार्इ जग्गा धनि प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराइएको छ।

§  कृषि यातायात उर्जा पर्यटन र सूचनालार्इ उत्थानशील अर्थतन्त्रको रुपमा विकास गरिने।

§  कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गरिनेछ।

§  राष्ट्रिय महत्वका/गौरबका र ठुला आयोजना बाहेक अन्य योजना प्रदेश र स्थानीय तहका हस्तान्तरण गरिनेछ।

§  विदेशमा आर्जन गरेको विप्रेषणलार्इ औपचारिक तवरबाट भित्र्याउन पहल गरिने

§  नतिजामा आधारित आधारित आयोजना व्यवस्थापन प्रणाली सम्बन्धी छुट्टै कानुनको व्यवस्था गरिनेछ।

§  आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भए पनि रा यो आबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिनेछैन्।

§  स्थानीय तहको राजश्‍व व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति कानुन बनाइने।

§  वित्तीय रुपमा बोझिला संस्थान खारेज अथवा गाभिने।

§  आगामी वर्ष नेपालको क्रेडिट रेटिङ गरिनेछ।

§  कृषिलार्इ आर्थिक वृद्धि, रोजगारीको प्रमुख सम्बाहकको रुपमा विकास गरिनेछ। नयाँ राष्ट्रिय कृषि नीति तर्जुमा गरि अनुसन्धान, यान्त्रिकीकरण, व्यवसायिकीकरण र जलवायु अनुकूलन प्रविधिको प्रर्वद्धन गरिनेछ। कृषिको आधुनिकीकरण गरिने।

§  अन्य क्षेत्रको कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने तर्फ ध्यान दिइने

§  गुणस्तरीय, उन्नत, वर्णशङ्कर बीउको विकास गरि आत्मनिर्भर हुने, स्थानीय बीउको संरक्षण, PMAMP को मध्यावधि समिक्षाको आधारमा पुनःसंरचना गरि सम्भाव्य बाली वस्तुका जोनहरु प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिने।

§  धान, मकै, आलु, स्याउ, ओखर जस्ता बढी आयात हुने बालीको आयात रोक्नः बाली विशेष कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिने

§  कृषकको संरक्षण गर्ने नीति लिइने, MSP मा खरिद गरिने, कृषि कर्जाको व्यवस्थापन गरिने

§  पशुपन्छीका महामारीको नियन्त्रण गर्ने, स्वदेशमै भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने नीति लिइनेछ।

§  विषादी र क्वारेन्टाइन परिक्षणमा निजी क्षेत्रलार्इ समेत समावेश गराइने।

§  अन्तरदेशीय नाका नजिक शीत भण्डार र कृषि मार्ट निर्माण गर्न प्रोत्साहन लिइनेछ।

§  आगामी वर्ष थप २२२०० हेक्टर जमिनमा सिंचार्इ सुविधा पुर्‍याइने छ।

§  बृहत दाङ उपत्यका सिंचार्इ आयोजना सञ्‍चालन

§  सिंचार्इ कार्यमा खपत हुने विद्युतमा थप सहुलियत प्रदान गरिनेछ।

§  आगामी थप ९० किमी तटबन्ध निर्माण गरी थप ६०० हेक्टर जमिन उकास गरिनेछ।

§  संखुवासभा, सोलुखुम्बु र मनाङ्गको हिमतालको पानीको सतह घटाइनेछ। तटीय क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली गरिने।

§  आगामी २ वर्ष भित्रमा भूमिहिन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गरिने।

§  ३ तहकै भू-उपयोग योजना तयार गरिनेछ। जग्गा हदबन्दीको कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।

§  विशिष्टीकृत संस्थाबाट मात्र घर-जग्गा कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलार्इनेछ।

§  नेपालको जिओलोजिकल म्यापिङ्ग गरिनेछ।

§  प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।

§  मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाललार्इ प्रबर्द्धन गरिनेछ।

§  नेपाल गुणस्तरको अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको बनाउन पहल गरिने।

§  स्वचालित रुट प्रणाली अबलम्वन गर्न सुरु गरिनेछः विदेशी लगानी प्रर्वद्धन गर्न। उद्योग प्रशासनलार्इ सरल, एकल सेवा विन्दुलार्इ प्रभावकारी बनाइने।

§  थप मुलुकसँग व्यापार सम्झौता गरिने

§  अन्तराष्ट्रिय व्यापार लागत कम गर्न गुणस्तरीय व्यापार पूर्वाधार विकास, भैरहवा र नेपालगञ्‍जको एकीकृत जाँच चौकी सिघ्र समपन्न गरिनेछ।

§  प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीको आधारमा खाद्यान्‍नर बैंक/भण्डार स्थापना गरिने

§  कपिलबस्तुको तिलौराकोटलार्इ विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरिने

§  थप मुलुकसँग हवार्इ उडान सम्झौता गरिनेछ।

§  सबै यातायातलार्इ एक-अर्काको परिपूरकको रुपमा विकास गरिनेछ।

§  ५ वर्ष भित्र पूर्व-पश्चिम राजमार्गलार्इ एशियन मापदण्डको ४ लेन बनाइने।

§  आगामी वर्ष थप ८०० किमी सडक निर्माण र २५७ सडक स्तरोन्नती गरिनेछ।

§  धादिङ्गको मझिमटार देखि चितवनको शक्तिखोर सम्म सुरुङ्ग निर्माण गरिने

§  रेल मार्ग र काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।

§  सवारी चालक अनुमती पत्र सम्बन्धित प्रदेशबाटै वितरण गरिने।

§  नवलपरासी पूर्व र रुकुम पूर्वमा आवश्यक सरकारी कार्यालय भवन निर्माण गरिनेछ।

§  काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत गुरुयोजना तयार गरिने।

§  फोहोरमैलाको बैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहलार्इ संस्थागत सहयोग पुर्‍याइने।

§  १०० स्थानीय तहलार्इ सरसफार्इ गुरुयोजना तयार गर्न सहयोग गरिने।

§  आगामी वर्ष थप ७१५ मेघावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिने।

§  आगामी वर्ष थप २५ हजार घरधुरीलार्इ साना र लघु विद्युतको माध्यबाट सेवा पुर्‍याइने।

§  स्मार्ट मिटर जडानलार्इ विस्तार गरिने।

§  विद्युत खपत बढाउन विद्युत महशुललार्इ पुनरावलोकन गरिने।

§  नेपाल सरकारका सबै निकायमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन लागु गरी कागजको प्रयोग क्रमशः कम गरिनेछ।

§  नेपालको आफ्नै स्याटालाइट स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

§  व्यवसायिक कारोबार गर्ने सामाजिक सञ्‍जाललार्इ कानुन र करको दायरामा ल्याइनेछ।

§  सामुदायिक विद्यालय र अस्पतालको इन्टरनेटमा ५० प्रतिशत महशुल छुट।

§  सुरक्षित मुद्रणलार्इ नेपालमै गरिने।

§  जलवायु परिवर्तनको प्रभावः हरित जलवायु कोष र अन्तराष्ट्रिय वित्तीय परिचालन गरिने।

§  सन् २०४५ सम्म जिरो कार्बनलार्इ कार्यान्वयन गरिने।

§  विकास र वातावरणबीच सन्तुलन गर्ने नीति लिइने।

§  बृक्षरोपण अभियान सञ्‍चालन गरिने, वनको दिगो व्यवस्थापन, वन जन्य उद्यम विकास गरिने,

§  राष्ट्रपति चुरे तरार्इ मधेस संरक्षण कार्यक्रम निरन्तरता। चुरे क्षेत्रको एकीकृत संरक्षण तथा विकास गरिने।

§  राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिने।

§  सडक बालबालिका मुक्त नेपाल अभियानलार्इ निरन्तरता गरिने।

§  ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गः कल्याणकारी कार्यक्रम, संरक्षण, आत्मनिर्भरता, शिक्षामा पहुचँको कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिने।

§  अन्तराष्ट्रिय गैससका कार्यक्रमहरु अनुगमन गरिनेछ।

§  आधारभूत देखि उच्च तह सम्मको पाठ्यक्रम, शिक्षा प्रणाली र पूर्वाधार सुधार गरिने। न्यूनतम पूर्वाधार निर्माण गरिने, विज्ञान, गणित शिक्षकको कमी हुन नदिनेः सामुदायिक विद्यालयमा

§  राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्‍चालनमा निरन्तरता।

§  शहिद, बेपत्ता, आन्दोलन घाइतेलार्इः शिक्षामा विशेष छुट, सहुलियत।

§  कक्षा ९ देखि स्नातक सम्मका पाठ्यक्रममा प्राविधिक विषय सञ्‍चालन गरिने।

§  पढ्दै कमाउदैः शिक्षालार्इ सीपसँग, सीपलार्इ श्रमसँग, श्रमलार्इ रोजगारीसँग, रोजगारीलार्इ उत्पादनसँग र उत्पादनलार्इ बजारसँग जोड्न पढ्दै कमाउदैं कार्यक्रमलार्इ थप बिस्तार गरिने।

§  विश्‍व विद्यालयलार्इ रेटिङ् गरिने।

§  हर प्रदेशमा कम्तीमा २ मेडिकल कलेज स्थापना गरिने।

§  हर प्रदेशमा कम्तीमा एउटा प्रशिक्षण सुविधा सहितको अन्तराष्ट्रिय स्तरको रङ्गाशाला बनाउने नीति लिइनेछ।

§  प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य अभिलेख व्यवस्थित गर्न सबै अस्पतालमा एकीकृत विद्युतीय स्वास्थ्य सुचना प्रणाली लागु गरिनेछ।

§  ५-११ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालार्इ कोभिढ-१९ खोप लगाउन शुरु गरिने।

§  सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा वर्षको १ पटक ४० वर्ष नाघेका नागरिकको आधारभूत प्रयोगशाला परिक्षण र महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निशुल्क Screening  सेवा सञ्‍चालन गरिने।

§  पाठेघरको मुखको क्यान्सरको खोप निशुल्कः किशोरीहरुलार्इ

§  सबै श्रमिकलार्इ सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्दै लगिनेछ।

§  सार्वजनिक नीतिको समग्र विश्लेषणका लागि NPC मा नीति प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ।

§  आगामी वर्ष नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण सम्पन्‍न गर्नुका साथै १६ औं आवधिक योजनाको प्रारम्भिक प्याकेज शुरु गरिनेछ।

§  संघीय संरचना अनुरुपको संघीय निजामती सेवाको कानुन तर्जुमा गरिनेछ।

§  मानव संशाधन विकासको पक्षलार्इ संबोधन गर्ने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र पुनरावलोकन गरिनेछ।

§  कारागारलार्इ सुधार गृहको रुपमा प्रयोगमा ल्याइने।

§  विपद पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, विपद जोखिम न्यूनीकरण, व्यवस्थापन गरिने।

§  व्यक्तिगत घटना प्रणालीलार्इ विद्युतीय प्रणालीमा आवद्ध गर्ने।

§  अख्तियार दु. अनु. आ. लार्इ प्रविधिकरण गरिने।

§  निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत कानुन तर्जुमा, प्रवासमा रहेका नेपालीले समेत मतदान गर्ने व्यवस्था गरिने।

§  यस नीति कार्यक्रमले समुन्‍नत नेपालको आंकाक्षालार्इ पूर्णरुपमा आत्मसाथ गरेको छ। यस नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि भर्इ सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न योगदान पुग्नेछ। साथै यसले नागरिक सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सेवा सहज रुपमा उपलब्ध भर्इ सामाजिक न्याय कायम गर्न मद्दत गर्दछ।

§  जसको प्राप्तिका लागि सबै नेपाली बीच आपसी सद्‍भाव र सहमति आवश्यक पर्दछ। राष्ट्रिय सहमति र प्रतिबद्धताबाट यस नीति तथा कार्यक्रममा अन्तर्निहित उद्देश्य हासिल गर्न सकिन्छ।