सार्वजनिक नीतिहरू सरकारको कथनी र करणी हुन। सरकारको शासन, विकास र सेवा प्रबाहको मार्गदर्शक दस्तावेज हुन। जनतासामु सरकारले गरेका प्रतिबद्धता हुन। यस लेखमा नेपालको कृषिको छाता नीतिहरूमा कृषि विकासका सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्था, अवस्था र मेरो अनुभूतिलाई जोड्न खोजेको छु।

कृषि विकासका विशिष्टकृत नीतिहरूमात्र हेर्ने हो भने कृषि, पशुपन्छी, कृषि बन र उद्योगसँग सम्बन्धित करिब ३ दर्जन नीतिहरू भेटिन्छन्। ती नीतिहरूका विषय र प्राथमिकतालाई हेर्दा सबै नीतिले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, औद्योगिकरण र विविधिकरणबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुता हासिल गर्ने र कृषिमा आधारित दिगो र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएको विषयमा दुई मत छैन। त्यस्तै, प्राय सबै नीतिको आशयमा कृषिलाई सामाजिक पेशाको रुपमा मान्यता दिई राज्यले संरक्षण गर्ने साथै कृषक कल्याणका विविध प्याकेज र विषय समेत समावेश गरिएको पाउन सकिन्छ।

आर्थिक उदारीकरण, अन्तराष्ट्रिय र क्षेत्रीय संगठनमा नेपालले गरेको प्रतिवद्धता, विभिन्‍न विकास लक्ष्यलाई सम्बोधन गर्न र समग्र कृषि क्षेत्रमा तर्जुमा हुने वस्तुगत र विषयगत नीतिलाई मार्गनिर्देश गर्न आज भन्दा झण्डै २ दशक अगाडि राष्ट्रिय कृषि नीति जारी भएको थियो। नीतिले मुलतः ३ वटा उद्देश्यको माध्यमबाट निर्बाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक एवम् प्रतिस्पर्धी बनाई दिगो कृषि विकासको माध्यमबाट जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनको लागि कुल ५६ वटा कार्यनीतिलाई अगींकार गरेको छ। उक्त नीतिको उद्देश्यगत कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेर्ने हो भने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यसँग सम्बन्धित नीति मध्ये बहुचर्चित भूमि बैंकको काम अहिलेसम्म थालनी भएको छैन। कृषिमा लगानी अभिवृद्धिको लागि वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउनको लागि कृषि ऋण प्रबाहको नीति भने केहि हदसम्म प्रभावकारी भएको पाउन सकिन्छ। आधा हेक्टर भन्दा कम जग्गा भएकालाई लक्षित वर्गको रुपमा राखि विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने नीति अनुरुप उनीहरूको पहिचानको थालनी समेत भएको पाइदैन, कृषि कार्यक्रम सञ्‍चालनमा महिला संलग्नता ५० प्रतिशत पुर्‍याउने भनिएकोमा कतै पुगेको कतै नपुगेको मिश्रित खालको अवस्था रहेको पाइन्छ, त्यस्तै कृषि कलेज र विश्‍वविद्यालय प्रवर्द्धन तथा शिक्षा, अनुसन्धान र प्रसार बीचको समन्वय अभिवृद्धि गर्ने तर्फ कुनै ठोस काम नभएको बरु उल्टै, विश्‍वविद्यालय र शैक्षिक संस्थामा कृषि विषय पढ्न भर्ना हुने दर स्वाट्टै घटेको अवस्था देख्‍न सकिन्छ।

कृषिलाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्य अनुरुप बृहत उत्पादन क्षेत्र विकास गर्ने नीति अनुरुप प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका (पीएमएएमपी) ४ वटा सम्बाहक स्थापना भएको विषयलाई उपलब्धिको रुपमा लिन सकिन्छ। त्यस्तै, बीमाको सुधार र विस्तारको प्रयासलाई पनि उक्त उद्देश्य हासिल गर्न सघाउने एउटा उपलब्धिको रुपमा लिन सकिन्छ भने, उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा सहकारी र निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न र परिचालन गर्न सकेको देखिदैन। त्यस्तै, श्रोत साधन, वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण, सम्बर्द्धन र सदुपयोग गर्ने उद्देश्‍यका लागि लिइएका नीति अनुरुपका कार्यक्रमहरू जस्तैः माटो परीक्षण, प्राँङ्गारिक मल उत्पादन र प्रयोग, आइपीएम पाठशाला संचालन, भू संरक्षण, चक्लाबन्दी आदि भने प्रभावकारी देखिन्छन्।

दीर्घकालीन कृषि योजना  (२०५१-२०७१) को अवधि समाप्‍त भएको पूर्वसन्ध्यामा जारी भएको खुला बजार अर्थतन्त्रको वकालत गर्ने दीर्घकालीन दृष्टिकोणको रुपमा ‘कृषि विकास रणनीति’ २०७२ साउनमा नेपाल सरकारले जारी गरेसँगै कार्यान्वयनमा आएको थियो। अन्य नीतिको तुलनामा धेरै सरोकारवालाको सहभागितामा निर्माण भएको यो दस्ताबेजका राम्रा नराम्रा दुबै पक्षहरू छन्। एडीएसले खर्च गरेरै (19 करोड) भएपनि नेपालको कृषिको सोट (एसडब्लुओटी) पहिचान गरिदिएको छ। साथै, विकेन्द्रिकृत कृषि प्रसार र अनुसन्धान प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको, कृषक वर्गीकरण, किसान आयोग, सामुदायिक कृषि सेवा केन्द्र स्थापना र एडीएस कार्यान्वयन गर्न कृषि विकास कोष स्थापनालाई उजागर गरेको विषय यसका सबल र राम्रा पक्षहरू हुन। यसका साथै, कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई नियमन गर्ने, जीएमओको प्रयोगलाई प्रतिबन्ध गर्ने, मुलुकभर ४ हजार सामुदायिक कृषि प्रसार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने र कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि जमिनमा कृषकको पहुँचलाई प्राथमिकता दिने विषय एडीएसका राम्रा पक्षहरू हुन। पर्याप्‍त समय लगाएर (मस्यौदा र सुझाव संकलन गर्नः ३ वर्ष) तयार गरिएको भएपनि मुख्य निकाय (कृषि तथा जलश्रोत संसदीय समिति र राष्ट्रिय योजना आयोग) को सुझाव दस्ताबेजमा नसमेटिएको गुनासो भने अझैसम्म हुने गरेको छ। भौगोलिक विविधता अनुकूलका तुलनात्मक लाभका बाली भन्दा अन्य प्रतिस्पर्धी देशले गर्ने कृषि उपजमा केन्द्रित हुनु, दीर्घकालीन रुपमा किसानलाई अनुदान दिन नहुने वकालत गर्नु, साना किसानको बाहुल्यता भएको देशमा कृषि प्रसारको निजीकरण (बेलायत र नेदरल्याण्ड जस्ता देशमा असफल मानिएको) लाई प्रसय दिनु नेपाल सन्दर्भमा एडीएसका कमजोर पक्षहरू हुन।

एडीएसको मर्मानुसार फुड एन्ड न्यूट्रिस्नल सेक्युरिटि प्लान अफ एक्सन स्वीकृत हुनु, एडीएसको फ्ल्यागसिप प्रोगाम अन्तर्गत रहेको ‘फ्यानसेप’ परियोजनाको रुपमा कार्यान्वयनमा हुनु, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन २०७५ तथा  भू उपयोग ऐन २०७६ र सो को नियमावली २०७९ जारी हुनुलाई पनि एडीएस कार्यान्वयनकै सन्दर्भसँग जोड्न सकिन्छ। त्यस्तै, किसान आयोगको स्थापना हुनु, एडीएसको सहयोगी परियोजनाको रुपमा पीएमएएमपी कार्यान्वयनमा रहनु, एडीएस कार्यान्वयनका लागि सबै प्रदेशमा एडीएस विज्ञ खटाइनु, प्रदेशस्तरमा एडीएसको मस्यौदा तयार गरी समग्र एडीएसको मर्मलाई प्रादेशिक ढाँचामा अवल्मबन गर्न खोजिनुलाई रणनीति कार्यान्वयनका मुख्य उपलब्धि मान्‍न सकिन्छ। जे भए पनि, छिमेकी कृषि अर्थतन्त्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर पलायन हुदैं गरेको कृषिको विकास उनीहरूकै प्रणालीको अनुसरण गरेर सफल हुन सक्दैन तसर्थ एडीएसलाई उच्च लगानी भन्दा न्यून लगानी, कम श्रम र स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोग सहितको एकीकृत कृषि प्रणालीको विकास गर्ने सोंचको रुपमा विकास गरिनु पर्छ।

जुन नीति र दस्ताबेजमा जे व्यवस्था गरिएता पनि कृषिको अवस्था हेर्दा न त बजेट, न त वृद्धिदर ५ प्रतिशत पुग्‍न सकेको छ। कृषि विकासमा न्यून बजेट विनियोजन कृषि विकासको एउटा बाधक तत्व हो भन्दा अत्युक्ति नहोला। अर्को, नीति अनुरुपका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुने तर लक्षित क्षेत्रमा पर्याप्‍त मात्रामा कार्यक्रम नहुने अथवा न्यून पहुँच हुनु अर्को समस्याको विषय बनेको छ। ओदानका तीनवटा खम्बा जस्तो हुनुपर्ने कृषि शिक्षा, अनुसन्धान र कृषि प्रसार, समन्वयको अभावमा तीन फरक दिशातिर फर्केर बसेको जस्तो देखिन्छ। तालमेल छैन। कुल विनियोजनको थोरै हिस्सा भएपनि प्राप्‍त भएको बजेटको परिचालन क्षमता पनि कमजोर देखिन्छ। हाम्रा नीतिहरूमा युवा लक्षित कार्यक्रम, कृषिमा युवा प्रोत्साहन आदि इत्यादि भनिए तापनि पछिल्लो समय विदेशिने प्रवृति र परिमाणमा पनि कमि ल्याउन सकिएको छैन।

अबको नीति कस्तो हुनुपर्छ त?

परिवर्तित समय, सन्दर्भ र मुलुकको शासन व्यस्था, संविधान लगायत अन्य परिवेशलाई हेर्दा अहिलेको व्यवस्था र अवस्था अनुकूलको देहायका विषय समेट्न सक्ने नयाँ कृषि नीति आवश्यक देखिन्छ।

• कृषि बहुसरोकारवाला निकाय सम्बन्धित विषय भएको हुनाले नीति मस्यौदा तयारीमा सरोकारवाला सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने,
• नेपालको संविधान, एडीएस, दीगो विकास लक्ष्य, आवधिक योजना, संघीयता अनुरुको व्यवस्था अनुकूलित नीति बनाउनुपर्ने जसमा संघीयता अनुरुपको कार्यान्वयन संस्थागत संरचना तयार गर्ने,
•  दुई फरक अवधारणामा बनाउनु पर्ने, पहिलो खाद्य र पोषण सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि र प्रमुख कृषि उपजको आत्मनिर्भरताको लागि पारिवारिक खेती प्रवर्द्धन र दोश्रो निर्यात प्रवर्द्धनका लागि प्रतिस्पर्धी खेती प्रवर्द्धन,·
• खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐनले किसान परिभाषित गरेको सन्दर्भमा अब बन्‍ने मूल नीतिले देशको कृषिमा जनसंख्याको कुन र कति अनुपात कायम गर्ने हो एकीन गरी तर्जुमा गर्नुपर्ने,
• चक्लाबन्दी प्रवर्द्धन र भूमि बैंक समस्या समाधान गर्ने नीतिगत व्यवस्था अनुरुपको तयार गर्ने,
• कृषि उत्पादन सामग्रीको सहज पहुँच सुनिश्‍चित गर्ने खालको नीति,
• डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको प्रावधानलाई समेट्ने नीति (मोबाइल एप्स, इ-लर्निङ्ग, अटोमेसन आदि),
• कृषि शिक्षा, अनुसन्धान र प्रसारबीचको समन्वयलाई प्रगाढ बनाउने खालको नीति,
• कृषिमा जोखिम र क्षति न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्ने नीति,
• तुलनात्मक लाभ भएका र निर्यातको प्रचुर सम्भावना बोकेका उपज उत्पादन सम्बन्धी विशेष नीति।

अन्त्यमा,

असल र आवश्यक नीतिहरू तर्जुमा भएपनि कार्यान्वयन र नियमनको कमजोरीका कारण हाम्रा नीतिहरू पक्षघात भएको विरामी जस्तो भएका छन। पुरै अशक्त र मृत पनि छैनन, सक्रिय र तन्दुरुस्त पनि छैनन्। हुनत यो रोग कृषिमा मात्र होइन, तमाम क्षेत्रमा उस्तै छ। मूलतः कृषिका नीतिहरू नेपालको संविधान जारी हुनुपूर्व र संघात्मक राज्य व्यवस्था पूर्व जारी भएका छन् यसर्थ त्यस्ता नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि व्यवस्था अनुकूलको परिमार्जन र समायोजन आवश्यक छ। यसका साथै, दिगो विकास लक्ष्य, कृषि विकास रणनीति, चालु आवधिक योजना, महामारीले पारेको प्रभाव, जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभाव जस्ता विषयलाई समेत ध्यानमा राख्‍दै सबैखाले नीतिलाई हरेक ५ वर्षमा समीक्षा गरि आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्दै नीतिको परिपालना अभिवृद्धि गर्न आवश्यक देखिन्छ। अन्यथा, विरामी अवस्थामा रहेका हाम्रा नीति आवश्यक उपचारको अभावमा कालान्तरमा मृत अवस्थामा पुग्ने निश्‍चित छ।

Published on Gorkhapatra (2080 Magh 13)

https://epaper.gorkhapatraonline.com/pdf/1526?file=/uploads/file/2024/1/gorkhapatra/2024-01-27-12-16-08-gopa-magh-13.pdf

Published on:

लोक सेवा आयोग, निजामती सेवा पत्रिका, २०८० असार

https://psc.gov.np/assets/uploads/files/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%A4%E0%A5%80_%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A4%BE_%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE_2080a_indd1.pdf

पोहोर साल खुशी फाट्दा,

       जतन गरी मनले टालें।

त्यही साल माया फाट्यो,

       त्यसलार्इ पनि मनले टालें।

यसपालि त मनै फाट्यो,

       के ले सिउने, के ले टाल्ने हो? ...

निजामती सेवा राज्यको प्रशासन संयन्त्र नभएर साहित्य र गीत संगीतको कुनै विधा हुन्थ्यो भने यसपालि साच्चिँकै अरुणा लामाको गीत सबै निजामती कर्मचारीको मन मस्तिष्कमा गुञ्‍जिरहेको हुन्थ्यो होला। किनभने अहिले नेपालको निजामती सेवा र कार्यरत कर्मचारीको हालत यही गीतले भने भन्दा फरक छैन्।

सन्दर्भ हो निजामती सेवा दिवस मनाइ रहँदाको, जब-जब नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै व्यवस्था परिवर्तन हुदैं गएको छ, कर्मचारीतन्त्र पनि क्रमशः लुट प्रणालीबाट परिष्कृत हुदैं योग्यता प्रणालीमा आधारित निजामती सेवा हुदैं गएको छ। घटनाक्रम सबैलार्इ केलाउन आवश्यक भएन तर वि.सं. 2013 सालमा लोक सेवा आयोगको गठनसँगै भदौ २२ गते निजामती सेवा ऐन जारी भएको दिनलार्इ निजामती सेवाको स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार भएको दिनको रुपमा स्मरण गर्दै निजामती सेवा दिवस मनाउन थालिएको हो।

गीतले भनेजस्तै कुरो पोहोर साल, त्यही साल र यसपालिको चाहिँ ठ्याक्‍कै त होइन तर उस्तै-उस्तै हो। अध्यादेशबाट कर्मचारी समायोजन गर्ने भन्‍ने साल रातको १२ बजे अनलाइन प्रणालीको अन्तिम समयमा मुटु माथि ढुङ्गा राखी कर्मचारीहरू ऐन विनाको अन्धकारमा आफ्नो वृति पथ र सेवाको सुरक्षाको अन्यौलताको बाबजुध तीन तहमा समायोजन भएर गए। समायोजन कहिल्यै नटुङ्गिने र विवाद नसकिने विषय बनेको छ, कोहि रोजेर गए, कोहि खोजेर गए भने कोहिलार्इ घोक्राएर पठाइयो र त झोक्राएर बसेका छन्। समायोजन भएर गए पनि समायोजनकै कारण कैंयौन समस्याहरू आइरहेका छन्, तर गीतले भनेजस्तै कर्मचारीले जतन गरी मनले टाले। देश संघात्मक व्यवस्थामा चल्दै गर्दा शुरुका केहि वर्ष कर्मचारी र जनप्रतिनिधि दुवैमा उत्साह देखिन्थ्यो तर तेस्रो, चौथो वर्ष पछि थुप्रै आशा भरोसा र महत्वकाँक्षाहरू विभिन्‍न कारणले चैट हुन पुगे र त्यसलार्इ माया फाटेको वर्षको रुपमा लिइयो, तर त्यसलार्इ पनि मनले टाल्ने सिवाय अर्को उपाय थिएन। जब संघीयता कार्यान्वयनको पाँच वर्ष व्यतीत भयो, स्थानीय तहको चुनाव भयो, प्रदेश र संघको समेत चुनावको मिति तोकिसकियो तर विडम्बना देशको स्थायी सरकारलार्इ व्यवस्थित गर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकेन त्यसको परिणाम के भर्इ रहेको छ भन्‍ने कुरा प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासन संयन्त्रमा प्रशस्त देख्‍न सकिन्छ। संघीयतालार्इ आत्मसाथ गर्ने क्रममा राज्यले प्रशासनिक संघीयतालार्इ कार्यान्वयन र व्यवस्थित गर्ने हिसाबमा कुनै चासो नदेखाउदां सबै निजामती कर्मचारीहरूको मनै फाटेको छ, फाटेको मन के ले सिउने? के ले टाल्ने हो?

निजामती सेवाको स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार भएको दिनको आफ्नै महत्व छ र त त्यो दिन आफैंमा ऐतिहासिक भयो तर विद्यमान व्यवस्था अनुरुपको ऐन जारी गर्नलार्इ प्राथमिकता नदिर्इ अझै कहिलेसम्म त्यही २०१३ सालकै ऐन आएको दिनलार्इ मात्र सम्झेर दिवस मनाउने हो?

निजामती सेवालार्इ गैरसैनिक चरित्र भएको, समस्त सरकारी सेवाको मार्गदर्शक सेवा र योग्यता प्रणालीमा आधारित सेवा भनिन्छ। यसलार्इ सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्ने स्थायी संयन्त्र, शासनको मेरुदण्ड, बौद्धिक व्यक्तित्वको जमात, लोकतन्त्रको प्रतिफल नागरिक सम्म लैजाने औजार आदि उपमाले पनि पुकारिन्छ। मुलुकको शासन, विकास र सेवा प्रवाह गर्ने सबैभन्दा निर्पूण सेवा नै निजामती सेवा भएकाले राज्यले यस प्रति वेवास्ता गरिराख्‍न मिल्दैन। यो सेवा एक उम्दा सेवा हो तसर्थ आफैंमा यसका विकृति तथा दुर्बल पक्ष छैनन भन्दा हुन्छ तर आदर्शमा भएको स्खलन, विचलन एवम् व्यवस्थापकीय कमजोरी नै निजामती सेवामा देखिने विकृति तथा दुर्बल पक्षहरू हुन्। निजामती सेवाको विकल्प भनेकै सुधारिएको निजामती सेवा हो।

कुनै पनि राष्ट्रको शासन पद्धति कति असल वा खराब छ भन्‍ने थाहा पाउन त्यस राष्ट्रको प्रशासन हेरे पुग्छ भन्‍ने उक्तिले हाल नेपालको निजामती प्रशासनको अवस्थालार्इ स्वतः इङ्कित गरिहाल्छ। निजामती सेवामा विभिन्‍न कारणले विकृति बढ्दै गएको अवस्था छ। मूलतः संरचनागत विकृति (भद्दा, अनावश्यक दरबन्दी, काम कर्तव्य र अधिकारको अस्पष्टता, उत्तरदायित्वको अभाव, अत्याधिक केन्द्रीकरण, अधिकार प्रत्यायोजन नहुनु), नीतिगत विकृति (अपुरो नीति, व्यक्तिगत स्वार्थमा आधारित नीति, कार्यान्वयन पक्ष कमजोर), प्रक्रियागत विकृति (तटस्थ नहुनु, प्रक्रियामुखी हुनु, नतिजालार्इ गौण मान्‍ने प्रवृति), व्यवहारवादी विकृति (राम्रो भन्दा हाम्रो मान्छे, परिवर्तन नचाहने प्रवृति, चाकडी प्रथा, आधुनिक प्रविधि प्रति अनभिज्ञता, साधन श्रोतको दुरुपयोग, गोपनीयता, नातावाद, हैसियतलार्इ प्राथमिकता दिने), राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्‍ट मनोवृतिका जनता, न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति नहुने तलब जस्ता कारणहरूले विकृति बढाउँदै लगेको छ र यस्ता विकृतिले क्रमशः नेपालको निजामती सेवा अमितव्ययी बन्दै गएको छ।

सार्वजनिक प्रशासन सुधार गर्ने भनि हामीकहाँ आधा दर्जन बढी आयोग र समिति बनाइए, तर कार्यान्वयन भने आधा दर्जन कुराहरू पनि राम्रोसँग भएनन् भन्‍ने ठाँउ छ। सार्वजनिक प्रशासन सुधारको काम संगठनात्मक, संरचनात्मक (हार्डवेयर) सुधार मात्र होइन, सफ्टवेयर (कार्यशैली, व्यवहार, संस्कृति) र इन्फोवेयरमा  (सूचना, प्रविधि) पनि सारभूत परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिएको छ। कर्मचारीको वृति विकास र सेवाको सुरक्षाको विषय त छदैं छ, यसका अलावा प्रस्तुत विषयलार्इ अबको निजामती सेवा ऐनले समेत सम्बोधन गर्न सकेमा बल्ल आधुनिक निजामती सेवा बन्‍न सक्छ। त्यस्तै, व्यवस्थापन परीक्षणलार्इ औपचारिकतामा मात्र सिमित नराख्‍ने, राजनीति प्रशासन अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट परिभाषित गर्ने, सेवाग्राही सन्तुष्टि मापनका आधारमा कार्य ढाँचा परिवर्तन गर्ने, कार्य सम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक र प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने गरेमा निजामती सेवा अहिलेको भन्दा सुधारिन्छ भन्‍न सकिन्छ।

परिवर्तित सन्दर्भमा राजनीतिक रुपान्तरणको लाभ जनतासम्म पुर्‍याउन, नवीतम प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय मूल्य-मान्यता अनुसारको परिवर्तनलार्इ आत्मसाथ गर्न, निजामती सेवालार्इ आकर्षक, उत्प्रेरित र नतिजामुखी बनाउन, शासन विकास र सेवा प्रवाहलार्इ प्रभावकारी बनाउन, निजामती प्रशासनलार्इ व्यावसायिक बनाउनको लागि निजामती सेवासँगै समग्र सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। विशेषतः निजामती सेवालार्इ सुधार गर्दा सेवामा आकषर्ण र विकर्षण गर्ने तत्वहरूलार्इ ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो कि, सेवामा आकर्षण गर्ने तत्वहरू भनेका वृत्ति विकास र आम्दानी, पुरस्कार र सम्मान, सेवाको सुरक्षा, उत्तरदायित्व निर्धारण, नवीनकार्यका लागि चुस्त व्यवस्थापन, थप शैक्षिक अवसर र तालिम हुन भने सेवामा विकर्षण गर्ने तत्वहरू भनेका बढुवामा रोकावट, अवसरमा कमी, एकोहोरो र झर्को लाग्दो कार्यप्रणाली हुन्।

राजनीतिक प्रतिवद्धता र प्रशासनिक क्रियाशीलता मार्फत अबको निजामती सेवा खण्डीकृतबाट एकीकृत, श्रेणीगतबाट तहगत प्रणाली, प्रक्रियामुखीबाट नतिजामुखी, राजनैतिक रुपमा तटस्थ र निष्‍पक्ष, व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले संचालन हुने, नागरिक मैत्री, प्रतिस्पर्धी, न्यायपूर्ण बनाइनुपर्छ। यसका साथै, निजामती कर्मचारीको व्यवहार र आचरणमा समेत सुधारको आवश्यकता छ जुन अन्तःस्करणबाट मात्र विकास हुन सक्दछ। निजामती सेवा सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध सेतु हो, यसले ठुला-साना, धनी-गरिब, उच-नीच, शासक-सेवक आदि इत्यादि नभनी सबैलार्इ विधिसम्मत र विवेकसम्मत सेवा प्रवाह गर्नुपर्दछ र संकटमा परेको गरिमा बचाइराख्‍नुपर्छ, अनि त्यो बेलामा पो बल्ल निजामती सेवा दिवस मनाएको बेग्लै मजा आउँदो हो।

(Published on 2079-05-22 on Baahrakhari Digital News.) 

(Click here: https://baahrakhari.com/detail/362318)

भनिन्छ, कुनै पनि राष्ट्रको शासन पद्धति कति असल वा खराब छ भन्‍ने थाहा पाउन त्यस राष्ट्रको प्रशासन हेरे पुग्छ। सार्वजनिक प्रशासन भित्रको महत्वपूर्ण सेवा रहेको निजामती सेवालार्इ निजामती कर्मचारीतन्त्रको नामले पनि चिनिन्छ। निजामती सेवा नवीन तथा आधुनिक कर्मचारीतन्त्र हो। यो सेवालार्इ गैरसैनिक चरित्र भएको, समस्त सरकारी सेवाको मार्गदर्शक सेवा र योग्यता प्रणालीमा आधारित सेवा पनि भनिन्छ। यसलार्इ सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्ने स्थायी संयन्त्र, शासनको मेरुदण्ड, बौद्धिक व्यक्तित्वको जमात, लोकतन्त्रको प्रतिफल नागरिक सम्म लैजाने औजार आदि उपमाले पनि पुकारिन्छ। जे होस् निजामती सेवा मुलुकको शासन, विकास र सेवा प्रवाह गर्ने सबैभन्दा निर्पूण सेवा हो भन्दा अत्युक्ति हुदैंन।

निजामती सेवाको विकासक्रम

परम्परागत रुपमा निजामती सेवाको शुरुवात राज्यसँगै भएको हो। सैनिक, प्रहरी कर्मचारीतन्त्रको शुरुवात पश्‍चात त्यहाँ भित्रका गैरसैनिक कर्मचारीलार्इ पहिचान गर्ने सन्दर्भमा निजामती सेवाको शुरु भएको पाइन्छ। सन् 1854 देखि बेलायतबाट आधुनिक निजामती सेवाको शुरुवात भएको हो। लुट प्रणालीको अन्त्यसँगै आधुनिक निजामती सेवाको शुरुवात भएको पाइन्छ। आधुनिक र परिस्कृत निजामती सेवाको विकासक्रमलार्इ सम्भ्रान्तवादी राज्य संरचनाको अन्त्य र शक्तिशाली राज्यको उदयले थप सघाउ पुर्‍याएको छ। शासनमा उदारीकरण, लोकतान्त्रिकरण, मानवअधिकार जागरण, कानुनको शासनको अवधारणासँगै निजामती सेवाको थप विकास र विस्तार हुदैं आएको हो।

नेपालमा भने वि.सं. 2007 साल अघि परम्परागत निजामती सेवा थियो। निजामती सेवाको आफ्नो पहिचान थिएन। प्रजातन्त्रको उदय पश्‍चात निजामती सेवाको शुरुवात भयो। वि.सं. 2004 सालमा दरखास्त परिषद्‍को व्यवस्था संवैधानिक रुपमा भएपनि 2007 सालको संविधान पश्‍चात मात्र 2008 सालमा लोक सेवा आयोग स्थापना भएसँगै निजामती सेवाको शुरुवात भएको हो। निजामती सेवालार्इ तत्‌ पश्‍चातका सबै संविधानहरूले स्पष्ट रुपमा समेट्दै आएको छ। नेपालको संविधान, 2072 को धारा १५३, २४३, र २८५ मा सेवाको गठनका विषयमा व्यवस्था गरिएको पाइन्छ।

योग्यतामूलक प्रणालीको अवलम्बन, नियुक्तीका लागि स्वायत्त संवैधानिक आयोगको व्यवस्था, सेवा सम्बन्धमा विशिष्टिकृत कानुनको व्यवस्था सहित सेवाको सुरक्षाको साथै समग्र शासन, विकास र सेवा प्रवाहको लागि व्यवस्था गरिएको सेवा नै आधुनिक निजामती सेवा हो। वि.सं. 2013 सालमा लोक सेवा आयोगको गठनसँगै निजामती सेवा ऐन जारी भएको दिनलार्इ निजामती सेवाको स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार भएको दिनको रुपमा स्मरण गर्दै निजामती सेवा दिवस मनाउन थालिएको हो।

निजामती सेवा भित्रको सेवा

निष्पक्षता र तटस्थता, विशेषज्ञता र व्यवसायिक मूल्य मान्यता, अनुशासित र आचरणयुक्त सेवा भाव जस्ता कुराहरू यसका प्रमुख विशेषताहरू हुन। योग्यता प्रणालीलार्इ सुव्यवस्थित गर्न अलग्गै सवैंधानिक निकायको व्यवस्था, सेवालार्इ सहि दिशानिर्देश र नियमन गर्न विभिन्‍न समिति, आयोग र केन्द्रहरूको व्यवस्था, वृतिको श्रृंखलाबद्ध व्यवस्था र केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म फैलिएको बृहत सञ्‍जाल जस्ता विषयहरू वर्तमान निजामती सेवाका सबल पक्षहरू हुन।

निजामती सेवा एक उम्दा सेवा हो तसर्थ आफैंमा यसका विकृति तथा दुर्बल पक्ष छैनन भन्दा हुन्छ तर आदर्शमा भएको स्खलन, विचलन एवम् व्यवस्थापकीय कमजोरी नै निजामती सेवामा देखिने विकृति तथा दुर्बल पक्षहरू हुन्। जस्तो कि, नियम कानुनमा आधारित सेवा हुनुले निजामती सेवालार्इ सामान्य कामको सिलसिलामा समेत अनावश्‍यक रुपमा प्रक्रियामुखी बनाएको छ, लालफित्ताशाहीको उपमा दिएको छ र भ्रष्‍टाचार जन्य प्रवृतिलार्इ प्रसय दिने काम गरेको छ। ऐन कानुन सम्मत सेवा र सेवाको सुरक्षाका कारण सेवा प्रदायकमा अहमता, आफैंलार्इ मालिक ठान्‍ने, “म” वाद र जनताको सेवक भन्दा पनि शासक प्रवृतिलार्इ जन्म दिएको छ। निष्पक्ष र तटस्थ भनेपनि प्रशासन भित्रको राजनीतिकरणले गर्दा ध्रुवीकरण, विश्‍वासको संकट, अधिकारमा हस्तक्षेपको समस्या सिर्जना भएको छ। पदसोपानमा आधारित सेवा भन्दै गर्दा, निर्णय ढिलो गर्ने अथवा निर्णय नै नगर्ने, जिम्मेवारी पन्छाउने र एकले अर्कोको टाउकोमा दोष थुपार्ने बहुटाउके संस्कृतिलार्इ प्रसय दिएको छ।

एकजना सेवा निवृत प्रशासकले भनेजस्तै सबै निजामती कर्मचारी एउटै वर्गका छैनन्, यस भित्र  ए, बी, सी क्लास अथवा एक, दुर्इ, तीन, चार, पाँच नम्बरी कर्मचारीहरू विद्यमान छन्। जसले त्यही क्लास र नम्बर अनुसार आफ्नो धर्म निभाउदैं आएका छन् जस्तो कि, एकथरी कर्मचारीहरू छन् जो नियम कानुनमा सीमित छन् र नियम अनुसार नमिल्ने कुरा हुदैं हुदैंन भन्छन, स्वीकार्दैनन्। अर्को थरी छन्, नियम अनुसार त मिल्दैन तैपनि हजुरले भने पछि मिल्छ भन्‍ने, अर्को थरी पनि छन्, नियम अनुसार नमिले पनि मिलाएर गर्ने, त्यस्तै कोहि गफैले काम टार्ने, कोहि पढ्ने पढाउन तिर व्यस्त, कोहि अध्ययन भ्रमण र टुरमा व्यस्त भइरहदां निरन्तर सोझो रुपले केहि गुनासो समेत नगरी काम गर्ने निजामती कर्मचारी पनि नभएका होइनन्, जसकै भरमा यो देशको निजामती प्रशासन चलेको छ।

सेवा प्रदानको सिलसिलामा विषयलार्इ भन्दा हैसियतलार्इ प्राथमिकता दिने, पहुँचवाला र उपल्लो हाकिमले भनेपछि मात्र मान्‍ने, साम्राज्य निर्माणमा तल्लिन रहने, सरकारी श्रोत साधनको दुरुपयोग गर्ने, गोपनीयता मन पराउने (सूचना र निर्णय लुकाउने), आत्म प्रशंसा मात्र गर्ने, हरेक काममा विरालो बाँध्ने बानी, बढ्दो अनुशासनहीनता जस्ता विषयले निजामती सेवाको ओजसलार्इ घटाउन मद्धत पुगेको छ।

नेपालको विभिन्‍न राजनीतिक आन्दोलनको सिलसिलामा दललार्इ निजामती कर्मचारीहरूले दलकै आग्रहमा सघाउ पुर्‍याएको घटनाहरू इतिहासमा प्रशस्त भेटिन्छन, यसर्थमा देशले प्राप्‍त गरेको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका उपलब्धिमा निजामती कर्मचारीको पनि महत्वपूर्ण योगदान छ तर उपलब्धि प्राप्‍तिसँगै राजनीतिक दलहरूले निजामती कर्मचारीको विषय र मुद्दालार्इ जुन रुपमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने थियो त्यस्को सही निकाश नदिर्इ उल्टै लामो प्रशासनिक संक्रमणकालमा निजामती कर्मचारीलार्इ राखे अनि त्यसमाथि शक्ति प्रदर्शन गरिराखे। निजामती सेवामा दलगत औपनिवेशीकरण हाबी हुदैं गयो भनेर गरिने तर्क पनि एक ठाँउमा छ। हुनत कुरो दोहोरै पनि छ, विभिन्‍न समयकाल, आन्दोलनमा आ-आफ्ना शर्तहरू राखि सहयात्रा गरेका निजामती कर्मचारी र राजनीतिक दलहरू घटनाक्रमलार्इ हेर्दा आ-आफ्नो स्वार्थ सिद्धिमा मात्र लागेको पाइन्छ। त्यस्तै, कर्मचारी राजनीतिप्रति लालायित हुदैं जाने र राजनीतिज्ञ प्रशासन सञ्‍चालन प्रति लालायित हुंदै जाँदा निजामती सेवा न त घोषित लुटतन्त्र न त तटस्थ र निष्पक्ष हुन सकेको छ।

विकासका विभिन्‍न लहरसँगै निजामती सेवाको पनि परिमाणात्मक विकास र विस्तार हुदैं गयो तर गुणात्मक तवरमा सुधार हुन सकेन। जस्तो कि, २०४६ को परिवर्तन पश्‍चात निजामती सेवा ऐन, नियमावली परिवर्तन भयो, पदोन्‍नती र कार्य सम्पादनका आधारहरू सुधार भए, नागरिक बडापत्रलार्इ अङ्गिकार गरी सेवा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइयो, निजामती कर्मचारीलार्इ संगठित हुने अधिकार प्राप्‍त भयो, विकेन्द्रीकरणको अभ्यास पनि भयो तर प्रशासनले अपेक्षित नतिजा लिन भने सकेन साथै सुशासन सूचकाङ्क पनि कमजोर रह्‍यो। यस्तै सिलसिला २०६२/६३ को परिवर्तन पछि पनि प्रशासनमा रहिराख्यो। विशेषतः २०६२/६३ पछि निजामती कर्मचारीलार्इ समेत ट्रेड युनियनको अधिकार प्राप्‍त भयो। फलस्वरुप, ट्रेड युनियन अधिकारको उपयोग गर्दै दलका भातृ संगठन जस्तै कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू स्थापना भए। सेवामा आरक्षण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरियो। जनता सरकारसम्म पुग्नुपर्ने मान्यतालार्इ हटाउदैं सरकार जनतासम्म पुग्ने गरी नेपालको संविधानको धारा ३०२ अनुसार ३ तहमा कर्मचारी समायोजन पनि गरियो जुन अहिले सम्मकै पेचिलो र विवादित विषय बन्‍न पुगेको छ। देश संघात्मक शासन प्रणालीमा गएको पहिलो चक्र (५ वर्ष) वितिसक्दा समेत प्रशासनिक संघीयतालार्इ व्यवस्थित तुल्याउने विषयमा न त ट्रेड युनियन कर्मी, न त उच्च प्रशासक र न त राजनीतिज्ञ नै लागि परेका छन्। जसले गर्दा प्रशासनिक संक्रमणकाल लम्बिन गर्इ कर्मचारीको वृति विकास र सेवाको सुरक्षाको विषयमा अन्यौलता सिर्जना भएको छ।

नेपालको समग्र सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि वि.सं. २००९ देखि हालसम्म आधा दर्जन भन्दा बढी आयोग र समितिहरू बनार्इ अध्ययन प्रतिवेदन र सुझाव पनि पेश गरिएको छ तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ। छिमेकी देश भारतमा हालसम्म यस्तो प्रयोजनका आयोग तथा समिति जम्मा २ वटा बनेका छन् र पनि त्यहाको प्रशासन संयन्त्र राम्रै छ, हामी त्यसकै सिको पनि गर्छौं। यस्ता अध्ययनका प्रतिवेदन र सिफारिसहरू कतिपय कैयौं पटक दोहोरिएका पनि छन् जस्तो कि, बुच कमिसन देखि नै मन्त्रालयको संख्या घटाउने सुझाव आउंदा पनि मन्त्रालयको संख्या निरन्तर बढेका छन्। आयोग र समितिका सुझाव तथा प्रतिवेदनहरू मूलतः अध्ययन सामग्रीको रुपमा रहेका छन् भन्दा अन्यथा नहोला। प्रशासन सुधारका नाम धेरै पटक संरचनागत र संगठनात्मक सुधारलार्इ (हार्डवेयर) मात्र प्राथमिकतामा राखिएका छन् तर कार्य प्रक्रियामा सरलीकरण, सेवा शर्त र सुरक्षाका विषय, कार्यशैली, कार्य संस्कृति र व्यवहार, कार्यक्षेत्र जस्ता विषयमा (सफ्टवेयर) ध्यान समेत पुगेको देखिदैंन।

निजामती सेवाको सेवा प्रवाह र कार्य कुशलतासँग जोडिएको अर्को विषय हो ट्रेड युनियन। कर्मचारीहरुले आफ्नो हक र हितको रक्षाका लागि आफैंले स्थापना गरेको संगठन नै ट्रेड युनियन हो। सामान्यतया, विद्यमान कानुन, सम्झौता, नियुक्ती वा प्रचलनले कामदार कर्मचारीले कुनै कुरा पाउने भनी उल्लेख गरेको रहेछ भने त्यो हक हो। त्यसैगरी, विद्यमान कानुन, सम्झौता, नियुक्ती वा प्रचलनले दिएको कुरामा चित्त नबुझार्इ थप वा नयाँ कुराको दाबी गर्न पाउने कुरा हित हो। संगठन स्वतन्त्रता दिएको तर हक र हितको लागि काम गर्न नपाउने वा नगर्ने हो भने त्यस्तो संगठनलार्इ ट्रेड युनियन मान्‍न सकिदैंन। सामूहिक सौदाबाजीको सन्दर्भमा प्रयोग हुने हक र हितको अर्थमा व्यापक भिन्‍नता हुन्छ तर विद्यमान निजामती सेवा नियमावलीमा यसको कुनै पर्वाह गरिएको पाइँदैन भने अर्को तिर हाम्रा ट्रेड युनियनहरूले सामूहिक सौदाबाजी भन्दा व्यक्तिगत विषयमा सौदाबाजी र सरूवा, बढुवालार्इ मुख्य एजेन्डा बनाइ राखेको पाउन सकिन्छ। नत्र भने संघीयता अवलम्बन गरेको यतिका वर्ष आइपुग्दा सम्ममा यस खालको चरम प्रशासनिक अन्यौलता हुने थिएन्।

नियामक निकायको भूमिका प्रभावकारी हुन नसक्नु, शासन विकास र सेवा प्रवाहमा शासकीय सरोकारवालाहरूको यथेष्ट ध्यान नदिनु, नाफामा मात्र केन्द्रित रहने निजी क्षेत्र, कमजोर नागरिक समाज र जनताका कारण पनि उपरोक्त विषय, विकृति र अवस्थाले झनै जरो गाडेर बसेको छ। फलस्वरूप, निजामती सेवा अमितव्ययी हुदैं गएको छ।

सुधारको विषय

निजामती सेवालार्इ एकाङ्कीरुपमा सुधार गर्नु भन्दा समग्रतामा सुधार खोजिनुपर्छ। परिवर्तित सन्दर्भमा राजनीतिक रुपान्तरणको लाभ जनतासम्म पुर्‍याउन, नवीतम प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय मूल्य-मान्यता अनुसारको परिवर्तनलार्इ आत्मसाथ गर्न, निजामती सेवालार्इ आकर्षक, उत्प्रेरित र नतिजामुखी बनाउन, शासन विकास र सेवा प्रवाहलार्इ प्रभावकारी बनाउन, निजामती प्रशासनलार्इ व्यावसायिक बनाउनको लागि निजामती सेवासँगै समग्र सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।

अहिलेको टड्कारो आवश्यकताको रुपमा निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन जारी गर्नु रहेको छ। संघीय निजामती सेवा ऐनको पर्खाइमा प्रदेश र स्थानीय तहमा निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित समस्याहरू थुप्रिदैं थुप्रिदैं गएका छन्। अबको सन्दर्भमा जारी हुने ऐनमा निजामती कर्मचारीलार्इ तहगत प्रणालीमा राख्‍ने कि श्रेणीगत? सम्पूर्ण सरकारी सेवाको छुट्टै छाता ऐन तयार गर्ने कि निजामती सेवा ऐनलार्इ नै छाता ऐनको रुपमा तयार गर्ने? आरक्षण, समावेशीताको पुनरावलोकन र व्यवस्थापनको विषय, बढ्दो औषत आयु र अनिवार्य अवकास उमेरबीचमा तालमेल गर्ने विषय, ट्रेड युनियन सम्बन्धी अभ्यास र व्यवस्थापनका विषयहरू मूल रुपमा स्पष्ट भर्इ समावेश हुनु आवश्यक देखिन्छ।

विकल्प के छ?

निजामती कर्मचारीतन्त्रको विकल्प भनेको सुदृढ निजामती सेवा नै हो त्यसकारण, जहिले सम्म राज्यको अस्तित्व रहन्छ, कर्मचारीतन्त्र अस्तित्वमा रहन्छ। हाल भएको सेवालार्इ सुदृढ, सबल र सक्षम बनाउदैं शासन, विकास र सेवा प्रवाहमा कुशलता ल्याइ राष्ट्रहित र जनहित प्रर्वद्धन गर्ने बाहेकको अर्को विकल्प देखिदैंन। निजामती सेवा सुधारको प्रयासका सवालमा घोत्लिदा एउटा संरचनागत विकल्प र अर्को कार्यात्मक विकल्प हुनसक्छ। सरकारले गर्ने कार्यको वर्गीकरण गरी गर्नै पर्ने र अन्य साझेदारबाट गराउन सकिने कार्यको आधारमा सीमित शासन, बहुस्तरीय शासन, साझेदारी शासन, सहकारीकरण, निजीकरण र व्यवस्थापन करारको ढाँचामा जान सकिन्छ। त्यस्तै, विज्ञान प्रविधिलार्इ आत्मसाथ गर्दै शासन विकास र सेवा प्रवाहको सिलसिलालार्इ सूचना प्रविधियुक्त गरी विद्युतीय शासन तर्फ जान पनि सकिन्छ। कार्यात्मक विकल्पका रुपमा गर्न सकिने भनेको एउटा पक्ष विस्थापित आदर्शको पुर्नरुत्थान हो। यसको मतलब जहाँ जहाँ प्रशासनिक मूल्य, मान्यता र आदर्शमा ह्रास आएको छ, त्यहाँ सुधार गर्ने। त्यस्तै, अर्को पक्ष भनेको व्यवस्थापनमा गर्न सकिने सुधार हो।

सार्वजनिक प्रशासनको दुर्इ स्तम्भ राजनीति र प्रशासन मध्ये समग्र शासन, विकास र सेवा प्रवाहको अन्तिम उत्तरदायित्व भएको अङ्ग राजनीति नै भएका कारणले सार्वजनिक प्रशासनमा उत्पन्‍न भएका र हुने जस्तोसुकै अवस्थाको जस-अपजसको भागेदारी राजनीति हुनुपर्छ। राजनीतिक क्रियाशीलता र प्रतिवद्धता मार्फत अबको निजामती सेवा खण्डीकृतबाट एकीकृत, श्रेणीगतबाट तहगत प्रणाली, प्रक्रियामुखीबाट नतिजामुखी, राजनैतिक रुपमा तटस्थ र निष्‍पक्ष, व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले संचालन हुने, नागरिक मैत्री, प्रतिस्पर्धी, न्यायपूर्ण बनाइनुपर्छ। यसका साथै, निजामती कर्मचारीको व्यवहार र आचरणमा समेत सुधारको आवश्यकता छ जुन अन्तःस्करणबाट मात्र विकास हुन सक्दछ। निजामती सेवा सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध सेतु हो, यसले ठुला-साना, धनी-गरिब, उच-नीच, शासक-सेवक आदि इत्यादि नभनी सबैलार्इ विधिसम्मत र विवेकसम्मत सेवा प्रवाह गर्नुपर्दछ र संकटमा परेको गरिमा बचाइराख्‍नुपर्छ। अन्यथा, निजामती सेवा ठुलाबढाको लागि दुहुनो गार्इ, सोझा-साझा र सानाहरूका लागि थारो भैंसी जस्तो नहोला भन्‍न सकिंदैन।

निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूले आफ्नो हक र हितको रक्षाका लागि आफैँले स्थापना गरेको संगठनलार्इ निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन भनिन्छ। यस प्रकारको ट्रेड युनियन, निजामती कर्मचारीहरूको संगठन कानुन अनुसार तोकिएका सेवा शर्त समेतको अनुसन्धानात्मक दायित्व भएका राष्ट्र सेवकहरूको व्यवसायिक संगठन हो। निजामती सेवा ऐन, 204९ को दोश्रो संशोधन, 2064 ले निजामती कर्मचारीहरूको संगठनलार्इ ट्रेड युनियनको स्थान दिए पछि औपचारिक रुपमा निजामती कर्मचारीहरूले ट्रेड युनियन अधिकार भोग गर्न थालेका हुन।

निजामती सेवा तर्फ मात्रै होइन हरेक क्षेत्रका ट्रेड युनियनहरूको मूल एजेन्डा भनेको त्यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको हक र हितका विषयमा केन्द्रित हुनु हो। हक र हितको कानुनी परिभाषा चाहिँ के हो त? सामान्यतया, विद्यमान कानुन, सम्झौता, नियुक्ति वा प्रचलनले कामदार कर्मचारीले कुनै कुरा पाउने भनी उल्लेख गरेको रहेछ भने त्यो हक हो। त्यसैगरी, विद्यमान कानुन, सम्झौता, नियुक्ति वा प्रचलनले दिएको कुरामा चित्त नबुझार्इ थप वा नयाँ कुराको दाबी गर्न पाउने कुरा हित हो। संगठन स्वतन्त्रता दिएको तर हक र हितको लागि काम गर्न नपाउने वा नगर्ने हो भने त्यस्तो संगठनलार्इ ट्रेड युनियन मान्‍न सकिदैंन। नेपालको संविधान, २०७२ को धारा 34 मा श्रम सम्बन्धी हक अनुसार ट्रेड युनियन अधिकार स्थापित भएको छ। संविधानकै प्रावधान अनुसार ट्रेड युनियनको कार्यविषय मूलतः हितसँग जोडिएको पाइन्छ। सामूहिक सौदाबाजीको सन्दर्भमा प्रयोग हुने हक र हितको अर्थमा व्यापक भिन्‍नता हुन्छ तर विद्यमान निजामती सेवा नियमावलीमा यसको खासै पर्वाह गरिएको पाइँदैन।

निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको शुरुवात

परम्परागत रुपमा ट्रेड युनियनको विकास औद्योगिक क्रान्ति पश्‍चात शुरु भएको हो। निजी क्षेत्रबाट शुरु भएको ट्रेड युनियन, सार्वजनिक प्रतिष्ठान हुदैं निजामती सेवामा यस अवधारणाको उजागर भएको हो। हाल आएर सुरक्षा सेवा बाहेक प्राय सबै संयन्त्रमा ट्रेड युनियनलार्इ आत्मसाथ गरेको पाइन्छ।

नेपालको निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको शुरुवात सर्वप्रथम वि.सं. २००८ सालमा अखिल नेपाल न्यून वैतनिक कर्मचारी संगठनको स्थापनासँगै भएको पाइन्छ। पछि २०४६ सालको जनआन्दोलनको दौरानमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको स्थापना भएको इतिहास छ। निजामती सेवा ऐन, 2049 ले एउटा मात्र निजामती कर्मचारी संगठन रहने व्यवस्था गरेको अवस्थामा सरकारले थप अर्को संघलार्इ मान्यता दिएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत दायर भयो। उक्त मुद्दाको फैसलाको क्रममा एउटा मात्र संगठन रहने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन गरे पनि कानुनतः एउटा तर व्यवहारमा दुर्इवटा संगठनको अस्तित्व रहँदै आएको पाइन्छ।

देशमा जब-जब ठुला राजनीतिक हलचल हुन्छन र व्यवस्था वदलिन्छन् तब-तब ट्रेड युनियनका विषयहरू समेत फुक्दै, फराकिदैं आउछंन भन्‍ने कुराको यकिन गर्न २००७ साल देखि हालसम्मका सबै राजनीतिक घटनाक्रमलार्इ अध्ययन गर्दा पाउन सकिन्छ। त्यस्कै पछिल्लो दृष्टान्त हो २०६२/६३ को जनआन्दोलन, उक्त आन्दोलनमा सात राजनीतिक दलले निजामती कर्मचारीहरूलार्इ सामेल हुन गरेको आग्रहमा कर्मचारीहरूले निजामती कर्मचारीहरूलार्इ ट्रेड युनियन अधिकारको ग्यारेन्टी गरेमा मात्र आन्दोलनमा सामेल हुने बताएपछि आन्दोलन पश्‍चात २०६३ बैशाख २८ गते पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभाले ट्रेड युनियन अधिकारको प्रत्याभूति गरेको थियो।

निजामती सेवामा बहुयुनियनको अभ्यास

निजामती सेवामा एकल वा बहुल ट्रेड युनियन हुने भन्‍ने सन्दर्भमा चल्ने सवाल र विवाद नयाँ भने होइन। २०४७ सालमा सरकारबाट गठित तत्कालीन समितिले नेपालमा निजामती कर्मचारीहरूको एक मात्र संगठनको प्रावधान उपयुक्त हुनेछ भन्‍ने विषयको राय दिएको थियो। त्यसै अनुरुप निजामती सेवा ऐन, 2049 मा एक मात्र संगठनको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ तर उक्त राय अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आर्इ.एल.ओ.) को संगठन स्वतन्त्रताको सिद्धान्तको विपरीत थियो। उक्त विपरीत व्यवस्थाको विरोध गर्दै आर्इ.एल.ओ. को संगठन स्वतन्त्रता सम्बन्धी विषय हेर्ने एक समितिमा निजामती सेवा ऐनले गरेको व्यवस्थाको खिलाफमा मुद्दा दायर भयो। निजामती कर्मचारीलार्इ पनि अरुलार्इ सरह ट्रेड युनियन छनौटको स्वतन्त्रता हुनुपर्ने र छनौटको स्वतन्त्रताले एक भन्दा बढी ट्रेड युनियनको माग गर्दछ भन्‍ने व्यवस्था अनुरुप निजामती क्षेत्रमा बहुयुनियनको मान्यता अंगीकार गरिएको थियो र क्रमशः तत्कालीन नियम कानुनमा संशोधन र परिमार्जन गर्दै एकल बाट बहुल ट्रेड युनियनको अभ्यास थालनी भयो। विद्यमान कानुनले ट्रेड युनियनको दर्ता, नविकरण, दायित्व, अधिकार जस्ता थुप्रै विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। हाल कम्तीमा २० जिल्लाका ५ हजार निजामती कर्मचारीको हस्ताक्षर र विधान लगायतका आवश्यक विषय पुरा गरी श्रम विभागमा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन सुधार गर्नका लागि समय-समयमा विभिन्‍न आयोग र समितिहरू बनाइ सुझाव र सिफारिस लिने काम सरकारको तर्फबाट भएको पाइन्छ। यसखालका आयोग र समितिहरू आधा दर्जन भन्दा धेरै बनिसके तर आधा दर्जन सुझाव कार्यान्वयनमा आए कि आएनन समीक्षाको विषय रहन्छ। निजामती सेवामा ट्रेड युनियनका सम्बन्धमा प्रशासन सुधार सुझाव समितिको प्रतिवेदन, 2070 मा ट्रेड युनियनको भूमिका र गरिनुपर्ने सुधार भनेर सरकारलार्इ केहि सुझाव दिएको पाइन्छ। त्यो मध्ये, यथाशीघ्र आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्ने, ट्रेड युनियनको अभ्यासले प्रशासनयन्त्रमा पारेको प्रभावको मूल्याङ्कन गर्ने र ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरूको आचारसंहिता निर्माण गरी लागु गर्ने विषय मुख्य रहेका थिए।

आधिकारिक ट्रेड युनियन

निजामती सेवामा बहुल ट्रेड युनियनको अभ्यास पश्‍चात ट्रेड युनियन सन्दर्भमा नयाँ प्रसँगको उदय भयो, आधिकारिक ट्रेड युनियन र यसको निर्वाचन। कायम रहेका ट्रेड युनियन मध्येबाट बहुमत प्राप्‍त युनियनलार्इ आधिकारिक ट्रेड युनियन घोषणा नगरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत आधिकारिक ट्रेड युनियनको जन्म गरियो। आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन र यस सम्बन्धी विस्तृत विषय निजामती सेवा नियमावली, २०५० को दफा ११७क मा उल्लेख गरिएको पनि छ। ऐनसम्मत रुपमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको अवधि निवार्चन भएको मितिले ४ वर्षको हुन्छ तर निर्वाचन भएको ५ वर्ष ३ महिना भन्दा बढी समय वितिसक्दा भने त्यसतर्फ कसैको ध्यान र चासो पुगेको देखिदैंन।

ट्रेड युनियनको अधिकार क्षेत्र

बहुदलको पुर्नबहाली पछि गठित कर्मचारी संगठन सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०४७ अनुसार कर्मचारी संगठनका मुख्य ३ उद्देश्यहरु राखिएको थियो। ती मध्ये पहिलो, कर्मचारीको दायित्व र कर्तव्य प्रति बफादार भर्इ पेशागत हक हितको संरक्षण एवम् सम्बर्द्धन गर्ने। दोस्रो, निजामती प्रशासनलार्इ बढी सुदृढ, प्रभावकारी एवम् गतिशील बनार्इ सरकारलार्इ सहयोग पुर्‍याउने र तेस्रो, निजामती कर्मचारीमा जनसेवाको भावना विकास गरी निजामती सेवालार्इ गरिमामय र सम्मानित सेवाको रुपमा विकास गर्ने। ट्रेड युनियनका अधिकारका क्षेत्र र विषयहरू कर्मचारीको हक र हितसँगै सम्बन्ध राख्‍ने क्षेत्र र विषय नै हुन्। कर्मचारी हक हित संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने, रचनात्मक र सिर्जनात्मक कार्य गर्ने, ट्रेड युनियन महासंघ र अन्तराष्ट्रिय संघ वा महासंघमा आबद्ध हुने विषयहरू ट्रेड युनियनका अधिकार क्षेत्रहरू हुन्। यी अधिकार क्षेत्र र निजामती सेवासँग सम्बन्धित कानुनको निर्माण गर्न सरकारलार्इ सल्लाह र सुझाव दिने अधिकार आधिकारिक ट्रेड युनियनको थप अधिकारको रुपमा ऐनले व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा, सुविधा, वृति विकास, व्यवसायिक सुरक्षा जस्ता हक र हितका विषयमा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने विषय पनि ट्रेड युनियनको कानुनी अधिकार नै हो।

सामूहिक सौदाबाजी शब्दको प्रयोग सन् १८९८ मा प्रसिद्ध इतिहासविद् सिड्नी र बेटाराइस वेवले लेखेको औद्योगिक प्रजातन्त्र नामक पुस्तकमा गरिएको थियो। सामूहिक सौदाबाजीलार्इ औद्योगिक लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण स्वरूप मानिए तापनि सामूहिक सौदाबाजीको कथनी र करणीमा आकाश पातालको भिन्‍नता पाउन सकिन्छ किनभने हाम्रा ट्रेड युनियनहरू भनार्इमा एउटा र व्यवहारमा व्यक्तिगत र सांगठनिक सौदाबाजीमा मात्र सीमित हुन गएका देखिन्छन्। जसको असर राज्यको प्रशासन व्यवस्थामा छताछुल्ल भेटिन्छ। संघीयता कार्यान्वयनको पाँच वर्ष भर्इसक्दा समेत प्रशासनिक संघीयता अन्यौलमा पर्नु र यस अवधिसम्म पनि कम्तीमा संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्नुले निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीमा अन्यौलता त बढेको छदैंछ, समग्र कर्मचारीतन्त्रकै मितव्ययीता र कार्यप्रभावकारीता घटेको छ किनभने निजामती सेवालार्इ समस्त सरकारी सेवाको मार्गदर्शक सेवा र लोकतन्त्रको लाभ जनतासम्म पुर्‍याउन मद्दत गर्ने औजारको रुपमा लिइन्छ।

कर्मचारीका ट्रेड युनियनले समस्या समाधान गर्न प्रयोग गर्ने माध्यम भनेको सामूहिक सौदाबाजी नै हो। हुनत सामूहिक सौदाबाजीमा कर्मचारी र व्यवस्थापन पक्ष दुबैको उपस्थिति हुन्छ त्यसैले यस किसिमको प्रशासनिक अन्यौलता समाधान गर्न नसक्नुमा दुबै पक्ष दोषी छन् तर नेपाली समाजको एउटा कथन बच्चा नरूदां सम्म आमाले दुध चुसाउदिनन् भने जस्तै आँफुसँग सम्बन्धित विषयको आवश्यकता बोध गर्ने पहिलो काम ट्रेड युनियनकै हो। हुनत, स्थायी सरकारको रुपमा रहेको निजामती सेवामा देखिएका तमाम अन्यौलता र विकृतिलार्इ किनार लगाउने मुख्य र अन्तिम जिम्मेवारी भने राजनीतिको हो।

ट्रेड युनियनको भूमिका र सवाल

कर्मचारी हक र अधिकारको सुरक्षाको अलावा ट्रेड युनियनले पेशागत गरिमा, ख्याती बढाउन, संगठनको उचित कार्यवातावरण निर्माण गर्न, व्यवस्थापकीय स्वेच्छाचारिता रोक्न, व्यवस्थापन कर्मचारी सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न, समतामूलक र न्यायपूर्ण वातावरण प्रर्वद्धन गर्न, मानवअधिकार प्रवर्द्धन गर्न, संगठनको व्यवसायकता वृद्धि गर्न, संगठनको दायरा विस्तार गर्न, उत्प्रेरणा र मनोबल अभिवृद्धि गर्न, ऐन नियम कार्यान्वयनमा पहल गर्न, लोकतान्त्रिक पद्धतिलार्इ उजागर गर्नमा ट्रेड युनियनको भूमिका अत्यान्तै गहन मानिन्छ। उपरोक्त भूमिका निभाउन सक्ने अधिकार क्षेत्र भएको ट्रेड युनियनलार्इ लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा कसरी लैजाने? पेशागत संगठनलार्इ मर्यादित र राजनीतिबाट तटस्थ कसरी राख्‍ने? ट्रेड युनियनलार्इ लोकतन्त्र, सुशासन, सामाजिक न्यायसँग समाहित गर्दै प्रभावकारी शासन विकास र सेवा प्रबाह कसरी गर्ने? अवको सन्दर्भमा एकल वा बहुल ट्रेड युनियन हुने? स्थानीय तहमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था कस्तो हुने? संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको ट्रेड युनियन बीचको अन्तरआबद्धता कस्तो हुने? भन्‍ने सवालहरू नै ट्रेड युनियनसँग सम्बन्धित आजका सवाल हुन।  

ट्रेड युनियनलार्इ सरकार र व्यवस्थापकको सहयोगीको रुपमा विकास गर्न नसक्नु, राजनीतिक दलको भातृ संगठन जस्तो बनाइन खोज्नु, कर्मचारीहरू आफैंमा गुट-उपगुटमा विभाजित हुनु, ट्रेड युनियनको भूमिका सरुवा र बढुवामा मुख्य केन्द्रित हुनु जस्ता समस्या र अवस्थाले ट्रेड युनियनको कार्यशैली र सेवाको प्रभावकारीतामा नकारात्मक असर परेको छ। त्यस्तै, सेवा सुरक्षाको नाममा अनावश्यक माग बढ्दो हुनु, अनुशासनहीनता, नाजायज फाइदाको लागि दबाव दिनु, गुटबन्दी चरित्र, प्रशासकीय मूल्य मान्यतामा कमी हुनु, परिवर्तनलार्इ आत्मसाथ गर्न नसक्नु वा नचाहनुले ट्रेड युनियनको गरिमा माथि प्रश्‍न खडा हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ। राज्यको स्थायी सरकार भनेको निजामती सेवा र निजामती सेवाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका सन्दर्भमा जोडिएको संयन्त्र नै ट्रेड युनियन हो। विविध कमजोरीका बाबजुध पनि लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा ट्रेड युनियन विहिनताको कल्पना गर्न सकिदैंन त्यसैले सुधारिएको ट्रेड युनियन नै अहिलेको आवश्यकता हो।

Published on Samadhan Daily on 2079-05-21

Click here: https://www.samadhannews.com/2022/09/06/53340/

 आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रमका मुख्य-मुख्य बुंदाहरू।

लक्षित जनसंख्याको करिब ८५ प्रतिशतलार्इ कोभिड-19 विरुद्धको पूर्ण खोप लगाइएको। ६३८ मेघावट विद्युत उत्पादन यस वर्ष, ३२५ किमि कालोपत्रे सडक, १०० पुलको निर्माण र १२६०० हेक्टर जमिनमा सिंचार्इ पुगेको छ। थप ८५ हजार जनसंख्यालार्इ खानेपानी सेवा उपलब्ध गराइएको। २३५९१ लार्इ जग्गा धनि प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराइएको छ।

§  कृषि यातायात उर्जा पर्यटन र सूचनालार्इ उत्थानशील अर्थतन्त्रको रुपमा विकास गरिने।

§  कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गरिनेछ।

§  राष्ट्रिय महत्वका/गौरबका र ठुला आयोजना बाहेक अन्य योजना प्रदेश र स्थानीय तहका हस्तान्तरण गरिनेछ।

§  विदेशमा आर्जन गरेको विप्रेषणलार्इ औपचारिक तवरबाट भित्र्याउन पहल गरिने

§  नतिजामा आधारित आधारित आयोजना व्यवस्थापन प्रणाली सम्बन्धी छुट्टै कानुनको व्यवस्था गरिनेछ।

§  आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भए पनि रा यो आबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिनेछैन्।

§  स्थानीय तहको राजश्‍व व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति कानुन बनाइने।

§  वित्तीय रुपमा बोझिला संस्थान खारेज अथवा गाभिने।

§  आगामी वर्ष नेपालको क्रेडिट रेटिङ गरिनेछ।

§  कृषिलार्इ आर्थिक वृद्धि, रोजगारीको प्रमुख सम्बाहकको रुपमा विकास गरिनेछ। नयाँ राष्ट्रिय कृषि नीति तर्जुमा गरि अनुसन्धान, यान्त्रिकीकरण, व्यवसायिकीकरण र जलवायु अनुकूलन प्रविधिको प्रर्वद्धन गरिनेछ। कृषिको आधुनिकीकरण गरिने।

§  अन्य क्षेत्रको कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने तर्फ ध्यान दिइने

§  गुणस्तरीय, उन्नत, वर्णशङ्कर बीउको विकास गरि आत्मनिर्भर हुने, स्थानीय बीउको संरक्षण, PMAMP को मध्यावधि समिक्षाको आधारमा पुनःसंरचना गरि सम्भाव्य बाली वस्तुका जोनहरु प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिने।

§  धान, मकै, आलु, स्याउ, ओखर जस्ता बढी आयात हुने बालीको आयात रोक्नः बाली विशेष कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिने

§  कृषकको संरक्षण गर्ने नीति लिइने, MSP मा खरिद गरिने, कृषि कर्जाको व्यवस्थापन गरिने

§  पशुपन्छीका महामारीको नियन्त्रण गर्ने, स्वदेशमै भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने नीति लिइनेछ।

§  विषादी र क्वारेन्टाइन परिक्षणमा निजी क्षेत्रलार्इ समेत समावेश गराइने।

§  अन्तरदेशीय नाका नजिक शीत भण्डार र कृषि मार्ट निर्माण गर्न प्रोत्साहन लिइनेछ।

§  आगामी वर्ष थप २२२०० हेक्टर जमिनमा सिंचार्इ सुविधा पुर्‍याइने छ।

§  बृहत दाङ उपत्यका सिंचार्इ आयोजना सञ्‍चालन

§  सिंचार्इ कार्यमा खपत हुने विद्युतमा थप सहुलियत प्रदान गरिनेछ।

§  आगामी थप ९० किमी तटबन्ध निर्माण गरी थप ६०० हेक्टर जमिन उकास गरिनेछ।

§  संखुवासभा, सोलुखुम्बु र मनाङ्गको हिमतालको पानीको सतह घटाइनेछ। तटीय क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली गरिने।

§  आगामी २ वर्ष भित्रमा भूमिहिन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गरिने।

§  ३ तहकै भू-उपयोग योजना तयार गरिनेछ। जग्गा हदबन्दीको कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।

§  विशिष्टीकृत संस्थाबाट मात्र घर-जग्गा कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलार्इनेछ।

§  नेपालको जिओलोजिकल म्यापिङ्ग गरिनेछ।

§  प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिनेछ।

§  मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाललार्इ प्रबर्द्धन गरिनेछ।

§  नेपाल गुणस्तरको अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको बनाउन पहल गरिने।

§  स्वचालित रुट प्रणाली अबलम्वन गर्न सुरु गरिनेछः विदेशी लगानी प्रर्वद्धन गर्न। उद्योग प्रशासनलार्इ सरल, एकल सेवा विन्दुलार्इ प्रभावकारी बनाइने।

§  थप मुलुकसँग व्यापार सम्झौता गरिने

§  अन्तराष्ट्रिय व्यापार लागत कम गर्न गुणस्तरीय व्यापार पूर्वाधार विकास, भैरहवा र नेपालगञ्‍जको एकीकृत जाँच चौकी सिघ्र समपन्न गरिनेछ।

§  प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीको आधारमा खाद्यान्‍नर बैंक/भण्डार स्थापना गरिने

§  कपिलबस्तुको तिलौराकोटलार्इ विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरिने

§  थप मुलुकसँग हवार्इ उडान सम्झौता गरिनेछ।

§  सबै यातायातलार्इ एक-अर्काको परिपूरकको रुपमा विकास गरिनेछ।

§  ५ वर्ष भित्र पूर्व-पश्चिम राजमार्गलार्इ एशियन मापदण्डको ४ लेन बनाइने।

§  आगामी वर्ष थप ८०० किमी सडक निर्माण र २५७ सडक स्तरोन्नती गरिनेछ।

§  धादिङ्गको मझिमटार देखि चितवनको शक्तिखोर सम्म सुरुङ्ग निर्माण गरिने

§  रेल मार्ग र काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।

§  सवारी चालक अनुमती पत्र सम्बन्धित प्रदेशबाटै वितरण गरिने।

§  नवलपरासी पूर्व र रुकुम पूर्वमा आवश्यक सरकारी कार्यालय भवन निर्माण गरिनेछ।

§  काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत गुरुयोजना तयार गरिने।

§  फोहोरमैलाको बैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहलार्इ संस्थागत सहयोग पुर्‍याइने।

§  १०० स्थानीय तहलार्इ सरसफार्इ गुरुयोजना तयार गर्न सहयोग गरिने।

§  आगामी वर्ष थप ७१५ मेघावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिने।

§  आगामी वर्ष थप २५ हजार घरधुरीलार्इ साना र लघु विद्युतको माध्यबाट सेवा पुर्‍याइने।

§  स्मार्ट मिटर जडानलार्इ विस्तार गरिने।

§  विद्युत खपत बढाउन विद्युत महशुललार्इ पुनरावलोकन गरिने।

§  नेपाल सरकारका सबै निकायमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन लागु गरी कागजको प्रयोग क्रमशः कम गरिनेछ।

§  नेपालको आफ्नै स्याटालाइट स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

§  व्यवसायिक कारोबार गर्ने सामाजिक सञ्‍जाललार्इ कानुन र करको दायरामा ल्याइनेछ।

§  सामुदायिक विद्यालय र अस्पतालको इन्टरनेटमा ५० प्रतिशत महशुल छुट।

§  सुरक्षित मुद्रणलार्इ नेपालमै गरिने।

§  जलवायु परिवर्तनको प्रभावः हरित जलवायु कोष र अन्तराष्ट्रिय वित्तीय परिचालन गरिने।

§  सन् २०४५ सम्म जिरो कार्बनलार्इ कार्यान्वयन गरिने।

§  विकास र वातावरणबीच सन्तुलन गर्ने नीति लिइने।

§  बृक्षरोपण अभियान सञ्‍चालन गरिने, वनको दिगो व्यवस्थापन, वन जन्य उद्यम विकास गरिने,

§  राष्ट्रपति चुरे तरार्इ मधेस संरक्षण कार्यक्रम निरन्तरता। चुरे क्षेत्रको एकीकृत संरक्षण तथा विकास गरिने।

§  राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिने।

§  सडक बालबालिका मुक्त नेपाल अभियानलार्इ निरन्तरता गरिने।

§  ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गः कल्याणकारी कार्यक्रम, संरक्षण, आत्मनिर्भरता, शिक्षामा पहुचँको कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिने।

§  अन्तराष्ट्रिय गैससका कार्यक्रमहरु अनुगमन गरिनेछ।

§  आधारभूत देखि उच्च तह सम्मको पाठ्यक्रम, शिक्षा प्रणाली र पूर्वाधार सुधार गरिने। न्यूनतम पूर्वाधार निर्माण गरिने, विज्ञान, गणित शिक्षकको कमी हुन नदिनेः सामुदायिक विद्यालयमा

§  राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्‍चालनमा निरन्तरता।

§  शहिद, बेपत्ता, आन्दोलन घाइतेलार्इः शिक्षामा विशेष छुट, सहुलियत।

§  कक्षा ९ देखि स्नातक सम्मका पाठ्यक्रममा प्राविधिक विषय सञ्‍चालन गरिने।

§  पढ्दै कमाउदैः शिक्षालार्इ सीपसँग, सीपलार्इ श्रमसँग, श्रमलार्इ रोजगारीसँग, रोजगारीलार्इ उत्पादनसँग र उत्पादनलार्इ बजारसँग जोड्न पढ्दै कमाउदैं कार्यक्रमलार्इ थप बिस्तार गरिने।

§  विश्‍व विद्यालयलार्इ रेटिङ् गरिने।

§  हर प्रदेशमा कम्तीमा २ मेडिकल कलेज स्थापना गरिने।

§  हर प्रदेशमा कम्तीमा एउटा प्रशिक्षण सुविधा सहितको अन्तराष्ट्रिय स्तरको रङ्गाशाला बनाउने नीति लिइनेछ।

§  प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य अभिलेख व्यवस्थित गर्न सबै अस्पतालमा एकीकृत विद्युतीय स्वास्थ्य सुचना प्रणाली लागु गरिनेछ।

§  ५-११ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालार्इ कोभिढ-१९ खोप लगाउन शुरु गरिने।

§  सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा वर्षको १ पटक ४० वर्ष नाघेका नागरिकको आधारभूत प्रयोगशाला परिक्षण र महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निशुल्क Screening  सेवा सञ्‍चालन गरिने।

§  पाठेघरको मुखको क्यान्सरको खोप निशुल्कः किशोरीहरुलार्इ

§  सबै श्रमिकलार्इ सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्दै लगिनेछ।

§  सार्वजनिक नीतिको समग्र विश्लेषणका लागि NPC मा नीति प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ।

§  आगामी वर्ष नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षण सम्पन्‍न गर्नुका साथै १६ औं आवधिक योजनाको प्रारम्भिक प्याकेज शुरु गरिनेछ।

§  संघीय संरचना अनुरुपको संघीय निजामती सेवाको कानुन तर्जुमा गरिनेछ।

§  मानव संशाधन विकासको पक्षलार्इ संबोधन गर्ने गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र पुनरावलोकन गरिनेछ।

§  कारागारलार्इ सुधार गृहको रुपमा प्रयोगमा ल्याइने।

§  विपद पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, विपद जोखिम न्यूनीकरण, व्यवस्थापन गरिने।

§  व्यक्तिगत घटना प्रणालीलार्इ विद्युतीय प्रणालीमा आवद्ध गर्ने।

§  अख्तियार दु. अनु. आ. लार्इ प्रविधिकरण गरिने।

§  निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत कानुन तर्जुमा, प्रवासमा रहेका नेपालीले समेत मतदान गर्ने व्यवस्था गरिने।

§  यस नीति कार्यक्रमले समुन्‍नत नेपालको आंकाक्षालार्इ पूर्णरुपमा आत्मसाथ गरेको छ। यस नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि भर्इ सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न योगदान पुग्नेछ। साथै यसले नागरिक सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सेवा सहज रुपमा उपलब्ध भर्इ सामाजिक न्याय कायम गर्न मद्दत गर्दछ।

§  जसको प्राप्तिका लागि सबै नेपाली बीच आपसी सद्‍भाव र सहमति आवश्यक पर्दछ। राष्ट्रिय सहमति र प्रतिबद्धताबाट यस नीति तथा कार्यक्रममा अन्तर्निहित उद्देश्य हासिल गर्न सकिन्छ।