गाँजा सवालः प्रतिबन्ध कि व्यावसायिक उत्पादन ?

कुनै बेला नेपालको गाँजा बजार दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट मानिथ्यो । त्यति बेलाको अर्थतन्त्रमा विशेष महत्व राख्‍ने गाँजा खेतीमा समय क्रमसँगै प्रतिबन्ध लाग्यो । पछिल्लो समयमा आएर गाँजासम्बन्धी विषयमा कैंयौ बहसले सडकदेखि सदनसम्म विषय उठान भइरहेका छन् । यदाकदा गाँजालाई खुला गर्नुपर्ने आवाज आइरहे पनि लामो समयदेखि यसले राजनीतिमा प्रवेश पाएको थिएन । तर, पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा मात्रै सीमित नभई सबै क्षेत्रको साझा सवाल बनेको छ गाँजा सवाल ।

लागुपदार्थ र गाँजा
लत सिर्जना गरी दुव्र्यसनी तुल्याउने वस्तु वा पदार्थ जसको प्रयोगले मानिसको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य, चेतना र अनुभूतिलाई विकृत तुल्याउने कार्य गर्दछ, त्यस्ता पदार्थ लागुपदार्थ हुन् । सुर्ती र मदिराजन्य पदार्थ कानुनद्वारा नियन्त्रित लागुपदार्थ हुन भने गाँजा, अफिम, हिरोइन, मर्फिन, कोकिन आदि वस्तु तथा पदार्थ कानुनद्वारा निषेधित र अवैध लागुपदार्थहरू हुन् । विश्‍व स्वास्थ्य संगठनले लागुपदार्थलाई स्वस्थ शरीरका लागि प्रयोग गर्न आवश्यक नभएको पदार्थ भनि परिभाषित गरेको छ ।

नेपालको कानुनले (लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा ३) लागुऔषध भन्‍नाले गाँजा, औषधोपयोगी गाँजा, अफिम, तैयारीको अफिम, औषधोपयोगी अफिम, कोकाको झार र पात, अफिम तथा कोकाको सारतत्व मिश्रण वा लवणसमेत मिलाई तयार गरिने कुनै पदार्थ भनी व्याख्या गरेको छ।

उक्त ऐन अनुसार गाँजा भन्‍नाले भाँग र सिद्धसमेत गाँजा मूलको जुनसुकै बोटको पात र फूल, चरेस तथा गाँजाको बोटबाट प्राप्‍त गरिएको प्राकृतिक खोटो, लिस्सा, चोब, सार, निस्सार, निष्कर्ष, मिश्रण तथा पेय भनेर व्याख्या गरेको छ । औषधोपयोगी गाँजा भन्‍नाले गाँजाको निस्सासार वा निष्कर्षको रूपमा व्याख्या गरिएको पाइन्छ ।

निषेध तथा प्रतिबन्धको यात्रा
सन् १९६१ को मार्चमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग १९६१’ पारित गरेको थियो । जसले गाँजालाई लागुऔषध मान्दै १८६ देशद्वारा अनुमोदन गरी प्रतिबन्ध लगायो । उक्त अभिसन्धि स्वतः कार्यान्वयन नहुने भएकाले यसलाई अनुमोदन गर्ने देशले यसका प्रावधान पूरा गर्न विशिष्टिकृत कानुन बनाउनुपर्ने भएकाले नेपालले सन् १९७६ मा लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन (लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३) बनायो ।

त्यसमा गाँजाको खेती, भण्डारण, सेवन र बिक्री वितरणलाई अवैधानिक र दण्डनीय अपराध मानियो । नेपालमा २०३३ सालभन्दा अघि गाँजा खुलेआम बिक्री वितरण हुन्थ्यो । जब ऐन कार्यान्वयनमा आयो, त्यसपछि गाँजा र अन्‍य लागुऔषधलाई कानुनतः प्रतिबन्ध लगाइयो । हाल उक्त ऐन अनुसार गाँजासम्बन्धी निषेधित कार्यहरूमा दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ । गाँजा सेवनकर्ता, गाँजाको खेतीकर्तादेखि लिएर गाँजा तयारी, खरिद, बिक्री, वितरण निकासी वा पैठारी, ओसार पसार तथा सञ्‍चय गर्ने व्यक्तिलाई परिमाणको आधारमा कैद वा जरिवाना तोकिएको छ ।

सन् २०२० को अन्त्यतिर संयुक्त राष्ट्रसंघले गाँजालाई औषधीय गुण भएको वनस्पति मान्दै हानिकारक समूहबाट हटाएपछि नेपालमा पनि यसमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने विषयमा बहस सुरु भयो । विद्यमान कानुनी प्रतिबन्ध हटाउन संसद्मा प्रस्ताव समेत दर्ता भयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सवाल र नेपाल
सन् २०१८ जुनमा क्यानडाको संसदबाट गाँजाको गैर औषधीय प्रयोगसमेत गर्न सकिने गरी कानुनी व्यवस्था पारित भयो ।

क्यानडाको उक्त कदमका सम्बन्धमा सयुंक्त राष्‍ट्र संघको लागुऔषध र अपराधको क्षेत्रमा काम गर्ने कार्यालय (युएनओडिसी) र अन्तर्राष्ट्रिय लागुऔषध नियन्त्रण बोर्ड (आइएनसिबी) ले आफ्नो जानकारीमा लिए र अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूको विपक्षमा काम भएको पनि वक्तव्य जारी गरे । तत्पश्‍चात् पश्चिमा राष्‍ट्रहरूले पनि प्रतिबन्ध फुकुवाको वकालत गर्न थाले । यसरी विकसित प्रतिबन्ध फुकुवाको मतले हालसम्म क्यानडा, जर्जिया, दक्षिण अफ्रिका, उरुग्वे हुँदै अमेरिकाका धेरै राज्यमा गाँजामा रहेको प्रतिबन्ध फुकुवा भइसकेको छ ।

सन् १९६१ को अभिसन्धिको अनुसूची ४ मा प्रतिबन्धित लागुऔषध तथा गाँजाजन्य पदार्थहरूलाई सूचिकृत गरिएको छ ।

गाँजालाई उक्त सूचीबाट हटाएर अनुसूची १ मा समावेश गर्दा गाँजामा रहेको औषधीय गुण र वैज्ञानिक अनुसन्धानमा सहजता हुने अवस्था रहन्छ भनी एक सिफारिस तयार गरियो । उक्त सिफारिसउपर सदस्य राष्ट्रहरूबाट मतदान गर्ने निर्णय भयो । संयुक्त राष्‍ट्र संघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्‍ अन्तर्गत रहेको लागुऔषधको क्षेत्रमा काम गर्ने एक आयोग (सिएनडी) को एक बैठकमा उपरोक्त सिफारिसउपर मतदान भयो ।

नेपाल पनि सिएनडीको निर्वाचित सदस्य राष्ट्र हो र उक्त सिफारिसउपर मतदान गर्ने क्रममा नेपालले पक्षमा मतदान गर्‍यो ।

सिफारिस बहुमतबाट पास भयो । उक्त सिफारिस पास हुँदा गाँजालाई गैरऔषधीय प्रयोगमा पनि खुला हुन्छ भन्‍ने प्रचार भए तापनि नेपालको लागुऔषध नियन्त्रण ऐनमा गाँजालाई औषधीय र वैज्ञानिक अनुसन्धानात्मक प्रयोगमा अनुमति लिएर नियन्त्रित तवरमा उपयोगमा ल्याउन सकिने व्यवस्था छ । यसरी नेपालले संयुक्त राष्‍ट्र संघमा गाँजालाई औषधीजन्य र अनुसन्धानमूलक प्रयोजनको लागि फुकुवा गर्ने पक्षमा मतदान गरेको हो तर व्यावसायिक प्रयोजनको लागि खुला गरेको होइन । नेपाल लगायत विश्‍वमै पनि गाँजा तथा गाँजाजन्य पदार्थ हालसम्म नियन्त्रित लागुऔषधकै रूपमा छन् ।

हाल नेपाल सरकारले औषधीको रूपमा गाँजाको प्रयोगबारे कानुनी र चिकित्सकीय आधार सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

सोहि अनुरुप आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण खण्डको बजेटको बुदां नं. १०५ मा औषधीजन्य प्रयोगको लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ भनेर उल्लेख गरेको छ ।

संवत २०७८ मा गृह मन्त्रालयबाट गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७८ सार्वजनिक गर्ने क्रममा गाँजा प्रयोगको मापदण्ड बनाउने भनिएको थियो । उक्त कार्ययोजनाको २१ नम्बर बुँदामा गाँजाको औषधीय प्रयोगबारे उल्लेख गरिएको छ । गाँजाको औषधीय प्रयोगका लागि ६ महिनाभित्र कार्यविधि तयार गर्ने मन्त्रालयको दाबी थियो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषयसमेत रहेको हुनाले कार्यविधिले मात्र समेट्न नसकिने भनि विधेयक बनाउने तयारी पनि गरियो र पछि गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि संसदमा विधेयक दर्तासमेत भयो ।

पछिल्लो समय, नेपाल कानुन आयोगले करिब ६ महिना लगाएर गाँजा खेतीका बारेमा तुलनात्मक अध्ययनसमेत गरेर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई दिएको प्रतिवेदन अहिले गृह मन्त्रालयमा पठाइएको छ । आवश्यक कानुन बनाएर गाँजाको नियन्त्रित प्रयोगलाई खुला गर्न सकिने सुझाव आयोगले दिएको छ । गृह मन्त्रालयसँग २०७९ माघ १७ गते सम्झौता गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्‍ले गाँजाको ‍औषधीय प्रयोजनका लागि पहिलो पटक अनुसन्धान थालेको छ । मकवानपुर, कैलाली जिल्लामा गाँजाको प्रयोग र त्यसबाट हुने उपचारका विषयमा परिषद्‍ले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

प्रतिबन्ध फुकुवाको सवाल
गाँजा तथा गाँजाजन्य पदार्थको खेती, उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न वर्तमान कानुनी प्रावधानहरूले रोक लगाएका छन् । हाल नेपालमा गाँजा खेतीको वैधानिकताका सवालमा जति पनि विषय उठान भएका छन्, ती प्रायः आर्थिक पाटोबाट मात्र विश्लेषण गरी उठाइएका छन् । गाँजामा पाइने सयौं रासायनिक तत्वमध्ये मानव स्वास्थ्‍यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्‍ने मूल दुई तत्व क्यानाविडियोल (सीबीडी) र टेट्राहाइड्रोक्यानाविनोल (टीएचसी) को मात्रा नेपालमा पाइने गाँजामा कति मात्रामा पाइन्छ भन्‍ने सम्बन्धमा हालसम्म अध्ययन भएको छैन । त्यसैले हुन सक्छ सिंहदरबार लगायतका वैद्यखानाले स्वदेशीभन्दा चर्को मूल्य तिरेर विदेशबाट गाँजा आयात गर्नुपरेको छ ।

नेपालले गाँजामा रहेको प्रतिबन्ध खुला गर्नुपूर्व आइएनसिबीसँग खेती सुरु गर्नुअघि नै कस्तो प्रकारको औषधीजन्य उत्पादनका लागि हो ? बजार कुन हो ? प्रस्टसँग खुलाइ स्वीकृति लिनु पर्दछ । एकातिर गाँजा खेतीलाई पूर्ण रूपमा सहज बनाएको अवस्थामा संगठित आपराधिक गिरोह सक्रिय हुने जोखिम देखिन्छ ।

लागुऔषधका रूपमा लिने भएकाले यससँग जोडिएका अपराधहरू स्वाभाविक रूपमा बढ्न सक्छन् साथै सामाजिक संरचनामा समेत असर पर्ने जोखिम उत्तिकै छ । भने अर्कोतिर, नेपालले विश्‍व युद्धका बेला गाँजाबाटै बनाइएका झाडापखालाको औषधी निर्यात गरेको इतिहास छ । जसले यसको औषधीय महत्व पूष्टि गर्दछ । यसका अलावा गाँजाका थुप्रै औषधीय गुण रहेका छन् ।

सिंहदरबार वैद्यखानाले अहिले पनि गाँजाको प्रयोग गरी विभिन्‍न खाले औषधीहरू बनाउने गरेको छ । यसर्थ प्रतिबन्ध फुकुवाका आफ्नै आफ्नै सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू छन् ।

उपसंहार
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले निषेधित र नियन्त्रित लागुपदार्थहरूको चिकित्सा र वैज्ञानिक अनुसन्धानात्मक प्रयोगको महत्वलाई उजागर गर्दै यससम्बन्धी व्यवस्थाहरू लचिलो रूपमा राखिनु, गाँजाको औषधीजन्य र अनुसन्धानमूलक प्रयोजनको लागि मात्र खुला गर्ने पक्षमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नो मत जाहेर गर्नु र सरकारको अनुमतिसहित पूर्ण निर्देशन र नियन्त्रणमा रही उपरोक्त कार्य गर्नका लागि गाँजाको खेती, उत्पादन, निर्माण, निकासी–पैठारी, बिक्री गर्न बाधा नपुग्ने विषय र बेहोरालाई विश्‍लेषण गर्दा यसको नियन्त्रित र विशिष्टिकृत प्रयोगलाई मात्र खुला गर्न सकिने देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति २०८० असार २० गते ११:२८

Published Source:https://www.samadhannews.com/2023/07/05/71666/