Abstract

Lentil wilt is caused by Fusarium oxysporum f. sp. lentis, a major limiting factor in lentil production in Nepal. This study aimed at finding better and sustainable ways to manage it through combined biological and chemical methods. The study was done from September 2016 to March 2017 at Agriculture and Forestry University, Chitwan, Nepal. Eleven native Trichoderma isolates were tested in the lab using a dual culture method, and two fungicides, carbendazim and propiconazole, were tested for their inhibitory effects via the poison food method at concentrations of 10, 50, and 100 ppm. Field trials were conducted with seed treatment, foliar spray, and combined application in randomized complete block design with three replications. The plot size was 3 m x 3 m. Study results showed that Trichoderma isolated from Rampur and Tarahara had the highest pathogen inhibition percentage which reduces fungal growth up to 70% and 63%, respectively. Chemical carbendazim inhibited wilt mycelial growth by 86% at 10 ppm and fully at 50 ppm, while chemical propiconazole inhibited on 100 ppm fully. In the field condition, wilt disease severity was recorded lowest in the plots which were treated with combined seed and foliar applications of these chemicals but carbendazim-treated plots have the highest yield. This study highlights that combining biological control agents with chemical fungicides offers effective way to manage lentil wilt and yields. Future work should focus on reducing chemical usage by integrating resistant lentil varieties and optimized biological treatments.

Keywords:  

भनिन्छ, कुनै पनि राष्ट्रको शासन पद्धति कति असल वा खराब छ भन्‍ने थाहा पाउन त्यस राष्ट्रको प्रशासन हेरे पुग्छ। सार्वजनिक प्रशासन भित्रको महत्वपूर्ण सेवा रहेको निजामती सेवालार्इ निजामती कर्मचारीतन्त्रको नामले पनि चिनिन्छ। निजामती सेवा नवीन तथा आधुनिक कर्मचारीतन्त्र हो। यो सेवालार्इ गैरसैनिक चरित्र भएको, समस्त सरकारी सेवाको मार्गदर्शक सेवा र योग्यता प्रणालीमा आधारित सेवा पनि भनिन्छ। यसलार्इ सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्ने स्थायी संयन्त्र, शासनको मेरुदण्ड, बौद्धिक व्यक्तित्वको जमात, लोकतन्त्रको प्रतिफल नागरिक सम्म लैजाने औजार आदि उपमाले पनि पुकारिन्छ। जे होस् निजामती सेवा मुलुकको शासन, विकास र सेवा प्रवाह गर्ने सबैभन्दा निर्पूण सेवा हो भन्दा अत्युक्ति हुदैंन।

२. निजामती सेवाको विकासक्रम

परम्परागत रुपमा निजामती सेवाको सुरुवात राज्यसँगै भएको हो। निजामती सेवाको विकासक्रमलाई हेर्दा इ.पू. २०६ देखि २२० सम्म चीनको प्रचीन हान वंशमा यस प्रकारको सेवाको व्यवस्था भएको भेटिन्छ। सैनिक, प्रहरी कर्मचारीतन्त्रको सुरुवात पश्‍चात् त्यहाँ भित्रका गैरसैनिक कर्मचारीलार्इ पहिचान गर्ने सन्दर्भमा निजामती सेवाको शुरु भएको पाइन्छ। क्रमिक रुपमा लुट प्रणाली परिस्कृत हुदैं सन् 1854 देखि बेलायतबाट योग्यतामा आधारित आधुनिक निजामती सेवाको सुरुवात भएको पाइन्छ। आधुनिक र परिस्कृत निजामती सेवाको विकासक्रमलार्इ सम्भ्रान्तवादी राज्य संरचनाको अन्त्य र शक्तिशाली राज्यको उदयले नवीन प्रवृति भित्र्याउदैं आएको पाइन्छ। शासनमा उदारीकरण, लोकतान्त्रिकरण, मानवअधिकार जागरण, कानूनको शासनको अवधारणासँगै निजामती सेवाको थप विकास र विस्तार हुदैं आएको हो।

२.१ नेपालमा निजामती सेवाको विकासक्रम

२.१.१ एकीकरण देखि राणाशासन पूर्वसम्म (१८२५-१९०४)

केहि थर र जातिमा मात्र सीमित निजामती प्रशासन रहेको थियो। मुख्यतः छ थर (पान्डे, पन्त, खनाल, अर्याल, बोहोरा र राना) र राणालार्इ सहयोग गर्नेहरू मात्र उच्च पदस्थ हुन पुगेको भेटिन्छ। त्यस बखत सैनिक-गैरसैनिक अलग थिएन, राजाको विवेक अनुसार नियुक्ति, सरुवा, बढुवा हुने प्रचलन थियो।

२.१.२ राणाशासनकाल (१९०४-२००७)

वि.सं. 2007 साल अघिसम्म परम्परागत निजामती सेवा थियो। निजामती सेवाको आफ्नो पहिचान थिएन। मूलतः राणाकालमा कुलीन प्रथाको थालनी भएको पाइन्छ। यस कालमा सर्वसाधारणको लागि बडाकाजी भन्दा माथिको पद बन्देज थियो। हुकुमी प्रथाको बाहुल्यता रहेको त्यस बखतको प्रशासनमा सैनिक प्रशासन र निजामती प्रशासन विभाजित थिएन। पछि वि.सं. २००४ सालको संविधानमा दरखास्त परिषद्‍को व्यवस्था गरियो तर संविधाननै कार्यान्वयन हुन सकेन।

२.१.३ प्रजातन्त्रपछिको समय (२००७-२०१७)

प्रजातन्त्रको उदय पश्‍चात् निजामती सेवाको सुरुवात भएको मान्‍न सकिन्छ। वि.सं. 2004 सालमा दरखास्त परिषद्‍को व्यवस्था संवैधानिक रुपमा भएपनि 2007 सालको संविधान पश्‍चात् मात्र 2008 सालमा लोक सेवा आयोग स्थापना भएसँगै निजामती सेवाको सुरुवात भएको हो। निजामती सेवालार्इ तत्‌ पश्‍चात्का सबै संविधानहरूले स्पष्ट रुपमा समेट्दै आएका छन्। प्रजातन्त्र प्राप्‍ति पछिको अवधिमा कुलीनतन्त्र मात्रै नभर्इ जातीय र संरक्षण कर्मचारीतन्त्रको अन्त्य भई योग्यता प्रणालीको उदय भएको पाइन्छ। मूलतः लोक सेवा आयोगको गठन, निजामती सेवा ऐन र नियमावली जारी गरी निजामती कर्मचारीका सेवा, शर्त र सुविधा सुरक्षित गरिएको सुनौलो कालखण्डको रुपमा यस अवधिलाई लिन सकिन्छ। योग्यतामूलक प्रणालीको अवलम्बन, नियुक्तिका लागि स्वायत्त संवैधानिक आयोगको व्यवस्था, सेवा सम्बन्धमा विशिष्टिकृत कानूनको व्यवस्था सहित सेवाको सुरक्षाको साथै समग्र शासन, विकास र सेवा प्रवाहको लागि व्यवस्था गरिएको सेवा नै आधुनिक निजामती सेवा हो। वि.सं. 2013 सालमा निजामती सेवा ऐन जारी भएको गर्भिलो इतिहासलाई स्मरण गर्दै निजामती सेवा दिवस मनाउन समेत शुरु गरिएको हो। यसर्थ, यस अवधिलाई निजामती सेवाको स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार गरिएको महत्वपूर्ण अवधि मान्‍न सकिन्छ।

२.१.४ पञ्‍चायतकाल (२०१७-२०४६)

नेपालमा निजामती सेवाको विकासक्रमलाई पञ्‍चायतकालीन समयको हिसाबले हेर्दा मिश्रित खालको अभ्यास भेट्न सकिन्छ। पञ्‍चायती व्यवस्थाको वकालत गर्नेलार्इ पर्चा खडा गरेर सेवाबाट हटाउने चलनको साथै निजामती सेवालाई विशिष्‍टिकृत र व्यावसायिक बनाउन ३० को दशकमा विभिन्‍न सेवा समूहको सुधार र विस्तार समेत गरियो।

२.१.५ प्रजातन्त्र पुर्नस्थापन पछिको समय (२०४७-२०६२)

वि.सं. 2046 पछिको परिवर्तन र नयाँ संवैधानिक मान्यता अनुरुप निजामती सेवालार्इ प्रजातान्त्रिक आर्दश अनुरुपको बनाउने प्रयास भएको भएको पाउन सकिन्छ। यस अवधिमा निजामती प्रशासनमा विकेन्द्रीकरण र निक्षेपणलार्इ आत्मसाथ गरिएको पाइन्छ। साथ-साथै, २०४८ सालको प्रशासन सुधार आयोग गठन गरी सेवालाई छरितो र चुस्त बनाउन राइट साइजिङ गरिनुका साथै व्यावसायिक र सुदृढ बनाउन पहलकदमी लिइयो। यसै अवधिमा साविकको ऐन र नियमावली परिवर्तन गरी निजामती सेवा ऐन, 2049 र नियमावली, 2050 समेत जारी गरियो।

२.१.६ २०६२/६३ जनआन्दोलन पश्‍चात् (२०६२/६३-हालसम्म)

समयक्रमानुसार निजामती सेवाको विकास र विस्तार गर्ने क्रममा 2062/63 को जनआन्दोलन र तत्‌पश्‍चात्‌को अन्तरिम संविधानले निजामती सेवामा आरक्षण र समावेशीकरणलाई स्थान दियो। त्यस्तै, नेपालको संविधान, 2072 मा सेवाको गठनका विषयमा विशेष व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। क्रमिक रुपमा सङ्‍घीयतालाई आत्मसाथ गर्दै प्रशासनिक सङ्‍घीयता कार्यान्वयन गर्न तीन तहमा कर्मचारी समायोजन समेत क्रमशः हुदैं गयो। हाल लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोग मार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा योग्यता प्रणाली अनुरुप कर्मचारी व्यवस्थापनको कार्य भइ रहे पनि सङ्‍घीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुंदाको प्रशासनिक अन्यौलताको बाछिटोले प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा व्यवस्थापन र कार्यसम्पादनमा प्रभाव पारेको कुरामा दुई मत छैन्।

३. निजामती सेवाको विशेषता र भूमिका

निजामती सेवा सरकारको प्रमुख कार्यकारिणी संयन्त्रको रुपमा रहेको हुन्छ। यो सेवा शासन, विकास र सेवा प्रवाहको प्रमुख माध्यम हो। निजामती सेवाका मुलभूत विशेषताहरू देहायअनुसार रहेको पाउन सकिन्छ।

• ·         योग्यता प्रणालीमा आधारित सेवा,
• ·         राजनीतिक रुपमा तटस्थ र निष्पक्ष सेवा,
• ·         राज्यको स्थायी सरकार,
• ·         गैर सैनिक प्रकृतिको सेवा,
• ·         समग्र सार्वजनिक सेवाको मार्गदर्शक सेवा,
• ·         सेवाको कानूनी आधारमा सुविधा, सुरक्षा र वेतनमान हुने,
• ·         व्यावसायिक र विशिष्ट कार्य प्रकृति भएको आदि विशेषता रहेका हुन्छन्।

सरकारको सफलता उक्त देशको निजामती सेवाको अग्रसरता र व्यावसायिकतामा निर्भर रहन्छ। राज्यको भूमिकालाई सार्थक बनाउन सरकारद्वारा सञ्‍चालन गरिने सार्वजनिक नीति तर्जुमा, कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्याङ्कन एवम् सार्वजनिक प्रशासनको मेरुदण्डको रुपमा रही सरकारको सल्लाहकार एवम् परामर्शदाता, साधन श्रोतको व्यवस्थापन एवम् परिचालन गर्दै निष्पक्ष सेवा प्रवाहको माध्यमबाट सरकार र नागरिक सम्बन्ध सेतु स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका निजामती सेवाको रहेको हुन्छ।

४. निजामती सेवाको वर्तमान अवस्था

सङ्‍घीय व्यवस्थामा निजामती सेवा भन्‍नाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समेतको निजामती सेवालार्इ बुझाउंछ। नेपालको संविधानको धारा 285 मा सरकारी सेवाको गठन हुने व्यवस्था छ। सङ्‍घीय तहमा आफ्नो प्रशासन संचालन गर्न निजामती सेवा सहित अन्य आवश्यक सरकारी सेवा गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहले निजामती सेवा सहित सरकारी सेवाको गठन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। नेपालको संविधानको धारा 302 मा संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुरुप प्रदेश तथा स्थानीय तहको सेवा संचालन/गठन रहेको छ। जसमा प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रशासन सञ्‍चालन गर्न संघले आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। साथै, कर्मचारी समायोजनको विषयलाई समेत संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ तर विडम्बना तीन तहमा कर्मचारी समायोजन गरिएको भए पनि समायोजन सम्बन्धी सवाल र मुद्दाहरूको थुप्रो अझै बाँकी नै छ।

नेपालको संविधानको धारा 242, 243 र 244 मा लोक सेवा आयोगहरूको व्यवस्थासँगै काम, कर्तव्य र अधिकारको उल्लेख गरिएको छ। यससँगै निजामती सेवा ऐन, 2049, निजामती सेवा नियमावली 2050, विभिन्‍न सेवा, समूह/उपसमूह गठन तथा श्रेणी विभाजन नियमहरु, 2050, विभिन्‍न आचारसंहिता सहित प्राविधिक अप्राविधिक सेवा समूहको व्यवस्था, आचरण, सेवा, सुविधा, शर्त, पुरस्कार, दण्ड प्रणालीको व्यवस्था समेत गरिएको छ। सर्वप्रथम वि.सं. २००८ सालमा अखिल नेपाल न्यून बैतनिक कर्मचारी संगठनको स्थापनासँगै अनौपचारिक रुपमा ट्रेड युनियनको थालनी भएकोमा मानव अधिकारको विकास र विस्तार हुदैं जांदा निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनको कानूनी व्यवस्था गरिएको छ। सेवामा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्‍चित गर्न आरक्षणको व्यवस्था (कुल पदको ४५ प्रतिशतमा महिला 33 प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २७ प्रतिशत, मधेसी 22 प्रतिशत, दलित 9 प्रतिशत, अपाङ्ग 5 प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र 4 प्रतिशत) गरिएको छ। समयानुकूल लोक सेवा आयोगले पाठ्यक्रम परिमार्जन, परिक्षा प्रणालीमा सुधार, दक्षता युक्त कर्मचारी छनौट गर्ने परिपाटी अवलम्बन गर्दै आएको छ। आजको दिनमा निजामती सेवालाई नागरिक मैत्री सेवाको रुपमा विकास गर्दै लगिएको छ, फलस्वरुप मुलुकमा बृहत्तर संगठन संरचना भएको संगठन बनेको छ।

४.१ निजामती भित्रको निजामती सेवाः विश्‍लेषण

योग्यता प्रणालीलार्इ सुव्यवस्थित गर्न अलग्गै सवैंधानिक निकायको व्यवस्था, सेवालार्इ सहि दिशानिर्देश र नियमन गर्न विभिन्‍न समिति, आयोग र केन्द्रहरूको व्यवस्था, वृतिको श्रृंखलाबद्ध व्यवस्था र केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म फैलिएको बृहत सञ्‍जाल जस्ता विषयहरू वर्तमान निजामती सेवाका सबल पक्षहरू हुन।

निजामती सेवा एक उम्दा सेवा हो तसर्थ आफैंमा यसका विकृति तथा दुर्बल पक्ष छैनन भन्दा हुन्छ तर आदर्शमा भएको स्खलन, विचलन एवम् व्यवस्थापकीय कमजोरी नै निजामती सेवामा देखिने विकृति तथा दुर्बल पक्षहरू हुन्। जस्तो कि, नियम कानूनमा आधारित सेवा हुनुले निजामती सेवालार्इ सामान्य कामको सिलसिलामा समेत अनावश्‍यक रुपमा प्रक्रियामुखी बनाएको छ, लालफित्ताशाहीको उपमा दिएको छ र भ्रष्‍टाचार जन्य प्रवृतिलार्इ प्रसय दिने काम गरेको छ। ऐन कानून सम्मत सेवा र सेवाको सुरक्षाका कारण सेवा प्रदायकमा अहमता, आफैंलार्इ मालिक ठान्‍ने, “म” वाद र जनताको सेवक भन्दा पनि शासक प्रवृतिलार्इ जन्म दिएको छ। निष्पक्ष र तटस्थ भनेपनि प्रशासन भित्रको राजनीतिकरणले गर्दा ध्रुवीकरण, विश्‍वासको संकट, अधिकारमा हस्तक्षेपको समस्या सिर्जना भएको छ। पदसोपानमा आधारित सेवा भन्दै गर्दा, निर्णय ढिलो गर्ने अथवा निर्णय नै नगर्ने, जिम्मेवारी पन्छाउने र एकले अर्कोको टाउकोमा दोष थुपार्ने बहुटाउके संस्कृतिलार्इ प्रसय दिएको छ।

सेवा प्रवाहको सिलसिलामा विषयलार्इ भन्दा हैसियतलार्इ प्राथमिकता दिने, पहुँचवाला र उपल्लो हाकिमले भनेपछि मात्र मान्‍ने, साम्राज्य निर्माणमा तल्लिन रहने, सरकारी श्रोत साधनको दुरुपयोग गर्ने, गोपनीयता मन पराउने (सूचना र निर्णय लुकाउने), आत्म प्रशंसा मात्र गर्ने, हरेक काममा विरालो बाँध्ने संस्कृति, बढ्दो अनुशासनहीनता जस्ता विषयले निजामती सेवाको ओजसलार्इ घटाउदैं लगेको भान हुन्छ।

नेपालको विभिन्‍न राजनीतिक आन्दोलनको सिलसिलामा दललार्इ निजामती कर्मचारीहरूले दलकै आग्रहमा सघाउ पुर्‍याएको घटनाहरू इतिहासमा प्रशस्त भेटिन्छन, यसर्थमा देशले प्राप्‍त गरेको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका उपलब्धिमा निजामती कर्मचारीको पनि महत्वपूर्ण योगदान छ तर उपलब्धि प्राप्‍तिसँगै राजनीतिक दलहरूले निजामती कर्मचारीको विषय र मुद्दालार्इ जुन रुपमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने थियो त्यस्को सही निकाश नदिर्इ उल्टै लामो प्रशासनिक संक्रमणकालमा निजामती कर्मचारीलार्इ राखियो अनि त्यसैमाथि शक्ति प्रदर्शन भइराख्‍यो। निजामती सेवामा दलगत औपनिवेशीकरण हाबी हुदैं गयो भनेर गरिने तर्क पनि एक ठाँउमा छ। हुनत कुरो दोहोरै पनि छ, विभिन्‍न समयकाल र आन्दोलनमा आ-आफ्ना शर्तहरू राखि सहयात्रा गरेका निजामती कर्मचारी र राजनीतिक दलहरू परिवर्तन प्राप्‍ति पश्‍चात् आ-आफ्नो स्वार्थ सिद्धिमा मात्र तल्लिन हुन पुगेका उदाहरण नभएका पनि होइनन्। त्यस्तै, कर्मचारी राजनीतिप्रति लालायित हुदैं जाने र राजनीतिज्ञ प्रशासन सञ्‍चालन प्रति लालायित हुंदै जाँदा निजामती सेवा न त घोषित लुटतन्त्र न त तटस्थ र निष्पक्ष हुन सकेको छ।

विकासका विभिन्‍न लहरसँगै निजामती सेवाको पनि परिमाणात्मक विकास र विस्तार हुदैं गयो तर गुणात्मक तवरमा सुधार हुन सकेन। जस्तो कि, २०४६ को परिवर्तन पश्‍चात् निजामती सेवा ऐन, नियमावली परिवर्तन भयो, पदोन्‍नती र कार्य सम्पादनका आधारहरू सुधार भए, नागरिक बडापत्रलार्इ अङ्गिकार गरी सेवा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइयो, निजामती कर्मचारीलार्इ संगठित हुने अधिकार प्राप्‍त भयो, विकेन्द्रीकरणको अभ्यास पनि भयो तर प्रशासनले अपेक्षित नतिजा लिन भने सकेन साथै सुशासन सूचकाङ्क पनि कमजोर रह्‍यो। यस्तै सिलसिला २०६२/६३ को परिवर्तन पछि पनि प्रशासनमा रहिराख्यो। विशेषतः २०६२/६३ पछि निजामती कर्मचारीलार्इ समेत ट्रेड युनियनको अधिकार प्राप्‍त भयो। फलस्वरुप, ट्रेड युनियन अधिकारको उपयोग गर्दै दलका भातृ संगठन जस्तै कर्मचारी ट्रेड युनियनहरू स्थापना भए। सेवामा आरक्षण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरियो। जनता सरकारसम्म पुग्नुपर्ने मान्यतालार्इ हटाउदैं सरकार जनतासम्म पुग्ने गरी नेपालको संविधानको धारा ३०२ अनुसार ३ तहमा कर्मचारी समायोजन पनि गरियो जुन अहिले सम्मकै पेचिलो र विवादित विषय बन्‍न पुगेको छ। नेपालको संविधान जारी भएको दशक नजिक पुग्न लाग्दा समेत प्रशासनिक सङ्‍घीयतालार्इ व्यवस्थित तुल्याउने विषयमा न त ट्रेड युनियन कर्मी, न त उच्च प्रशासक र न त राजनीतिज्ञ नै लागि परेका छन्। जसले गर्दा प्रशासनिक संक्रमणकाल लम्बिन गर्इ कर्मचारीको वृति विकास र सेवाको सुरक्षाको विषयमा अन्यौलता सिर्जना भएको छ।

नेपालको समग्र सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि वि.सं. २००९ देखि हालसम्म आधा दर्जन भन्दा बढी आयोग र समितिहरू बनार्इ अध्ययन प्रतिवेदन र सुझाव पनि पेश गरिएको छ तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ। छिमेकी देश भारतमा हालसम्म यस्तो प्रयोजनका आयोग तथा समिति जम्मा २ वटा बनेका छन् र पनि त्यहाको प्रशासन संयन्त्र राम्रै छ, हामी त्यसकै सिको पनि गर्छौं। यस्ता अध्ययनका प्रतिवेदन र सिफारिसहरू कतिपय कैयौं पटक दोहोरिएका पनि छन् जस्तो कि, बुच कमिसन देखि नै मन्त्रालयको संख्या घटाउने सुझाव आउंदा पनि मन्त्रालयको संख्या निरन्तर बढेका छन्। आयोग र समितिका सुझाव तथा प्रतिवेदनहरू मूलतः अध्ययन सामग्रीको रुपमा रहेका छन् भन्दा अन्यथा नहोला। प्रशासन सुधारका नाम धेरै पटक संरचनागत र संगठनात्मक सुधारलार्इ (हार्डवेयर) मात्र प्राथमिकतामा राखिएका छन् तर कार्य प्रक्रियामा सरलीकरण, सेवा शर्त र सुरक्षाका विषय, कार्यशैली, कार्य संस्कृति र व्यवहार, कार्यक्षेत्र जस्ता विषयमा (सफ्टवेयर) ध्यान समेत पुगेको देखिदैंन।

निजामती सेवाको सेवा प्रवाह र कार्य कुशलतासँग जोडिएको अर्को विषय हो ट्रेड युनियन। कर्मचारीहरुले आफ्नो हक र हितको रक्षाका लागि आफैंले स्थापना गरेको संगठन नै ट्रेड युनियन हो। सामान्यतया, विद्यमान कानून, सम्झौता, नियुक्ति वा प्रचलनले कामदार कर्मचारीले कुनै कुरा पाउने भनी उल्लेख गरेको रहेछ भने त्यो हक हो। त्यसैगरी, विद्यमान कानून, सम्झौता, नियुक्ति वा प्रचलनले दिएको कुरामा चित्त नबुझार्इ थप वा नयाँ कुराको दाबी गर्न पाउने कुरा हित हो। संगठन स्वतन्त्रता दिएको तर हक र हितको लागि काम गर्न नपाउने वा नगर्ने हो भने त्यस्तो संगठनलार्इ ट्रेड युनियन मान्‍न सकिदैंन। सामूहिक सौदाबाजीको सन्दर्भमा प्रयोग हुने हक र हितको अर्थमा व्यापक भिन्‍नता हुन्छ तर विद्यमान निजामती सेवा नियमावलीमा यसको कुनै पर्वाह गरिएको पाइँदैन भने अर्को तिर हाम्रा ट्रेड युनियनहरूले सामूहिक सौदाबाजी भन्दा व्यक्तिगत विषयमा सौदाबाजी र सरूवा, बढुवालार्इ मुख्य एजेन्डा बनाइ राखेको पाउन सकिन्छ। नत्र भने सङ्‍घीयता अवलम्बन गरेको यतिका वर्ष आइपुग्दा सम्ममा यस खालको चरम प्रशासनिक अन्यौलता हुने थिएन्।

नियामक निकायको भूमिका प्रभावकारी हुन नसक्नु, शासन विकास र सेवा प्रवाहमा शासकीय सरोकारवालाहरूको यथेष्ट ध्यान नदिनु, नाफामा मात्र केन्द्रित रहने निजी क्षेत्र, कमजोर नागरिक समाज र जनताका कारण पनि उपरोक्त विषय, विकृति र अवस्थाले झनै जरो गाडेर बसेको छ। फलस्वरूप, निजामती सेवा अमितव्ययी हुदैं गएको भन्‍ने आलोचना बढ्दो छ।

४.२ समस्या र सवालहरू

परम्परागत शासन, विकास र सेवा प्रवाहको शैलीप्रति असन्तुष्ट सेवाग्राही, निजी क्षेत्रको उदय र सफलता, विज्ञान र प्रविधिमा भएको विकास र विस्तार, बढ्दो जनआकांक्षा जस्ता विषयले निजामती सेवामा देहायका समस्या र सवालहरू खडा गरेको पाउन सकिन्छ।

• ·         प्रशासनिक सङ्‍घीयताको पूर्ण कार्यान्वयन र व्यवस्थापनसँगै समायोजन सम्बद्ध समस्या समाधान गर्नु,
• ·         अवकास उमेरहद, निवृतिभरण र राज्यको बढ्दो दायित्वलाई सन्तुलित राख्‍नु,
• ·         भ्रष्‍टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती जस्ता विषयलाई न्यूनीकरण गर्दै उच्च नैतिकवान र अनुशासित संस्कारको विकास गर्नु,
• ·         विश्‍वव्यापीकरणले सिर्जना गरेका अवसर र चुनौतीको व्यवस्थापन गर्नु,
• ·         भद्दा, अनुत्पादक, खर्चिलो र निष्क्रिय बन्दै गएको सेवालाई छरितो, चुस्त, व्यावसायिक र सुदृढ बनाउनु,
• ·         संस्थागत स्मृतिलाई कायम राख्दै प्रभावकारी र स्वचालित अभिलेख प्रणाली कायम राख्‍नु,
• ·         पदोन्‍नति लगायत वृति विकासका अवसरहरूमा देखिएको अनिश्‍चिततालाई अनुमानयोग्य बनाउनु,
• ·         ह्रास हुदैं गएको नैतिकता र इमान्दारितालाई निखार्दै सदाचार संस्कृति विकास गरी सेवा प्रतिको विश्‍वास र भरोसा अभिवृद्धि गर्नु,
• ·         समावेशीताको अवसरबाट लक्षित वर्ग बञ्‍चित हुने अवस्थालाई निराकरण गर्दै सेवामा समावेशीता र योग्यता प्रणाली बीच सन्तुलन कायम राख्‍नु (Right Man Right Place at Right Time),
• ·         प्रक्रियामुखी कार्यपद्धतिलाई सुधार गरी सरल र प्रविधिमैत्री बनाउनु,
• ·         दण्ड र पुरस्कार सम्बन्धी व्यवस्थाको वस्तुनिष्ठ प्रयोग हुन नसक्दा कार्यउत्प्रेरणा र मनोबल प्रभावित हुन पुगेको अवस्थामा दण्ड र पुरस्कारलाई वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी आधारमा व्यवस्थित गर्नु,
• ·         राजनीति र प्रशासनबीच देखिएको विश्‍वासको संकट र विभाजित मानसिकतालाई हटाउदैं अन्तरआबद्धता र सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्नु,
• ·         आस्थाका आधारमा विभाजित कर्मचारी मानसिकतालाई अन्त्य गर्दै ट्रेड युनियनको मूल्य मान्यता अनुरुप व्यवस्थापनको सारथीको रुपमा स्थापित गर्नु,
• ·         निजामती सेवामा लागत र सामाजिक लाभबीच सह-सन्तुलन कायम गर्नु,
• ·         देशको सामाजिक रूपान्तरण, आर्थिक विकास, समृद्धि र नागरिक सन्तुष्टि सुशासनमुखी विकास गर्न निजामती सेवालाई समय सापेक्ष गराउनु,

 ५. निजामती सेवामा सुधार

हिजोको पृष्ठभूमिमा आजको अवस्थाको विश्‍लेषण र मूल्याङ्कन गर्दै भावी गन्तव्य तय गर्ने आधार हो सुधारको प्रक्रिया। निजामती सेवालार्इ एकाङ्कीरुपमा सुधार गर्नु भन्दा समग्रतामा सुधार खोजिनुपर्छ। परिवर्तित सन्दर्भमा राजनीतिक रुपान्तरणको लाभ जनतासम्म पुर्‍याउन, नवीतम प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय मूल्य-मान्यता अनुसारको परिवर्तनलार्इ आत्मसाथ गर्न, निजामती सेवालार्इ आकर्षक, उत्प्रेरित र नतिजामुखी बनाउन, शासन विकास र सेवा प्रवाहलार्इ प्रभावकारी बनाउन, निजामती प्रशासनलार्इ व्यावसायिक बनाउन, बढ्दो जनआकाक्षा पूरा गर्न, प्रशासनिक संगठनलाई मजबुत र प्रभावकारी बनाउन र विकासको राष्‍ट्रिय लक्ष्य प्राप्‍त गर्नको लागि निजामती सेवासँगै समग्र सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।

हालसम्म निजामती सेवा र सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गर्ने सिलसिलामा सबै आयोग र समितिले आफ्नो सुधार कार्यदलको प्रतिवेदनमा समावेश गरेका मुख्य कुराहरूमा चुस्त र छरितो संगठन बनाउनुपर्ने, तटस्थ र व्यवसायिक प्रशासनको निर्माण, जनमुखी कर्मचारीतन्त्रको विकास, विकेन्द्रीकरण, कार्यविधिगत र प्रक्रियागत सरलीकरणका विषयलाई मूल रुपमा उजागर गरेको पाइन्छ। तर विडम्वना, विभिन्‍न समिति र आयोगको सिफारिस अनुसार सुधार भएको पाइदैन। जसको मुख्य कारणको रुपमा राजनीतिक प्रतिवद्धताको कमी, आयोग र समितिको पर्‍याप्‍त अध्ययनमा कमी, आयोग र समितिको सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयन प्रति सरकारको उदासिनता, परम्परागत शक्तिको बाहुल्यता (परम्परागत र आधुनिकता बीचको टकरावमा आधुनिकता हार्नुले), परिवर्तन नचाहने संस्कृति आदि पर्दछन्।

निजामती सेवाको सुधारको कुरा गर्दा मूलतः व्यक्तिको तहमा (विचार, प्रवृति, मूल्य, सीप, व्यवहार, उत्प्रेरणा), समूहगत रुपमा (सञ्‍चार, नेतृत्व, भूमिका र कार्य, सह-सम्बन्ध, उत्तरदायित्व, आचारसंहिता), संगठन र संस्थागत रुपमा (निर्णय प्रक्रिया, संरचना, कार्यविधि), संरचनागत क्षेत्रमा, कार्य प्रक्रियाको क्षेत्रमा, सेवा शर्त र सुरक्षाको क्षेत्रमा, कार्य संस्कृति र व्यवहारको क्षेत्रमा र राजनीति र प्रशासनको कार्यक्षेत्रको रुपमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। निजामती सेवा सुधारका अन्य पाटोहरू देहाय अनुसार रहेका छन्।

• ·         सेवाको संरचनालाई चुस्त र वैज्ञानिक बनाउने,
• ·         वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक आधारमा पद र दरबन्दी सिर्जना गर्ने,
• ·         जनशक्ति योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने,
• ·         उत्तराधिकार योजना लागु गर्ने,
• ·         सरुवा र बढुवालाई पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउने,
• ·         कार्यस्पादन मूल्याङ्कन वस्तुगत र वैज्ञानिक बनाउने,
• ·         तलब सुविधा समायानुकूल समायोजन गर्ने,
• ·         प्रविधिमैत्री प्रशासनको विकास गर्ने,
• ·         निर्णय प्रक्रिया छोटो र पारदर्शी बनाउने,
• ·         राजनीति र प्रशासनको सम्बन्ध सीमा निर्धारण गर्ने,
• ·         कार्यसञ्‍चालन दिग्दर्शन तयार गरी लागू गर्ने,
• ·         भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्ने,

निजामती सेवामा अन्य विषयको अलावा, अहिलेको टड्कारो आवश्यकताको रुपमा निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन जारी गर्नु रहेको छ। विभिन्‍न प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन जारी भइसके पनि सङ्‍घीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहमा निजामती कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बद्ध समस्या र सवाल हल हुन सकेका छैनन्। अबको सन्दर्भमा जारी हुने ऐनमा निजामती कर्मचारीलार्इ तहगत प्रणालीमा राख्‍ने कि श्रेणीगत? सम्पूर्ण सरकारी सेवाको छुट्टै छाता ऐन तयार गर्ने कि निजामती सेवा ऐनलार्इ नै छाता ऐनको रुपमा तयार गर्ने? आरक्षण, समावेशीताको पुनरावलोकन र व्यवस्थापनको विषय, बढ्दो औषत आयु र अनिवार्य अवकास उमेरबीचमा तालमेल गर्ने विषय, ट्रेड युनियन सम्बन्धी अभ्यास र व्यवस्थापनका विषयहरू मूल रुपमा स्पष्ट भर्इ समावेश हुनु आवश्यक देखिन्छ।

६. विकल्प के छ?

निजामती कर्मचारीतन्त्रको विकल्प भनेको सुदृढ निजामती सेवा नै हो त्यसकारण, जहिले सम्म राज्यको अस्तित्व रहन्छ, कर्मचारीतन्त्र अस्तित्वमा रहन्छ। हाल भएको सेवालार्इ सुदृढ, सबल र सक्षम बनाउदैं शासन, विकास र सेवा प्रवाहमा कुशलता ल्याइ राष्ट्रहित र जनहित प्रर्वद्धन गर्ने बाहेकको अर्को विकल्प देखिदैंन। निजामती सेवा सुधारको प्रयासका सवालमा घोत्लिदा एउटा संरचनागत विकल्प र अर्को कार्यात्मक विकल्प हुनसक्छ। सरकारले गर्ने कार्यको वर्गीकरण गरी गर्नै पर्ने र अन्य साझेदारबाट गराउन सकिने कार्यको आधारमा सीमित शासन, बहुस्तरीय शासन, साझेदारी शासन, सहकारीकरण, निजीकरण र व्यवस्थापन करारको ढाँचामा जान सकिन्छ। त्यस्तै, विज्ञान प्रविधिलार्इ आत्मसाथ गर्दै शासन विकास र सेवा प्रवाहको सिलसिलालार्इ सूचना प्रविधियुक्त गरी विद्युतीय शासन तर्फ जान पनि सकिन्छ। कार्यात्मक विकल्पका रुपमा गर्न सकिने भनेको एउटा पक्ष विस्थापित आदर्शको पुर्नरुत्थान हो। यसको मतलब जहाँ जहाँ प्रशासनिक मूल्य, मान्यता र आदर्शमा ह्रास आएको छ, त्यहाँ सुधार गर्ने। त्यस्तै, अर्को पक्ष भनेको व्यवस्थापनमा गर्न सकिने सुधार हो।

सार्वजनिक प्रशासनको दुर्इ स्तम्भ राजनीति र प्रशासन मध्ये समग्र शासन, विकास र सेवा प्रवाहको अन्तिम उत्तरदायित्व भएको अङ्ग राजनीति नै भएका कारणले सार्वजनिक प्रशासनमा उत्पन्‍न भएका र हुने जस्तोसुकै अवस्थाको जस-अपजसको भागेदारी राजनीति हुनुपर्छ। राजनीतिक क्रियाशीलता र प्रतिवद्धता मार्फत अबको निजामती सेवा खण्डीकृतबाट एकीकृत, श्रेणीगतबाट तहगत प्रणाली, प्रक्रियामुखीबाट नतिजामुखी, राजनैतिक रुपमा तटस्थ र निष्‍पक्ष, व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले संचालन हुने, नागरिक मैत्री, प्रतिस्पर्धी, न्यायपूर्ण बनाइनुपर्छ। यसका साथै, निजामती कर्मचारीको व्यवहार र आचरणमा समेत सुधारको आवश्यकता छ जुन अन्तःस्करणबाट मात्र विकास हुन सक्दछ। निजामती सेवा सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध सेतु हो, यसले ठुला-साना, धनी-गरिब, उच-नीच, शासक-सेवक आदि इत्यादि नभनी सबैलार्इ विधिसम्मत र विवेकसम्मत सेवा प्रवाह गर्नुपर्दछ र संकटमा परेको गरिमा बचाइराख्‍नुपर्छ। अन्यथा, निजामती सेवा ठुलाबढाको लागि दुहुनो गार्इ, सोझा-साझा र सानाहरूका लागि थारो भैंसी जस्तो नहोला भन्‍न सकिंदैन।

७. सन्दर्भ सामग्रीहरूः

आनन्‍द ढकाल (207८), नेपालको निजामती सेवामा मानव संसाधन व्यवस्थापन, पराग (पाचौं विशेषाङ्क), नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती), केन्द्रीय समिति, बबरमहल, काठमाडौं।

इन्द्रदेव यादव (208१), कर्मचारीतन्त्रको संस्कृति र संस्कृति परिवर्तनका रणनीति, उपागम र औजारहरू, पराग (छैटौं विशेषाङ्क), नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती), केन्द्रीय समिति, बबरमहल, काठमाडौं।

गोपीनाथ मैनाली (2072), राज्य सञ्‍चालनका आधारहरू (परिमार्जित चौथो संस्करण), सोपान मासिक, डिल्लीबजार, काठमाडौं।

दशरथ धमला र लक्ष्मण अर्याल (सं.) (2070), शासन प्रणाली र सार्वजनिक व्यवस्थापन, निहारिका प्रकाशन, काठमाडौं।

निर्मलादेवी लामिछाने (2072), नेपालमा निजामती सेवाको वर्तमान अवस्था, चुनौती र सुधारको मार्गचित्रः एक समीक्षा, निजामती सेवा पत्रिका, वर्षः ३६, अङ्कः २, लोक सेवा आयोग।

नृपध्वज निरौला (2076), निजामती सेवामा रहेका विकृति र यसको नियन्त्रण, नवीनतम प्रशासनिक दृष्टिकोण (परिमार्जित चौथो संस्करण), सोपान मासिक, डिल्लीबजार, काठमाडौं।

नेपाल परिचय (2081), परिमार्जित बाह्रौं संस्करण, नेपाल सरकार, सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसारण विभाग, काठमाडौं। 

नेपालको संविधान (2072), नेपाल कानून आयोग, नयाँ बानेश्‍वर, काठमाडौं।

पूर्णचन्द्र भट्टराई (2078), निजामती सेवामा ट्रेड युनियन अभ्यास, पराग (पाचौं विशेषाङ्क), नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती), केन्द्रीय समिति, बबरमहल, काठमाडौं।

भीमदेव भट्ट (2060), नेपालको निजामती सेवा, प्रकाशकः श्रीमती इन्दिरा भट्ट।

भीमप्रसाद भट्टराई, नेपालको निजामती प्रशासन र ट्रेड युनियन अभ्यासः एक समीक्षा, प्रशासन अङ्क ११३, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं।

यादवप्रसाद कोइराला (2076), निजामती प्रशासनमा सुधारको प्रयास, नवीनतम प्रशासनिक दृष्टिकोण (परिमार्जित चौथो संस्करण), सोपान मासिक, डिल्लीबजार, काठमाडौं।

रमेशप्रसाद रिजाल (207६), नेपालमा निजामती सेवाको विकासक्रम, नवीनतम प्रशासनिक दृष्टिकोण (परिमार्जित चौथो संस्करण), सोपान मासिक, डिल्लीबजार, काठमाडौं।

शिवराम न्यौपाने (2072), निजामती सेवा र यसमा गर्नुपर्ने सुधार, निजामती सेवा पत्रिका, वर्षः ३६, अङ्कः २, लोक सेवा आयोग।

श्यामकुमार भट्टराई (सं.) (2076), नवीनतम् प्रशासनिक दृष्टिकोण (परिमार्जित चौथो संस्करण)।

सुरेश अधिकारी (2070), शासन प्रणाली, करियर काउन्सिलिङ् सेन्टर, काठमाडौं।

सुरेश अधिकारी (207८), संघीयतामा प्रशासनिक पुर्नसंरचना र नेपालमा कर्मचारी समायोजनका सवालहरू, पराग (पाचौं विशेषाङ्क), नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती), केन्द्रीय समिति, बबरमहल, काठमाडौं।

 सार्वजनिक नीतिहरू सरकारको कथनी र करणी हुन। सरकारको शासन, विकास र सेवा प्रबाहको मार्गदर्शक दस्तावेज हुन। जनतासामु सरकारले गरेका प्रतिबद्धता हुन। यस लेखमा नेपालको कृषिको छाता नीतिहरूमा कृषि विकासका सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्था, अवस्था र मेरो अनुभूतिलाई जोड्न खोजेको छु।

कृषि विकासका विशिष्टकृत नीतिहरूमात्र हेर्ने हो भने कृषि, पशुपन्छी, कृषि बन र उद्योगसँग सम्बन्धित करिब ३ दर्जन नीतिहरू भेटिन्छन्। ती नीतिहरूका विषय र प्राथमिकतालाई हेर्दा सबै नीतिले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, औद्योगिकरण र विविधिकरणबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुता हासिल गर्ने र कृषिमा आधारित दिगो र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएको विषयमा दुई मत छैन। त्यस्तै, प्राय सबै नीतिको आशयमा कृषिलाई सामाजिक पेशाको रुपमा मान्यता दिई राज्यले संरक्षण गर्ने साथै कृषक कल्याणका विविध प्याकेज र विषय समेत समावेश गरिएको पाउन सकिन्छ।

आर्थिक उदारीकरण, अन्तराष्ट्रिय र क्षेत्रीय संगठनमा नेपालले गरेको प्रतिवद्धता, विभिन्‍न विकास लक्ष्यलाई सम्बोधन गर्न र समग्र कृषि क्षेत्रमा तर्जुमा हुने वस्तुगत र विषयगत नीतिलाई मार्गनिर्देश गर्न आज भन्दा झण्डै २ दशक अगाडि राष्ट्रिय कृषि नीति जारी भएको थियो। नीतिले मुलतः ३ वटा उद्देश्यको माध्यमबाट निर्बाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक एवम् प्रतिस्पर्धी बनाई दिगो कृषि विकासको माध्यमबाट जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनको लागि कुल ५६ वटा कार्यनीतिलाई अगींकार गरेको छ। उक्त नीतिको उद्देश्यगत कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेर्ने हो भने, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यसँग सम्बन्धित नीति मध्ये बहुचर्चित भूमि बैंकको काम अहिलेसम्म थालनी भएको छैन। कृषिमा लगानी अभिवृद्धिको लागि वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउनको लागि कृषि ऋण प्रबाहको नीति भने केहि हदसम्म प्रभावकारी भएको पाउन सकिन्छ। आधा हेक्टर भन्दा कम जग्गा भएकालाई लक्षित वर्गको रुपमा राखि विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने नीति अनुरुप उनीहरूको पहिचानको थालनी समेत भएको पाइदैन, कृषि कार्यक्रम सञ्‍चालनमा महिला संलग्नता ५० प्रतिशत पुर्‍याउने भनिएकोमा कतै पुगेको कतै नपुगेको मिश्रित खालको अवस्था रहेको पाइन्छ, त्यस्तै कृषि कलेज र विश्‍वविद्यालय प्रवर्द्धन तथा शिक्षा, अनुसन्धान र प्रसार बीचको समन्वय अभिवृद्धि गर्ने तर्फ कुनै ठोस काम नभएको बरु उल्टै, विश्‍वविद्यालय र शैक्षिक संस्थामा कृषि विषय पढ्न भर्ना हुने दर स्वाट्टै घटेको अवस्था देख्‍न सकिन्छ।

कृषिलाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्य अनुरुप बृहत उत्पादन क्षेत्र विकास गर्ने नीति अनुरुप प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका (पीएमएएमपी) ४ वटा सम्बाहक स्थापना भएको विषयलाई उपलब्धिको रुपमा लिन सकिन्छ। त्यस्तै, बीमाको सुधार र विस्तारको प्रयासलाई पनि उक्त उद्देश्य हासिल गर्न सघाउने एउटा उपलब्धिको रुपमा लिन सकिन्छ भने, उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा सहकारी र निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न र परिचालन गर्न सकेको देखिदैन। त्यस्तै, श्रोत साधन, वातावरण र जैविक विविधताको संरक्षण, सम्बर्द्धन र सदुपयोग गर्ने उद्देश्‍यका लागि लिइएका नीति अनुरुपका कार्यक्रमहरू जस्तैः माटो परीक्षण, प्राँङ्गारिक मल उत्पादन र प्रयोग, आइपीएम पाठशाला संचालन, भू संरक्षण, चक्लाबन्दी आदि भने प्रभावकारी देखिन्छन्।

दीर्घकालीन कृषि योजना  (२०५१-२०७१) को अवधि समाप्‍त भएको पूर्वसन्ध्यामा जारी भएको खुला बजार अर्थतन्त्रको वकालत गर्ने दीर्घकालीन दृष्टिकोणको रुपमा ‘कृषि विकास रणनीति’ २०७२ साउनमा नेपाल सरकारले जारी गरेसँगै कार्यान्वयनमा आएको थियो। अन्य नीतिको तुलनामा धेरै सरोकारवालाको सहभागितामा निर्माण भएको यो दस्ताबेजका राम्रा नराम्रा दुबै पक्षहरू छन्। एडीएसले खर्च गरेरै (19 करोड) भएपनि नेपालको कृषिको सोट (एसडब्लुओटी) पहिचान गरिदिएको छ। साथै, विकेन्द्रिकृत कृषि प्रसार र अनुसन्धान प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको, कृषक वर्गीकरण, किसान आयोग, सामुदायिक कृषि सेवा केन्द्र स्थापना र एडीएस कार्यान्वयन गर्न कृषि विकास कोष स्थापनालाई उजागर गरेको विषय यसका सबल र राम्रा पक्षहरू हुन। यसका साथै, कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई नियमन गर्ने, जीएमओको प्रयोगलाई प्रतिबन्ध गर्ने, मुलुकभर ४ हजार सामुदायिक कृषि प्रसार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने र कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि जमिनमा कृषकको पहुँचलाई प्राथमिकता दिने विषय एडीएसका राम्रा पक्षहरू हुन। पर्याप्‍त समय लगाएर (मस्यौदा र सुझाव संकलन गर्नः ३ वर्ष) तयार गरिएको भएपनि मुख्य निकाय (कृषि तथा जलश्रोत संसदीय समिति र राष्ट्रिय योजना आयोग) को सुझाव दस्ताबेजमा नसमेटिएको गुनासो भने अझैसम्म हुने गरेको छ। भौगोलिक विविधता अनुकूलका तुलनात्मक लाभका बाली भन्दा अन्य प्रतिस्पर्धी देशले गर्ने कृषि उपजमा केन्द्रित हुनु, दीर्घकालीन रुपमा किसानलाई अनुदान दिन नहुने वकालत गर्नु, साना किसानको बाहुल्यता भएको देशमा कृषि प्रसारको निजीकरण (बेलायत र नेदरल्याण्ड जस्ता देशमा असफल मानिएको) लाई प्रसय दिनु नेपाल सन्दर्भमा एडीएसका कमजोर पक्षहरू हुन।

एडीएसको मर्मानुसार फुड एन्ड न्यूट्रिस्नल सेक्युरिटि प्लान अफ एक्सन स्वीकृत हुनु, एडीएसको फ्ल्यागसिप प्रोगाम अन्तर्गत रहेको ‘फ्यानसेप’ परियोजनाको रुपमा कार्यान्वयनमा हुनु, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन २०७५ तथा  भू उपयोग ऐन २०७६ र सो को नियमावली २०७९ जारी हुनुलाई पनि एडीएस कार्यान्वयनकै सन्दर्भसँग जोड्न सकिन्छ। त्यस्तै, किसान आयोगको स्थापना हुनु, एडीएसको सहयोगी परियोजनाको रुपमा पीएमएएमपी कार्यान्वयनमा रहनु, एडीएस कार्यान्वयनका लागि सबै प्रदेशमा एडीएस विज्ञ खटाइनु, प्रदेशस्तरमा एडीएसको मस्यौदा तयार गरी समग्र एडीएसको मर्मलाई प्रादेशिक ढाँचामा अवल्मबन गर्न खोजिनुलाई रणनीति कार्यान्वयनका मुख्य उपलब्धि मान्‍न सकिन्छ। जे भए पनि, छिमेकी कृषि अर्थतन्त्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर पलायन हुदैं गरेको कृषिको विकास उनीहरूकै प्रणालीको अनुसरण गरेर सफल हुन सक्दैन तसर्थ एडीएसलाई उच्च लगानी भन्दा न्यून लगानी, कम श्रम र स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोग सहितको एकीकृत कृषि प्रणालीको विकास गर्ने सोंचको रुपमा विकास गरिनु पर्छ।

जुन नीति र दस्ताबेजमा जे व्यवस्था गरिएता पनि कृषिको अवस्था हेर्दा न त बजेट, न त वृद्धिदर ५ प्रतिशत पुग्‍न सकेको छ। कृषि विकासमा न्यून बजेट विनियोजन कृषि विकासको एउटा बाधक तत्व हो भन्दा अत्युक्ति नहोला। अर्को, नीति अनुरुपका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुने तर लक्षित क्षेत्रमा पर्याप्‍त मात्रामा कार्यक्रम नहुने अथवा न्यून पहुँच हुनु अर्को समस्याको विषय बनेको छ। ओदानका तीनवटा खम्बा जस्तो हुनुपर्ने कृषि शिक्षा, अनुसन्धान र कृषि प्रसार, समन्वयको अभावमा तीन फरक दिशातिर फर्केर बसेको जस्तो देखिन्छ। तालमेल छैन। कुल विनियोजनको थोरै हिस्सा भएपनि प्राप्‍त भएको बजेटको परिचालन क्षमता पनि कमजोर देखिन्छ। हाम्रा नीतिहरूमा युवा लक्षित कार्यक्रम, कृषिमा युवा प्रोत्साहन आदि इत्यादि भनिए तापनि पछिल्लो समय विदेशिने प्रवृति र परिमाणमा पनि कमि ल्याउन सकिएको छैन।

अबको नीति कस्तो हुनुपर्छ त?

परिवर्तित समय, सन्दर्भ र मुलुकको शासन व्यस्था, संविधान लगायत अन्य परिवेशलाई हेर्दा अहिलेको व्यवस्था र अवस्था अनुकूलको देहायका विषय समेट्न सक्ने नयाँ कृषि नीति आवश्यक देखिन्छ।

• कृषि बहुसरोकारवाला निकाय सम्बन्धित विषय भएको हुनाले नीति मस्यौदा तयारीमा सरोकारवाला सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने,
• नेपालको संविधान, एडीएस, दीगो विकास लक्ष्य, आवधिक योजना, संघीयता अनुरुको व्यवस्था अनुकूलित नीति बनाउनुपर्ने जसमा संघीयता अनुरुपको कार्यान्वयन संस्थागत संरचना तयार गर्ने,
•  दुई फरक अवधारणामा बनाउनु पर्ने, पहिलो खाद्य र पोषण सुरक्षाको प्रत्याभूतिका लागि र प्रमुख कृषि उपजको आत्मनिर्भरताको लागि पारिवारिक खेती प्रवर्द्धन र दोश्रो निर्यात प्रवर्द्धनका लागि प्रतिस्पर्धी खेती प्रवर्द्धन,·
• खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐनले किसान परिभाषित गरेको सन्दर्भमा अब बन्‍ने मूल नीतिले देशको कृषिमा जनसंख्याको कुन र कति अनुपात कायम गर्ने हो एकीन गरी तर्जुमा गर्नुपर्ने,
• चक्लाबन्दी प्रवर्द्धन र भूमि बैंक समस्या समाधान गर्ने नीतिगत व्यवस्था अनुरुपको तयार गर्ने,
• कृषि उत्पादन सामग्रीको सहज पहुँच सुनिश्‍चित गर्ने खालको नीति,
• डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको प्रावधानलाई समेट्ने नीति (मोबाइल एप्स, इ-लर्निङ्ग, अटोमेसन आदि),
• कृषि शिक्षा, अनुसन्धान र प्रसारबीचको समन्वयलाई प्रगाढ बनाउने खालको नीति,
• कृषिमा जोखिम र क्षति न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्ने नीति,
• तुलनात्मक लाभ भएका र निर्यातको प्रचुर सम्भावना बोकेका उपज उत्पादन सम्बन्धी विशेष नीति।

अन्त्यमा,

असल र आवश्यक नीतिहरू तर्जुमा भएपनि कार्यान्वयन र नियमनको कमजोरीका कारण हाम्रा नीतिहरू पक्षघात भएको विरामी जस्तो भएका छन। पुरै अशक्त र मृत पनि छैनन, सक्रिय र तन्दुरुस्त पनि छैनन्। हुनत यो रोग कृषिमा मात्र होइन, तमाम क्षेत्रमा उस्तै छ। मूलतः कृषिका नीतिहरू नेपालको संविधान जारी हुनुपूर्व र संघात्मक राज्य व्यवस्था पूर्व जारी भएका छन् यसर्थ त्यस्ता नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि व्यवस्था अनुकूलको परिमार्जन र समायोजन आवश्यक छ। यसका साथै, दिगो विकास लक्ष्य, कृषि विकास रणनीति, चालु आवधिक योजना, महामारीले पारेको प्रभाव, जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभाव जस्ता विषयलाई समेत ध्यानमा राख्‍दै सबैखाले नीतिलाई हरेक ५ वर्षमा समीक्षा गरि आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्दै नीतिको परिपालना अभिवृद्धि गर्न आवश्यक देखिन्छ। अन्यथा, विरामी अवस्थामा रहेका हाम्रा नीति आवश्यक उपचारको अभावमा कालान्तरमा मृत अवस्थामा पुग्ने निश्‍चित छ।

Published on Gorkhapatra (2080 Magh 13)

https://epaper.gorkhapatraonline.com/pdf/1526?file=/uploads/file/2024/1/gorkhapatra/2024-01-27-12-16-08-gopa-magh-13.pdf

Published on:

लोक सेवा आयोग, निजामती सेवा पत्रिका, २०८० असार

https://psc.gov.np/assets/uploads/files/%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A4%A4%E0%A5%80_%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A4%BE_%E0%A4%AA%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE_2080a_indd1.pdf

कुनै बेला नेपालको गाँजा बजार दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट मानिथ्यो । त्यति बेलाको अर्थतन्त्रमा विशेष महत्व राख्‍ने गाँजा खेतीमा समय क्रमसँगै प्रतिबन्ध लाग्यो । पछिल्लो समयमा आएर गाँजासम्बन्धी विषयमा कैंयौ बहसले सडकदेखि सदनसम्म विषय उठान भइरहेका छन् । यदाकदा गाँजालाई खुला गर्नुपर्ने आवाज आइरहे पनि लामो समयदेखि यसले राजनीतिमा प्रवेश पाएको थिएन । तर, पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा मात्रै सीमित नभई सबै क्षेत्रको साझा सवाल बनेको छ गाँजा सवाल ।

लागुपदार्थ र गाँजा
लत सिर्जना गरी दुव्र्यसनी तुल्याउने वस्तु वा पदार्थ जसको प्रयोगले मानिसको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य, चेतना र अनुभूतिलाई विकृत तुल्याउने कार्य गर्दछ, त्यस्ता पदार्थ लागुपदार्थ हुन् । सुर्ती र मदिराजन्य पदार्थ कानुनद्वारा नियन्त्रित लागुपदार्थ हुन भने गाँजा, अफिम, हिरोइन, मर्फिन, कोकिन आदि वस्तु तथा पदार्थ कानुनद्वारा निषेधित र अवैध लागुपदार्थहरू हुन् । विश्‍व स्वास्थ्य संगठनले लागुपदार्थलाई स्वस्थ शरीरका लागि प्रयोग गर्न आवश्यक नभएको पदार्थ भनि परिभाषित गरेको छ ।

नेपालको कानुनले (लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा ३) लागुऔषध भन्‍नाले गाँजा, औषधोपयोगी गाँजा, अफिम, तैयारीको अफिम, औषधोपयोगी अफिम, कोकाको झार र पात, अफिम तथा कोकाको सारतत्व मिश्रण वा लवणसमेत मिलाई तयार गरिने कुनै पदार्थ भनी व्याख्या गरेको छ।

उक्त ऐन अनुसार गाँजा भन्‍नाले भाँग र सिद्धसमेत गाँजा मूलको जुनसुकै बोटको पात र फूल, चरेस तथा गाँजाको बोटबाट प्राप्‍त गरिएको प्राकृतिक खोटो, लिस्सा, चोब, सार, निस्सार, निष्कर्ष, मिश्रण तथा पेय भनेर व्याख्या गरेको छ । औषधोपयोगी गाँजा भन्‍नाले गाँजाको निस्सासार वा निष्कर्षको रूपमा व्याख्या गरिएको पाइन्छ ।

निषेध तथा प्रतिबन्धको यात्रा
सन् १९६१ को मार्चमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग १९६१’ पारित गरेको थियो । जसले गाँजालाई लागुऔषध मान्दै १८६ देशद्वारा अनुमोदन गरी प्रतिबन्ध लगायो । उक्त अभिसन्धि स्वतः कार्यान्वयन नहुने भएकाले यसलाई अनुमोदन गर्ने देशले यसका प्रावधान पूरा गर्न विशिष्टिकृत कानुन बनाउनुपर्ने भएकाले नेपालले सन् १९७६ मा लागुऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन (लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३) बनायो ।

त्यसमा गाँजाको खेती, भण्डारण, सेवन र बिक्री वितरणलाई अवैधानिक र दण्डनीय अपराध मानियो । नेपालमा २०३३ सालभन्दा अघि गाँजा खुलेआम बिक्री वितरण हुन्थ्यो । जब ऐन कार्यान्वयनमा आयो, त्यसपछि गाँजा र अन्‍य लागुऔषधलाई कानुनतः प्रतिबन्ध लगाइयो । हाल उक्त ऐन अनुसार गाँजासम्बन्धी निषेधित कार्यहरूमा दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ । गाँजा सेवनकर्ता, गाँजाको खेतीकर्तादेखि लिएर गाँजा तयारी, खरिद, बिक्री, वितरण निकासी वा पैठारी, ओसार पसार तथा सञ्‍चय गर्ने व्यक्तिलाई परिमाणको आधारमा कैद वा जरिवाना तोकिएको छ ।

सन् २०२० को अन्त्यतिर संयुक्त राष्ट्रसंघले गाँजालाई औषधीय गुण भएको वनस्पति मान्दै हानिकारक समूहबाट हटाएपछि नेपालमा पनि यसमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने विषयमा बहस सुरु भयो । विद्यमान कानुनी प्रतिबन्ध हटाउन संसद्मा प्रस्ताव समेत दर्ता भयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सवाल र नेपाल
सन् २०१८ जुनमा क्यानडाको संसदबाट गाँजाको गैर औषधीय प्रयोगसमेत गर्न सकिने गरी कानुनी व्यवस्था पारित भयो ।

क्यानडाको उक्त कदमका सम्बन्धमा सयुंक्त राष्‍ट्र संघको लागुऔषध र अपराधको क्षेत्रमा काम गर्ने कार्यालय (युएनओडिसी) र अन्तर्राष्ट्रिय लागुऔषध नियन्त्रण बोर्ड (आइएनसिबी) ले आफ्नो जानकारीमा लिए र अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूको विपक्षमा काम भएको पनि वक्तव्य जारी गरे । तत्पश्‍चात् पश्चिमा राष्‍ट्रहरूले पनि प्रतिबन्ध फुकुवाको वकालत गर्न थाले । यसरी विकसित प्रतिबन्ध फुकुवाको मतले हालसम्म क्यानडा, जर्जिया, दक्षिण अफ्रिका, उरुग्वे हुँदै अमेरिकाका धेरै राज्यमा गाँजामा रहेको प्रतिबन्ध फुकुवा भइसकेको छ ।

सन् १९६१ को अभिसन्धिको अनुसूची ४ मा प्रतिबन्धित लागुऔषध तथा गाँजाजन्य पदार्थहरूलाई सूचिकृत गरिएको छ ।

गाँजालाई उक्त सूचीबाट हटाएर अनुसूची १ मा समावेश गर्दा गाँजामा रहेको औषधीय गुण र वैज्ञानिक अनुसन्धानमा सहजता हुने अवस्था रहन्छ भनी एक सिफारिस तयार गरियो । उक्त सिफारिसउपर सदस्य राष्ट्रहरूबाट मतदान गर्ने निर्णय भयो । संयुक्त राष्‍ट्र संघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्‍ अन्तर्गत रहेको लागुऔषधको क्षेत्रमा काम गर्ने एक आयोग (सिएनडी) को एक बैठकमा उपरोक्त सिफारिसउपर मतदान भयो ।

नेपाल पनि सिएनडीको निर्वाचित सदस्य राष्ट्र हो र उक्त सिफारिसउपर मतदान गर्ने क्रममा नेपालले पक्षमा मतदान गर्‍यो ।

सिफारिस बहुमतबाट पास भयो । उक्त सिफारिस पास हुँदा गाँजालाई गैरऔषधीय प्रयोगमा पनि खुला हुन्छ भन्‍ने प्रचार भए तापनि नेपालको लागुऔषध नियन्त्रण ऐनमा गाँजालाई औषधीय र वैज्ञानिक अनुसन्धानात्मक प्रयोगमा अनुमति लिएर नियन्त्रित तवरमा उपयोगमा ल्याउन सकिने व्यवस्था छ । यसरी नेपालले संयुक्त राष्‍ट्र संघमा गाँजालाई औषधीजन्य र अनुसन्धानमूलक प्रयोजनको लागि फुकुवा गर्ने पक्षमा मतदान गरेको हो तर व्यावसायिक प्रयोजनको लागि खुला गरेको होइन । नेपाल लगायत विश्‍वमै पनि गाँजा तथा गाँजाजन्य पदार्थ हालसम्म नियन्त्रित लागुऔषधकै रूपमा छन् ।

हाल नेपाल सरकारले औषधीको रूपमा गाँजाको प्रयोगबारे कानुनी र चिकित्सकीय आधार सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

सोहि अनुरुप आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण खण्डको बजेटको बुदां नं. १०५ मा औषधीजन्य प्रयोगको लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ भनेर उल्लेख गरेको छ ।

संवत २०७८ मा गृह मन्त्रालयबाट गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७८ सार्वजनिक गर्ने क्रममा गाँजा प्रयोगको मापदण्ड बनाउने भनिएको थियो । उक्त कार्ययोजनाको २१ नम्बर बुँदामा गाँजाको औषधीय प्रयोगबारे उल्लेख गरिएको छ । गाँजाको औषधीय प्रयोगका लागि ६ महिनाभित्र कार्यविधि तयार गर्ने मन्त्रालयको दाबी थियो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषयसमेत रहेको हुनाले कार्यविधिले मात्र समेट्न नसकिने भनि विधेयक बनाउने तयारी पनि गरियो र पछि गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि संसदमा विधेयक दर्तासमेत भयो ।

पछिल्लो समय, नेपाल कानुन आयोगले करिब ६ महिना लगाएर गाँजा खेतीका बारेमा तुलनात्मक अध्ययनसमेत गरेर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई दिएको प्रतिवेदन अहिले गृह मन्त्रालयमा पठाइएको छ । आवश्यक कानुन बनाएर गाँजाको नियन्त्रित प्रयोगलाई खुला गर्न सकिने सुझाव आयोगले दिएको छ । गृह मन्त्रालयसँग २०७९ माघ १७ गते सम्झौता गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्‍ले गाँजाको ‍औषधीय प्रयोजनका लागि पहिलो पटक अनुसन्धान थालेको छ । मकवानपुर, कैलाली जिल्लामा गाँजाको प्रयोग र त्यसबाट हुने उपचारका विषयमा परिषद्‍ले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

प्रतिबन्ध फुकुवाको सवाल
गाँजा तथा गाँजाजन्य पदार्थको खेती, उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न वर्तमान कानुनी प्रावधानहरूले रोक लगाएका छन् । हाल नेपालमा गाँजा खेतीको वैधानिकताका सवालमा जति पनि विषय उठान भएका छन्, ती प्रायः आर्थिक पाटोबाट मात्र विश्लेषण गरी उठाइएका छन् । गाँजामा पाइने सयौं रासायनिक तत्वमध्ये मानव स्वास्थ्‍यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्‍ने मूल दुई तत्व क्यानाविडियोल (सीबीडी) र टेट्राहाइड्रोक्यानाविनोल (टीएचसी) को मात्रा नेपालमा पाइने गाँजामा कति मात्रामा पाइन्छ भन्‍ने सम्बन्धमा हालसम्म अध्ययन भएको छैन । त्यसैले हुन सक्छ सिंहदरबार लगायतका वैद्यखानाले स्वदेशीभन्दा चर्को मूल्य तिरेर विदेशबाट गाँजा आयात गर्नुपरेको छ ।

नेपालले गाँजामा रहेको प्रतिबन्ध खुला गर्नुपूर्व आइएनसिबीसँग खेती सुरु गर्नुअघि नै कस्तो प्रकारको औषधीजन्य उत्पादनका लागि हो ? बजार कुन हो ? प्रस्टसँग खुलाइ स्वीकृति लिनु पर्दछ । एकातिर गाँजा खेतीलाई पूर्ण रूपमा सहज बनाएको अवस्थामा संगठित आपराधिक गिरोह सक्रिय हुने जोखिम देखिन्छ ।

लागुऔषधका रूपमा लिने भएकाले यससँग जोडिएका अपराधहरू स्वाभाविक रूपमा बढ्न सक्छन् साथै सामाजिक संरचनामा समेत असर पर्ने जोखिम उत्तिकै छ । भने अर्कोतिर, नेपालले विश्‍व युद्धका बेला गाँजाबाटै बनाइएका झाडापखालाको औषधी निर्यात गरेको इतिहास छ । जसले यसको औषधीय महत्व पूष्टि गर्दछ । यसका अलावा गाँजाका थुप्रै औषधीय गुण रहेका छन् ।

सिंहदरबार वैद्यखानाले अहिले पनि गाँजाको प्रयोग गरी विभिन्‍न खाले औषधीहरू बनाउने गरेको छ । यसर्थ प्रतिबन्ध फुकुवाका आफ्नै आफ्नै सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू छन् ।

उपसंहार
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले निषेधित र नियन्त्रित लागुपदार्थहरूको चिकित्सा र वैज्ञानिक अनुसन्धानात्मक प्रयोगको महत्वलाई उजागर गर्दै यससम्बन्धी व्यवस्थाहरू लचिलो रूपमा राखिनु, गाँजाको औषधीजन्य र अनुसन्धानमूलक प्रयोजनको लागि मात्र खुला गर्ने पक्षमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नो मत जाहेर गर्नु र सरकारको अनुमतिसहित पूर्ण निर्देशन र नियन्त्रणमा रही उपरोक्त कार्य गर्नका लागि गाँजाको खेती, उत्पादन, निर्माण, निकासी–पैठारी, बिक्री गर्न बाधा नपुग्ने विषय र बेहोरालाई विश्‍लेषण गर्दा यसको नियन्त्रित र विशिष्टिकृत प्रयोगलाई मात्र खुला गर्न सकिने देखिन्छ ।

प्रकाशित मिति २०८० असार २० गते ११:२८

Published Source:https://www.samadhannews.com/2023/07/05/71666/